२६ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कुनैबेला सरकार ढाल्न उद्दत्त देखन्छिन् त कुनैबेला ओली सरकार ढाल्न खोजिएकै हैन भनेर स्पष्टीकरण दिन्छन् । प्रचण्ड यसरी दोधारमा पर्नुको खास कारण होः ओलीको बहिर्गमनपछि आउन सक्ने जोखिम ।
आफ्नै पार्टीसमेतको सहभागितामा बनेको सरकार ढाल्ने कि नढाल्ने भन्नेमा प्रचण्डजस्तै माओवादीका धेरै नेता दोधारमै छन् । वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र गोपाल किरातीमात्रै सरकार ढाल्नै पर्नेमा प्रष्ट छन् । बाँकी, क्रान्तिकारी भनिएका महासचिव रामबहादुर थापा बादल सरकार ढाल्ने विषयमा ५०/५० प्रतिशतको दोधारमा रुमलिएका छन् । अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि दोधारमै देखिन्छन् ।
माओवादीका एक बरिष्ठ नेताका अनुसार ओली ढाल्न सजिलो छ, तर, यो सरकारलाई ढालेपछि आउन सक्ने केही जोखिम यस्ता छन्ः
१. ओलीलाई हटाएर कसलाई ल्याउने ?
माओवादीले समर्थन फिर्ता भनिदिनासाथ यो सरकार नैतिकरुपमा संकटमा पर्छ र ढल्न सक्छ । माओवादीले एकै मिनेटको घोषणामा सरकार ढाल्न सक्छ । यसका लागि कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन ।
तर, ओलीलाई ढालेपछि आउन सक्ने जोखिम चाँहि के छ भने त्यसपछिको प्रधानमन्त्री को बन्ने प्रचण्ड आफैं या कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा अरु नै कोही ?
ओलीलाई उनको अनिच्छापूर्वक हटाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने भने उनको सरकारमा कांग्रेस आउला, तर मधेसवादी र राप्रपा नेपाल आउने तत्कालै ठेगान छैन । टालटुल गरेर बहुमत नै पाइहाले भने पनि प्रचण्ड कमजोर प्रधानमन्त्री ठहरिन सक्छन् । यो अवस्थामा एमालेको साथ र सहयोगविना प्रचण्डले केही पनि काम गर्न सक्दैनन् र केही महिनापछि बदनाम भएर सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छन् ।
तर, यसरी आलटाल गर्दा संविधान कार्यान्वय गुर्नपर्ने ०७४ माघ ७ को डेटलाइन टर्न सक्छ र त्यस्तो भयो भने यो संविधानको अवसानको भारती माओवादीको थाप्लोमा जानेछ । कथंकाल सम्हालियो र मुलुक चुनावमा गयो भने पनि माओवादी अहिलेको भन्दा अलोकपि्रय बन्न सक्छ ।
त्यसैले एमाले र कांग्रेस दुबैलाई सहमति गराएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रचण्डले ओलीको विकल्प खोज्नु भनेको अति नै जोखिमपूर्ण कदम ठहरिन सक्छ भन्ने विश्लेषण केही माओवादी नेताहरुले गरेका छन् । र, स्रोतको अनुसार प्रचण्डले पनि यो जोखिमको गहिरोसँग आँकलन गरेका छन् ।
ओलीलाई हटाइसकेपछि आफूबाहेक अरुलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिाँदा प्रचण्डको खास र उनको पार्टीलाई खासै फाइदा नहुने तर्क पनि एकथरि नेताहरुले गरिरहेका छन् । ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने माओवादीलाई झन साह्रो घाटा हुने एकथरि माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । सम्भवतः यही बुझाइका कारणले गर्दा प्रचण्ड झट्टै ओलीको विकल्प खोजिहाल्न मनस्थितिमा दृढतापूर्वक उभिन सकेका छैनन् ।
२. कांग्रेसको के भर ?
