Comments Add Comment

शेरबहादुरले यसरी ढाले मनमोहनको सरकार

सम्झनामा एमालेको ९ महिने सरकार

bharatmohan adhikari

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरिसकेपछि भएको ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आएन । कांग्रेसका संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा त्यसबेला पनि संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसले त्यसबेलाको संविधानको व्यवस्था अनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मिलाउने प्रयास गरेको थियो । तर, राप्रपा विपक्षमा बस्यो ।

चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत पुर्‍याउन नसकेपछि संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीलाई राजाले प्रधानमन्त्रीमा निम्त्याए ।

त्यसबेला संसदमा एमालेको ८८ सीट थियो । मनमोहनजीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । तर, ०४७ को संविधानमा ३० दिनभित्र मनमोहनजीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, नभए तुरुन्तै अर्को चुनावमा जानुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ।

कांग्रेस चुनावमा जान तयार थिएन । र, उसले मनमोहनजीलाई विश्वासको मत दियो । नियुक्ति ठूलो दलको नेताका रुपमा भए पनि पछि मनमोहन सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्नुभो । एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि ६ महिनाभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । र, कांग्रेस ढुकेर बसेको थियो ।

पशुपतिसम्शेरले मनाई पछि सुनाउँथेँ, राजा वीरेन्द्रले मैले धेरै प्रधानमन्त्रीसँग डिल गरेँ । तर, मनमोहनले जस्तो कसैले प्रभावित पारेनन् भन्थे रे

म अर्थमन्त्री थिएँ, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रम हामीले ल्यायौं । र, कांग्रेस तर्सियो । अमेरिकनले सोधेछ शेरबहादुरलाई, तपाई आफैंले भोट दिनुभो, दुई वर्ष चल्न दिएको भए हुँदैनथ्यो ? शेरबहादुर त बडा मजाका मान्छे छन्, उनले भनेछन्, बुझ्नुस् यदि यो सरकार दुई वर्ष चलेको भए अर्को पश्चिम बंगाल हुन्थ्यो र २५ वर्ष यो बस्थ्यो भनेका थिए रे । पछि शेरबहादुरको सरकारमा म पनि थिएँ र यो उनले नै मलाई सुनाएका हुन् ।

कांग्रेस ढुकेर बसेको थियो । सरकारमा आज ६ महिना पुग्यो, भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । अब के गर्ने भन्दा मनमोहनजीले अब चुनावमा जाने भनेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गर्न राजाकहाँ प्रस्ताव लैजानुभो । राजा वीरेन्द्रको गुण भनेको संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने । र, उनले संविधान पालनामा कहीँ तलमाथि गरेनन् र हाम्रो सरकारलाई एक दिन पनि अवरोध गरेनन् ।

पशुपतिसम्शेरले मनाई पछि सुनाउँथेँ, राजा वीरेन्द्रले मैले धेरै प्रधानमन्त्रीसँग डिल गरेँ । तर, मनमोहनले जस्तो कसैले प्रभावित पारेनन् भन्थे रे । त्यसैले संविधानअनुसार नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेकाले उनले स्वीकृत गरे ।

संसद भंग भएपछि चुनावको माहौल बन्यो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, बृद्ध भत्ता लगायतका कार्यक्रमका कारण एमालेले पिट्ने भो भनेपछि विश्वनाथजी (तत्कालीन प्रधानन्यायााधीश विश्वनाथ उपाध्याय) को पहलमा सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो र सिफारिस गैरसंवैधानिक छ भन्यो र, संसद पुनर्वहाली भो । हंगामा भयो र एमालेले त्यसको विरोध गर्‍यो ।

मलाई अहिले पनि याद छ, जापानका राजदूतले मलाई भेट्न आए । सल्लाह गर्न आएको भने । उनले भने, सर्वोच्चको फैसलाले अनर्थ गर्‍यो । उनकै शब्दमा भन्दा जापानमा त हामी गर्ने होइन, सपनामा पनि हेर्न सक्दैनौं । कहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद पनि ब्युँतिन्छ ?

