२१ साउन, काठमाडौं । सरकारले पूर्वउपप्रधामन्त्रीदेखि पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । विधेयकका रुपमा तयार भएको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा अब मन्त्री भएकै भरमा राज्यकोषबाट जथाभावी सुविधा लिने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ ।
गृहमन्त्रालयले तयार पारेको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । प्रस्तावमा पूर्वपदाधिकारीमा को को पर्छन् र उनीहरुलाई के के सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ परिषाषा अनुसार अब पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै पर्ने छन् ।
‘पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्दौया अनलाइनखबरले पाएको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको छ ।
तर, गृह मन्त्रालयले पछि केही बुँदा सच्याएकाले सचिवस्तरको बैठकले पुनः अर्थको सहमति लिन भनेको छ । र, अहिले यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ ।
यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधाको प्रस्ताव गरिएको थियो, । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।
पूर्वपदाधिकारीको सुविधा पाँच पदलाई मात्र
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको भाषा र सुविधाको मात्रा हेरफेर गरी गृह मन्त्रालयले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको हो । यस्तै पूर्वपदाधिकारीको परिभाषा पनि सच्याइएको छ । यसअघिको परिभाषामा पूर्वमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री जस्ता पदलाई पनि सम्बोधन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार पूर्वपदाधिकारी भन्नाले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई बुझिन्छ । अब, त्यस्ता पदाधिकारीहरुले मात्रै पदबाट मुक्त भएपछि राज्यले तोकेको सेवा सुविधा पाउनेछन् ।
कसले कस्तो सुविधा पाउँछन् ?
प्रस्तावित विधेयकमा पाँचजना पूर्वपदाधिकारीहरुले पाउने सुविधाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति
पूर्वराष्ट्रपति पदबाट मुक्त भएसँगै उनले राज्यबाट पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा मासिक रुपमा ५० हजार भत्ता पाउनेछन् । उनको घर भाडाका लागि सरकारले थप १ लाख ३० हजार रुपैँया दिनेछ । यदि पूर्वराष्ट्रपतिको आफ्नै स्वामित्वमा काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएमा भने उनले राज्यबाट मासिक ६५ हजार घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।
गाडीः यस्तै पूर्वराष्ट्रपतिले एउटा सवारी साधन पाउनेछन् । त्यसरी राज्यबाट सुविधाका रुपमा प्राप्त हुने सवारी साधन मर्मतका लागि मासिक रुपमा २५ हजार रुपैँया पनि पाउनेछन् । तर, गाडीमात्रै दिएर हुँदैन भन्दै गृहले पूर्वराष्ट्रपतिलाई वहालवाला मन्त्रीले पाउने सरह इन्धन सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारीः सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सुविधाका लागि केही कर्मचारी पनि उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वराष्ट्रपतिले आजीवनरुपमा एकजना अधिकृत कर्मचारी, एकजना सवारी चालक र एकजना कार्यालय सहयोगीसमेत पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिले यी सबै सुविधा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त गर्नेछन् ।
सुरक्षा व्यवस्थाः सुरक्षा सुविधा भने सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई यी सबै सुविधा आजीवनरुपमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावअनुसार एकपटक राष्ट्रपति भएपछि उनले आजीवनरुपमा त्यस्तो सुविधा पाइरहनेछन् । यसका अतिरिक्त उनका लागि सुविधा अपुग भएको लागेमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी थप सुविधासमेत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सुविधा एउटै
पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक सरकारले बाँकी ४ प्रकारका भूमिकामा रहेका पूर्वपदाधिकारीलाई समान हैसियतको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिले राज्यबाट मासिक ४० हजार रुपैँया भत्ता पाउने छन् । र, उनको आवासका लागि सरकारले थप मासिक ५० हजार घरभाडा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै एउटा नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ । उनले मासिकरुपमा राज्यमन्त्री सरह १ सय ७ लिटर इन्धन पाउनेछन् ।
आफ्नै सवारी साधन हुने पूर्वपदाधिकारीले गाडी मर्मतका लागि मासिक २५ हजार राज्यकोषबाट प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै उनीहरुलाई राज्यको सेवा सुविधामा एकजना अधिकृतस्तरको कर्मचारी र सवारी चालक उपलब्ध गराइनेछ ।
यो सबै सुविधा उनीहरुले आजीवनरुपमा राज्यबाट प्राप्त गर्नेछन् ।
तीन अवस्थामा सुविधा नपाइने
राज्यकोषबाट सुविधा पाउने यस्ता पदाधिकारी, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भई सार्वजनिक पदमा बहाल रहेसम्म यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
यस्तै महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदबाट मुक्त भएमा भने त्यस्ता व्यक्तिले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा सुविधा पाउने छैनन् ।
त्यस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा सुविधा पाउने छैनन् ।
सरकारले सुविधा थप गर्न सक्ने
सरकारले ऐनअनुसार पूर्वपदाधिकारीलाई दिएको सुविधा अपुग भएमा वा अपुग भएको लागेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मी जति पनि राख्न सक्ने
सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । कुनै पूर्वपदाधिकारीको पदीय तथा सार्वजनिक हैसियतको कारण सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा निजको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ प्रस्तावमा सुरक्षाका लागि संख्या तथा अन्य व्यवस्था मिलाउन सरकारले छुट्टै मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ ।