तत्कालै सरकार ढाल्न सक्ने गणितीय क्षमता भएर पनि प्रचण्डले सरकार ढाल्न नखोज्नुको अर्को कारण हो नेपाली कांग्रेसप्रतिको अविश्वास ।
माओवादी नेताहरुका अनुसार अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुका विषयमा एमालेले जसरी तत्परता देखाएको छ, कांग्रेसबाट त्यति पनि भर गर्ने अवस्था छैन ।
जस्तो कि- सहिद परिवारलाई दिन बाँकी रहेको ५ लाख रुपैयाँ दिने ओली सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । सत्यनरुपिण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन परिमार्जनमा पनि एमाले लचकदार देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डसँग किनै लचकदार भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । यो स्थितिमा देउवासँग भन्दा ओलीसँग सहकार्य गर्दा पार्टीलाई सहज हुन्छ र फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बुझाइ प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेताहरुमा देखिन्छ ।
माओवादी नेताहरुको बुझाइ के छ भने शेरबहादुर देउवा भर गर्न सकिने नेता होइनन् । उनले बेलाबखत ‘नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ’ भन्न छाडेका छैनन् । रुकुम जाजरकोट लगायतका जिल्लामा उत्पन्न जग्गा समस्या समाधानका विषयमा पनि कांग्रेसले माओवादीको माग सुन्न चाहिरहेको छैन । र, माओवादी नेताहरुले यो पनि भुलेका छैनन् कि विगतमा देउवाकै कारणले संघीयता र प्रदेशको मुद्दा समाधान हुन सकेको थिएन र मधेसमाथि दमनसमेत भएको थियो ।
यस्तो वैचारिक धरातलमा रहेको कांग्रेसले ओली सरकार ढाल्नका लागिमात्रै आफूलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने त हैन ? प्रचण्डमा यसबारे गम्भीर आशंका देखिन्छ र कांग्रेसप्रतिको यही विश्वासको रिफ्लेक्सनका रुपमा उनले केपी ओलीतिर ढल्कनुमा कम जोखिम देखिरहेको हुन सक्छ ।
कांगेसले सरकार ढाल्ने ‘टुल’का रुपमा प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न खोजेको केही माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । र, यसरी कांग्रेसको हतियार बन्न हुन्न भन्ने मतले प्रचण्डको पार्टी र स्वयं उनलाईसमेत प्रभावित पारिरहेको छ, जसका कारण उनी आफ्ना मन्त्रीलाई सरकारबाट तत्काल फिर्ता बोलाउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।
नेपाली कांग्रेसले सरकार ढाल्न चाहेको हो भने माओवादीलाई विश्वास विश्वासमा लिन मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर कांग्रेस नेताहरुमा त्यो ढंग देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको भरपुर उपभोग गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले एजेण्डामा माओवादीसँग छलफल नै गरेको छैन । देउवाले बेलाबखत माओवादी नेतालाई भेट्छन् र प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छन् । यतिकै आधारमा माओवादी र कांग्रेसवीच सहकार्य भैहाल्ने अवस्था खासै देखिँदैन । यो अविश्वासकै स्थितिमा कांग्रेससँग मिल्न जाँदा बढ्दा जोखिम आइलाग्ने प्रचण्डलाई डर छ ।
३. ओलीलाई अझै दुहुने कि ?
माओवादीका एकाध नेताको मत के छ भने ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सत्ता सम्हालेको अवस्थामा अझै पनि प्रधानमन्त्रीलाई फकाएर वा घुक्र्याएर पार्टीको हितमा केही काम गर्न सकिने अवस्था समाप्त भएको छैन । जस्तै- शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ओली किनै सकारात्मक देखिएको माओवादी नेताहरुको ठहर छ । अब जग्गा समस्या पनि ओलीले समाधान गरिदिन सक्छन् भन्ने माओवादी नेताहरुमा आश देखिन्छ ।
आगामी स्थानीय चुनावमा पनि एमालेसँग सहकार्य गर्न सके पार्टीलाई फाइदा हुने माओवादीको बुझाइ छ र यसका लागि कमसेकम ओलीलाई नचिढ्याउनु अपरिहार्य छ ।
माओवादी नेताहरुले बेलाबखत दीर्घकालीन वाम एकताको पनि चर्चा गर्दै आएका छन् । यस्तो वाम एकताका लागि एमालेसँगको सहकार्य टुटाएर कांग्रेसका पछि लाग्दा घाटा पो हुन्छ कि भन्ने दुविधा माओवादीमा देखिन्छ ।
४. बदनाम पो भइन्छ कि ?
