नेपालको संविधानले ७ प्रदेश परिकल्पना गरेको छ । शुरुमा ६ प्रदेश बनाउने निर्णय भएको थियो । पछि सुर्खेतबासी र बिशेष गरी कर्णाली अञ्चलले आन्दोलन गर्नासाथ सुदुर पश्चिममा जोडिएका १० जिल्लालाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको हो ।

तर, प्रदेशको संख्या धेरै हुदैमा आफै झपाझप बिकास हुँदैन । बिकास नितान्त आर्थिक आम्दानी र नेतृत्वको स्वच्छतामा भर पर्ने बिषय हो । नेपाललाई अहिले तत्कालका लागि ५ प्रदेश जस्तो उपयुकक्त प्रदेश संख्या कुनै हुँदैन ।

अब कसैले ५ प्रदेश भनेर सार्वजनिक स्थानमा बोल्ने हो भने, पूर्ण रुपमा पञ्चायतको हिमायति , महेन्द्रकालीन राष्ट्रियताको धङधङी भन्ने आरोप आउँछ ।

नेपाललाई ६ प्रदेश बनाउने ज्यादै सजिलो बाटो कहाानेर छ भने । प्रदेश नम्वर ४ र ५ लाई जोडांै र यसको नाम लुम्विनी-गण्डकी प्रदेश राखौं

अहिलेको तथाकथित डलरे राष्ट्रवादमा ५ र म भन्ने शव्दलाई  परहेज गर्न नसक्नेलाई बडा गाह्रो छ जीउन । तसर्थ यो पंक्तिकारले पनि ५ नभनेर ६ प्रदेशको ज्यादै निर्विवादित संख्यामा बौद्धिक बहस चलाउन चाहान्छ । हुन त राजनीति गर्नकोलागि  २ प्रदेश भए केही पद बढी प्राप्त हुन्छ भन्ने लोभ जाग्न सक्छ । तर, ठेको ठुलो भए  घिऊ लाग्दैन भन्ने मान्यता अल्छीको मात्र सोच हो ।

नेपाललाई ६ प्रदेश बनाउने ज्यादै सजिलो बाटो कहाँनेर छ भने । प्रदेश नम्वर ४ र ५ लाई जोडांै र यसको नाम लुम्विनी-गण्डकी प्रदेश राखौं । यसले गर्दा अब रुकुमबाहेक कुनै जिल्ला टुक्रिँदैन । कालीगण्डकी नदीको पूर्तिघाट देखि त्रिवेणीघाटसम्मको संयुक्त बहावबाट दुवै प्रदेशले  समान लाभ लिन सक्ने भयो ।

हाल बन्दै गरेको कालीगण्डकी कोरीडोरलाई मुस्ताङसम्म बिस्तार गर्न सकिएमा मुस्ताङमा स्याऊ उत्पादन गर्न सके मात्र बजारीकरण गर्न गाह्रो हुने भएन ।

यी दुई प्रदेशमा हाल रुकुमको अलिकति हिस्सासहित पुर्णरुपमा २१ जिल्ला पर्दछन् । यसमध्ये प्रदेश नं ४ को क्षेत्रफल २४ हजार ९ सय ५१ बर्ग कि मि र प्रदेश नं ५ को १७ हजार ८ सय ५२ किमि क्षेत्रफल जोड्दा लगभग कुलमा ४२ हजार बर्ग किमि हुन आउँदछ । मनाङ , मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी बेल्टमा क्षेत्रफल धेरै भएता पनि जनसंख्या निकै थोरै भएकाले क्षेत्रफल ठूलो जस्तो देखिएको हो । प्रदेश नं ३ मा ५६ लाख जनसंख्या रहेको मा प्रदेश नं ४ र ५ जोड्दा ७१ ल्ााख जनसंख्या ठहर्छ ।

जातिय , क्षेत्रिय , लैङ्गकि , भाषिक दृष्टिकोणले यि २ प्रदेशलाई जोड्दा कुनै प्रकारको बिद्धेष आउने अवस्था छैन । तसर्थ यस क्षेत्रका राजनितिज्ञ , बुद्धिजीवि , नागरिक समाज , सबै बसेर सामुहिक चिन्तन गरौं । यसले राजनितिको संख्या र खर्च घटाएर बिकासको संख्या बढाउने छ ।

