५ साउन, काठमाडौं । संविधान जारी भएको १० महिना पूरा भए पनि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियाले अझै गति लिन सकेको छैन । २४ असोजमा नयाँ संविधानअनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेपछि संविधान कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने नयाँ कानुनदेखि संवैधानिक आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, लोकतान्त्रिक फोरम, राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा मालेलगायतका १३ दल सरकारमा हुादा पनि संविधान कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्न सकेनन् । राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएकाले नयाँ कानुन बनाउने, संवैधानिक आयोगको गठन, संघीय आयोग, भाषा आयोग, प्रदेशको राजधानी तोक्ने, उच्च अदालत गठन गर्नेलगायतका दर्जनौं काम ठप्प छन् ।
प्रदेश राजधानी तोकिएन
सरकारले तत्काल प्रदेशको राजधानी तोक्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशको राजधानी निर्धारण भएपछि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र तय गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन क्षेत्र तय भएपछि प्रदेशको निर्वाचन हुनेछ । आगामी ७ माघ ०७४ भित्र संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अझै बनेन १३९ वटा नयाँ कानुन
नयाँ संविधानअनुसार १ सय ३९ वटा नयाँ कानुन बनाइादैछ । कानुन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ६० वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयगत आधारमा ऐनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ, तर अहिलेसम्म संसद्बाट ऐन पास हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकाय गठन भएनन् नयाँ संविधानले आठवटा संवैधानिक आयोग थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही कारण ती आयोग गठन गर्न नयाँ ऐनहरू तयार गर्ने जिम्मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार भइरहेको जनाएको छ ।
संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेस आयोग,थारु आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मुस्लिम आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगका ऐनहरूको मस्यौदा तयार भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीले बताउाछिन् ।
