२९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा विश्वेन्द्र पासवानदेखि बिरामी अवस्थाका मेघराज निषादसम्मलाई राखेका थिए । तर, ठूला दलहरुको शक्ति संघर्षको कोपभाजनमा साना दलका मन्त्रीहरु पर्ने भएका छन् ।
सानो पार्टीमा भए पनि सीपी मैनाली, चित्रबहादुर केसी, विजय गच्छदार र दीपक बोहोराहरुले झण्डा हल्लाएर हिँड्न पाएका थिए । सानो पार्टी खोलेर राजनीति गर्दै आएका शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकाल हुन् या जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा सबैले अब आफ्नो इच्छाविनै सिंहदरबारको कुर्सी छाड्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ ।
मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह पार्टी खारेज भए पनि सत्ताको स्वाद चाखिरहेका थिए ।
जनमतका आधारमा भन्दा पनि सौभाग्यले गर्दा मन्त्री हुन पुगेका साना पार्टीका नेताहरु सरकार छाड्नुपर्दा निराश देखिएका छन् ।
अब साना पार्टीको भविश्य के होला ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने अब साना दलहरुको भविश्य अन्योलमा पर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त साना मध्येका केही पार्टीहरुले मन्त्री पदका लागि प्रचण्ड-देउवा गठबन्धनलाई सघाउने नीति लिन पनि सक्छन् । तर, आफूले मन्त्री पद पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने कुराले नै यो कुराको निर्धारण हुनेछ ।
विगतमा संविधान बनाउनुपर्ने बेलामा साना दलको विशेष महत्व थियो । अहिले यी साना दलहरुको महत्व सरकार गठनको जोड घटाउमा छ ।
अब कांग्रेस र माओवादीको सरकार बनाउने बेलामा पनि मधेसी गठबन्धनले समर्थन जनाएन भने फेरि पनि किथ्रा टिपेजसरी साना दललाई नै साथ लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तो बेलामा विश्वेन्द्र पासवान, एकनाथ ढकालहरुको फेरि भाग्य चम्कन सक्छ ।
तर, ठूला दलहरुले नै सुविधाजनक बहुमत पुग्यो भने साना दलकालाई मन्त्रिपद बाँड्ने विकृत संसदीय राजनीतिबाट देशले मुक्ति पाउन सक्छ ।
पछिल्लो समय माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा ‘शक’ मा परेका साना दलका नेताहरुले आ-आफ्नो दलको बैठक बसेर निर्णय लिने बताएका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, परिवार दल, फोरम लोकतान्त्रिक लगायतले अन्तिम घडीसम्म केपी ओलीलाई नै साथ दिएर ‘गठबन्धन-संस्कृतिको बचाऊ गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी राप्रपा नेपाल र राप्रपाले पनि अहिलेसम्म कित्ता परिवर्तनको निर्णय गरेका छैनन् र ओलीलाई राम्रैसँग साथ दिएका छन् ।
अब कांग्रेस, एमाले र माओवादीको त्रिदलीय संघर्षमा साना दलको अस्थित्व र औचित्यसमेत धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