अव जसरी व्याख्या गरिए पनि देश तलबाट माथितिरको (बटम अप ) अबधारणामा जान निश्चित छ ।

संघीय नेपालको आवश्यकता नै तलबाट माथितिर हेर्नका लागि गरिएको हो । यसको अर्थ अवको निर्णायक भूगोल तथा  शक्तिकेन्द्र जिल्ला नै हुन्छ । यो अवस्थामा जिल्लागत आयले बिकास हुने वा  नहुने कुराको निर्धारण गर्ने पक्का छ ।
प्राकृतिक श्रोतको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट देशभरिकै सबै भन्दा धनी जिल्ला कैलाली हो जसको बाषिर्क आय ४८ अर्ब छ ।

प्रदेश नं ४ र ५ मा सबै भन्दा धनी जिल्ला बर्दिया हो, यसको श्रोतगत बाषिर्क आय १४ अर्ब ६७ करोड छ भने अर्घाखाँचीको जम्मा १९ करोड आम्दानी छ । गोरखा ७ अर्ब, तँनहु ५ अर्ब ३३ करोड, मनाङ ५ अर्ब ७२ करोड, कास्कीको ७ अर्ब ७९ करोड, बाग्लुङ २ अर्ब ६५ करोड , म्याग्दी २ अर्ब ३७ करोड , मनाङ ५ अर्ब ३२ करोड , मुस्ताङ २ अर्ब १९ करोड , दाङ २ अर्ब ६१ करोड र नवलपरासीको १ अर्ब ३० करोड आम्दानी छ ।

यसबाहेक बाषिर्क अर्ब भन्दा कम आय हुने जिल्लामा स्याङजा , रुपन्देही, गुल्मी, कपिलबस्तु, पाल्पा आदि पर्छन् । यो आम्दानी त्यो जिल्लाको प्राकृतिक श्रोत निकासा अभिलेख अनुसार प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा लेखिएको हो  ।

भाषिक रुपमा हेर्दा पनि यो क्षेत्रमा मुख्य नेपाली भाषा नै बोलिन्छ । गुरुङ, मगर, अवधि, थारु उर्दू, खाम, राजी, दुरा, दराई, घले, भुजेल, बराम कुशुण्डा  आदि भाषाहरु पनि प्रचलनमा छन् । तर, अहिले ती प्रत्येक  भाषाका शब्दहरु नेपालीमै समावेश भएकाले त्यो क्षेत्रमा नेपाली नबुझ्ने कोही छ जस्तो लाग्दैन । तर्सथ भाषिक रुपमा पनि ४ र ५ छुट्टनिुपर्ने कुनै कारण छैन ।
अबको नेपालको विकासको मोडल जिल्लागत प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । किनकि प्रदेशको राजधानी जहँाकहीँ बने पनि त्यहाँबाट सामान्य प्रादेशिक कानुन  र नीति निर्माण गरिएला, तर वास्तविक देशको विकेन्द्रीकरणको प्रारम्भिक स्वरुप जिल्ला सदरमुकामबाट गरिने निश्चित छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश नं ४ र ५ आर्थिक समानताको दृष्टिले, भाषिक समानताको दृष्टिले, जातीय सन्तुलनको दृष्टिले र सांस्कृतिक समरुपताको दृष्टिले एकै ठाउँमा र हुनु उपयुक्त छ ।

कालीगण्डकीको  वारि घर, पारि खरबारी अनि पारिको घरबारी र खरबारीको मिलन गराउन जरुरी छ । यसका लागि जति बढी गुल्मी-पर्वत, गुल्मी-स्याङ्जा, स्याङजा-पाल्पा  र पाल्पा-तनहुँको बीचमा छ, अन्यत्र कमै होला । घर र ससुरालीको दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र निकै सामीप्य भएको क्षेत्र हो ।

हरेक दृष्टिकोण एउटै स्तरका मानिसहरु बसोवास गर्ने भएकाले  ४ र ५ प्रदेशलाई जोडेर एउटै कायम गर्नु ज्यादै उपयुक्त छ । यसरी यी दुई प्रदेश जोडदा सीमाना उत्तर-दक्षिण छोएको हुनुपर्दछ

