Comments Add Comment

विष्णु पौडेलको खुलासाः महावीरले ‘बिजुली निकाल्न’ ५० करोड मागेका थिए

'सरकारले ५ करोड दिन खोज्दा थोरै भयो भन्दै अस्वीकार'

mahabir pun

२१ साउन, काठमाडौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता महावीर पुनले वैज्ञानिक अनुसन्धान केन्द्र खोल्नका लागि सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो आइरहेका बेला उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको खुलासा भएको छ ।

तर, पुनले थोरै भएको भन्दै सो रकम लिन अस्वीकार गरेको ओली सरकारका एक मन्त्रीले खुलासा गरेका छन् । उनले आफ्नो नाममा विद्युत आयोजना दर्ता गर्ने र त्यसका लागि ५० करोड चाहिने भन्दै ५ करोड लिन नमानेको दाबी तत्कालीन सरकारी अधिकारीले  गरेका छन् ।

‘पुनजीले ५० करोड माग्नुभएको थियो, हामीले पाँच करोड दिन्छौं भन्दा मान्नुभएन’, निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘५० करोडको त्यति ठूलो रकम एकैपटक दिन नमिल्ने भएकाले ५ करोड लिनोस् भन्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालका कमजोर पक्षबारे अनलाइनखबरमा चर्चा गर्ने क्रममा महावीर पुनलाई अनुसन्धान गर्न पैसा नदिएको तर गुगल ब्वाइ प्रतिष्ठानलाई १ करोड दिएको प्रसंग आएपछि सो प्रकरणबारे निवर्तमान मन्त्री पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘महावीर पुनजस्तो वैज्ञानिकलाई मैले नै खोजेर अर्थमन्त्रालयमा बोलाएको हुँ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँको योजनाबारे कुरा भएको हो । जुन प्रस्ताब उहाँले ल्याउनुभयो, त्यसका आधारमा सिधै ५० करोड दिन सकिने अवस्था थिएन । सरकारले अनुदानका रुपमा उहाँको प्रतिष्ठानलाई ५ करोड रुपैयाँ दिन खोज्दा उहाँले त्यतिले पुग्दैन भन्नुभयो ।’

महावीर पुनका बारेमा अनलाइनखबर लगायत सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलका छोराले समेत अष्ट्रेलियाबाटै फोन गरेर उनको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पौडेलले महावीर पुनलाई खोजेर अर्थमन्त्रालयमा बोलाएका थिए ।

पुनले त्यसबेला आफूले १० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना दर्ता गर्ने र त्यो आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्नुपर्ने र सोबाट आउने नाफाको रकमले सूचना प्रबिधिको विकासमा लगाउने आफ्नो योजना अर्थमन्त्रीलाई सुनाएका थिए ।

तर, उनको प्रस्ताव पूरा गर्न कानुनी अड्चन रहेकाले मन्त्री पौडेलले तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिवलाल थापा मगरलाई महावीर पुनको प्रतिष्ठानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बोलाएका थिए ।

त्यस क्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुनको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा अनुदानका लागि फाइल पठाउने र अर्थले क्याबिनेटमा पठाएर ५ करोड रुपैयाँ दिने सहमति भएको पौडेल बताउँछन् ।

यही कुरा आफूले गर्दा महावीर पुनले ५ करोडले पुग्दैन, ५० करोड नै चाहिन्छ भनेकाले उनलाई रकम दिन नसकिएको निवर्तमान मन्त्री थापाले बताएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो चरणमा ५ करोड लिएर काम गर्ने र कामका आधारमा सरकारले थप्दै ५० करोडसम्म पुर्‍याउन सक्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

आदित्य दाहाल प्रतिष्ठानलाई दिने १ करोड महावीर पुनको प्रतिष्ठानलाई दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने ढंगले बाहिर कुरा उठे पनि पुनले ५ करोडसमेत अस्वीकार गरेको पौडेलले स्पष्ट पारे ।

यसबारेमा चासो राख्दा महावीर पुनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसबारे मेरो १५ पृष्ठको लिखित प्रपोजल छ, त्यसैमा सबैकुरा स्पष्ट छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

फेरिएकी बर्षा

Advertisment