८ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नआएको पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउने बनाउने घोषणा गरेको थियो । उद्योगी व् यवसायीलाई राहतदिन गठन गरिएको कोष समयमा कार्यान्वयन नभएपछि दीर्घकालीन काम गर्नेगरी कोष बनाउने तयारी सरकारको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एउटा उपलब्धिका रूपमा पुनरुद्धार कोष घोषणालाई लिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले भविष्यमा पनि विपत्तिजन्य समस्या आउन सक्ने भएकाले पुनरुद्धार कोषलाई स्थायी कोष बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले पुनरुद्धार कोषका लागि पाँच अर्ब निकासा गरिसकेको छ । कोष अब कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ,’ उनले भने । आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट रकम राखेर एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोष बनाउने घोषणा अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । तर कोष घोषणा भएको ६ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा लाभ पाउने भनेका व्यवसायी भने निराश छन् । ‘सरकारले राहत दिन एक खर्बको कोष घोषणा गर्यो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । कोष पनि सरकारकै अरू कार्यक्रमजस्तै घोषणा हुने र कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रमजस्तो भयो’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने ।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राखेर अर्थतन्त्र उकास्न एक खर्बको कोष घोषणा गर्दा सरकारका अरू कार्यक्रमजस्तो नहोस् भन्ने सुझाव दिएको सम्झँदै शर्माले भने, ‘मन्त्रीज्यूले जसरी पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आए पनि कोष कार्यान्वयनमा आएन ।’