विद्युत उत्पादनको दृष्टिले प्रदेश नं ४ को क्षमता १२ हजार मेगावाट छ भने ५ को क्षमता ८ हजार मेगावाट छ । जलाशययुक्त आयोजनाको दृष्टिले ४ नंबर प्रदेश केही शक्तिशाली देखिन्छ । अर्कोतर्फ केन्द्रीय राजस्वको मूल स्रोतमा क्षेत्र नम्बर ५ ले १०.२३ प्रतिसत योगदान रहन्छ भने क्षेत्र नं ४ मा कुल राजस्वको मात्र १.०८ प्रतिशत योगदान छ । प्रतिव्यक्ति आयकोे दृष्टिले गर्दा ४ नम्बरको १२ सय ७७ अमेरिकी आम्दानी छ भने प्रदेश ५ को ९८३ अमेरिकी डलर छ ।

जे होस् हरेक दृष्टिकोण एउटै स्तरका मानिसहरु बसोवास गर्ने भएकाले  ४ र ५ प्रदेशलाई जोडेर एउटै कायम गर्नु ज्यादै उपयुक्त छ । यसरी यी दुई प्रदेश जोडदा सीमाना उत्तर-दक्षिण छोएको हुनुपर्दछ भन्ने अभिलाषा बोकेका लगभग सबै देशबासीको सदिच्छाा पूरा हुने देखिन्छ ।

यो क्षेत्रलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग र मध्य पहाडीमार्गले वारपार छुन्छ । सुनौलीदेखि पोखरासम्म्को सिद्धार्थ राजमार्ग, पोखरा-वाग्लुङ, बाग्लुङ-बेनी, बेनी-जोमसोम र जोमम-कागबेनी-मुक्तिनाथ सम्मको भूपिशेरचन मार्गले उत्तर र दक्षिणको सिमाना लगभग छोएको अवस्था छ ।

यी दुई प्रदेशहरु कुनै कारणले छुट्टै बस्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अहिलेसम्म यी दुई क्षेत्रबाट मात्रै २ जना प्रधानमन्त्री भएका छन् दुवैजना गोरखाबाट । त्यसैले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका दोस्रो नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रभावशाली नेताहरु खुमबहादुर खड्का, बालकृष्ण खाँण, चन्द भण्डारी, गोपाल श्रेष्ठ, कृष्ण छन्तेल  ।

एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम , अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल , सचिव प्रदीप ज्ञवाली, शंखर पोखरेल, गोकर्ण बिष्ट, रवीन्द्र अधिकारी, उप प्रधानमन्त्री चित्रबाहादुर केसी, माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी आदि सबै मिलेर प्रारम्भिक वार्ता गरौं ।

दोस्रो चरणमा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, विभिन्न क्यापस र विद्यालयका अध्यापकहरुसँग राय संकलन गरौं र जनस्तरबाट यो जोडाइको राम्रो र नराम्रो पक्ष संकलन अभियान शुरु गरौं ।

यी दुई प्रदेश जोडिएर काम शुरु गर्दा जिल्लास्तरीय विकासमा तीव्रता आउनुका साथै देशको एउटा निर्णयक प्रदेशका रुपमा यो अगाडि बढ्नेछ । यदि यी दई प्रदेश जोडिएन भने एक अर्को बिना दुवै अपाङ्ग हुने निश्चित छ ।

सडक सञ्जाल,  नदीको वहाव, खाद्यान्न तथा जडिबुटि र जनताको भावनात्मक स्तर सबै मिलेका कारणले ४ र ५ जोडेर ६ प्रदेश बनाउनु ज्यादै उपयुक्त देखिन्छ  । अन्य प्रदेशमा जस्तो यहाँ कुनै समस्या छैन । त्यसैले सम्धीलाई रक्सी लाग्यो, मलाई पनि हल्लायो किन गर्नुपर्‍यो ?

यी दुई प्रदेश जोडेपछि कुनै समस्या नै रहँदैन । आफै बिकास हुन्छ भन्न खोजेको पनि होइन । संसारभरिका बिराला एकैचोटि मरेछन् भने पनि मुसा अजम्बरी त हुँदैनन् ।  त्यसैले सानातिना समस्या केही रहे भने  पछि मिलाउँला, अहिलेका लागि जिल्ला र स्थानीय गाउँपालिकाहरु बलिया बनाउँन एउटा प्रदेशलाई केही ठूलो बनाउँ।