विगतमा भारतपरस्त छवि बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको ‘राष्ट्रवादी छवि’ बनाउने कार्यमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको केही योगदान अवश्य छ ।
भारतले आफूलाई अविश्वास र असहयोग गरेको झोंकमा प्रचण्डले ओलीलाई साथ दिए र नाकाबन्दीको सामना गर्दै अघि बढ्ने क्रममा हातेमालो गरे । यसले गर्दा देशमा एउटा ‘राष्ट्रवादी’ एवं भारतविरोधी जनमत जबर्जस्त पैदा भएको छ ।
यस्तो मनोवैज्ञानिक परिवेशमा अब प्रचण्डले ओलीलाई सरकारबाट बाहिर पठाउने भूमिका खेले भने त्यो राष्ट्रवादी जनमतले प्रचण्डको निन्दा गर्न सक्छ र आगामी चुनावमा ओली र ओलीको पार्टीलाई त्यसको भरपुर फाइदा पुग्न सक्छ ।
प्रचण्ड सोझाखालका नेता होइनन् । उनले आफैंले हुर्काएको ‘राष्ट्रवादी जनमत’ को आलोचना खेप्ने गरी निर्णय गर्नुपूर्व सम्भवतः १० चोटि सोच्ने छन् । सम्भवतः यही कारणले गर्दा उनी सरकार ढाल्ने ७२ घण्टे खेलबाट पछि हटे र एमालेसँग ९ बुँदे सहमति भयो ।
असहले त्यो ९ बुँदेको कार्यान्वयनका क्रममा सरकार परिवर्तनको कुरो उठे पनि प्रचण्डले अझैसम्म मध्यपन्थी बाटो समातिरहेका छन् । सरकार ढालेको अभियोगमा जनताबाट बदनाम भइने जोखिम मोल्न नसकेर उनी डराएका छन् ।
५. बाह्य जोखिम
प्रचण्ड जब अरुको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्छन्, त्यसबेला उनी असफल हुन्छन् । तर, जब आफैं निर्णय लिन्छन्, त्यसबेला उनी कम जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डले वैद्य पक्षको कुरो सुनेको भए अहिले उनको पनि हालत वैद्यकै जस्तो संविधानसभा बाहिर हुने थियो । त्यस्तै उनले असोज ३ मा संविधान जारी नगरौं र केही दिन कुरौं भन्नेहरुको कुरो सुनेको भए अहिलेको जस्तो संविधान बनेको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो ।
अहिले प्रचण्डको काँधमा बन्दूक राखेर सरकार परिवर्तनको फायर खोल्न स्वदेशी र विदेशी तत्वहरु लागिरहेको बुझाइ अधिकांश नेताहरुको छ । यदि यस्तै नै हो भने प्रचण्ड बाहिरियाको प्रभावमा परेर सरकार ढाल्ने बाटोमा लाग्दा थप जोखिम आउन सक्ने माओवादीका केही नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।
यति धेरै जोखिमहरु हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले आखिर किन बेलाबखत सरकार परिवर्तनको कुरो गरिरहेका होला ? किन एमालेलाई ९ बुँदे सहमतिको जाँतो झुण्ड्याएर त्रासमा राखिएको होला ?
सामान्यरुपमा विश्लेषण गर्दा प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहेकै देखिन्छ । यही कारण उनले राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव सार्वजनिकरुपमै राखिसकेका छन् ।
प्रचण्डले सरकार फेर्न खोज्नुका पछाडिको मुख्य कारण हो, मधेसको समस्या सुल्झाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीको अकर्मन्यता । मधेस मामिला, थारुहरुको माग र जनजातिहरुको गुनासोलाई सुनुवाइ गर्ने सवालमा केपी ओली बाधक भएको माओवादीको बुझाइ छ ।
सम्भवतः यही कारणले ओलीको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन नहुने निश्कर्षमा माओवादी नेताहरु पुगेका छन् ।
प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको चाहना गर्नुको मुख्य कारण यही नै हो कि ओलीले कतै मधेसको समस्यालाई यथावत राखेर ०७४ माघ ७ त कटाउने होइनन् ? अथवा त्यो बेलासम्म ओलीकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता आउने त होइन ? ‘एकजातीय राष्ट्रवाद’का कारण सामाजिक विखण्डन, अशान्ति र संकट अझै बढ्ने त होइन ? यिनै परिघटनालाई हेरेर प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकारमा जोड दिएको देखिन्छ ।
प्रचण्डले सरकार फेर्न खोज्नुका पछाडि अर्को तथ्य पनि लुकेको छ । त्यो हो- पावर पोलिटिक्स । एकातिर विदेशी तत्वहरुले ओली र प्रचण्डलाई फुटाउन खोजेका छन् भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि सरकार परिवर्तनका लागि चर्को ‘प्रेसर’मा छन् प्रचण्ड । प्रचण्ड पार्टीभित्रबाट मात्रै प्रेसरमा छैनन् एमालेभित्रैको एउटा कित्ताले उनलाई सरकार फेर्न उक्साइरहेको अवस्था छ ।
आसन्न चुनावका बारेमा पनि प्रचण्डले जोडघटाउ पक्कै गरेको हुनुपर्छ । एमालेसँग कुरो नमिलेको स्थितिमा आउँदो चुनावमा उसित कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना माओवादीले बनाउनु स्वाभाविकै हो । यही कारणले गर्दा प्रचण्ड सकभर आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन होस् भन्ने चाहन्छन् । भलै यो उनको चाहना कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ, त्यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो ।