ती जापानीले सल्लाह दिए कि उत्तेजनामा नजानुस् । तपाईका साथीहरु उत्तेजनामा गइरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसला मानिदिनुस्, तपाईहरुले राम्रो पोजिसन बनाइसक्नुभएको छ । तपाईका दाइ (मनमोहन)लाई भन्नुस् । बरु अलि शान्ति भएपछि कोइरालाको पार्टीसँग कुरा गर्नुस् र सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई संविधान संशोधन गरेर सच्चाउनुस् । यसरी फैसला गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्र चल्दैन है भने उनले । बडो राम्रो कुरा गरे । मैले मनमोहनजीलाई पछि यो कुरा सुनाएको थिएँ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि संसद ब्युँतियो । अविश्वासको प्रस्ताव फेरि प्रक्रियामा आयो । त्यसैबेला बाढी आएकाले मनमोहनजी बर्दिया जानुभएको थियो हेलिकोप्टरमा । फर्किने क्रममा रुडोक्याप फेल भयो । प्लेन त चरा झरेझैं झर्दोरहेछ । पाइलटले निकै कुसलतापूर्वक नोज ल्याण्डिङको प्रयास गरेर मनमोहनजीलाई बचाए । ती पाइलटको अहिले त निधन भइसक्यो । तर, उनले त्यहाँ रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जोगाए । यद्यपि नोज ल्याण्डिङ भएकाले अलिअलि चोट लाग्यो र मनमोहनजी टिचिङमा भर्ना हुनु भो ।

मनमोहनजीले अस्पतालको शैयाबाटै संसदमा जवाफ दिनुभयो । अस्पतालको बेडबाट उहाँले बोल्ने र संसदमा देखाउने व्यवस्था मिलाइयो । अहिले धेरैले भन्छन्, त्यो हेर्दा हामी पनि रोयौं । तर, अविश्वासको प्रस्ताव पास भो । हाम्रो सरकार हट्यो र कांग्रेसको सरकार आयो

मै छु हेर्नुस्, उहाँले देउवालाई खबर पठाउनुभो कि तपाईहरुले जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । ठीकै छ । मेरो उमेर पनि भइसक्यो, मौका पाएर मैले काम पनि गरेँ । संँगै संघर्ष पनि गर्‍यौं । मेरो मन के छ भने एकपटक हाउसमा उभिएर मैले के गरेँ र के बिराएँ भन्न मन छ । सात दिनमा म तयार भइहाल्छु, हाउसमै आएर बोल्छु भन्नुभएको थियो ।

तर, कांग्रेसले मानेन । एक दिन पनि हुँदैन भन्न थाल्यो । राजा वीरेन्द्रले अस्पतालमा नै मान्छे पठाए । राजाको इच्छा अब विवाद गर्नुभन्दा मनमोहनजीले राजीनामा गर्दिनुस् भन्ने छ भन्ने सन्देश रहेछ । अन्ततः मनमोहनजीले अस्पतालको शैयाबाटै संसदमा जवाफ दिनुभयो । अस्पतालको बेडबाट उहाँले बोल्ने र संसदमा देखाउने व्यवस्था मिलाइयो । अहिले धेरैले भन्छन्, त्यो हेर्दा हामी पनि रोयौं । तर, अविश्वासको प्रस्ताव पास भो । हाम्रो सरकार हट्यो र कांग्रेसको सरकार आयो ।

एउटा अनौठो संयोग नै भनौं, मनमोहनजीको सरकार ९ महिना चल्यो र देउवाले अविश्वासको प्रस्ताव राखे । अहिले पनि यो सरकारविरुद्ध पनि ९ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । र, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अघि सारिए पनि मुख्य खेलाडी त देउवा नै हुन् ।

मलाई के लाग्छ भने नेपाली राजनीतिको दुःखद पाटो के भने त्यो बेलाका एक्टर गिरिजाबाबु त हुनुहुन्न । तर, हामी सबै एमाले पनिको दुःखद पाटो के भने टप लिडरहरुमा अहिले पनि म्याचुरिटी देखिएको छैन ।

साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा बहुमत छैन भने सरकार हट्छ । प्रधानमन्त्रीको पनि मोरल ड्युटी हो कि बहुमत  छैन भने छोडदिनुपर्‍यो । अर्को त्यति नै गम्भीर मुद्दा के भने ०७२ असोज २/३ गतेको आँधीबेहेरी सम्झनुस् त । चार पार्टीका नेताहरु एक भए र संविधान जारी भो । संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो । अहिले कांग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि पहल गरे भो नि त । प्रधानमन्त्रीले पनि त निकासका लागि पहल गर्नुपर्छ । मैले त मुखै खोलेर भनेँ कि संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाएर ठूला पार्टीहरुलाई बोलाउनुस् । संयुक्त संसदीय समिति बनाएर अहिलेदेखि नै काम गरे हुँदैन ? सबै प्रक्रियामा तपाईको पनि सहभागिता छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । त्यसैले सबैलाई सहभागी गराऔं र संविधान कार्यान्वयन गरौं । यो भन्दा अर्को विकल्प छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment