२५ साउन, काठमाडौं । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्नेबारे बहस चुलिएका बेलामा अहिले काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्संरचनाको विषय पेचिलो बनेको छ । धेरैको प्रश्न छ- ‘संघीय नेपालको राजधानी काठमाडौंको शासकीय स्वरुप कस्तो होला ?
संघीयतामा गएपछि राजधानी काठमाडौंलाई कस्तो स्वरुपमा लैजाने भन्नेबारे संविधानमा छुट्टै व्यवस्था छैन । तर, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका महानगर र उपमहानगरसहित २२ वटा नगरपालिकाहरुले काठमाडौं उपत्यकालाई ‘स्वायत्त उपत्यका मेट्रो क्षेत्र’का रुपमा विकास गर्ने अवधारणाको जन्म गोदावरी घोषणापत्रमार्फत दिइसकेका छन् । उनीहरु काठमाडौं उपत्यकालाई विशेष रुपमा सम्बोधन गरेर यसको शासकीय स्वरुपमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा एक मत छन् ।
विशेषगरी संघीय राजधानीलाई अन्य स्थानीय निकायभन्दा फरक अवधारणामा सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप काठमाडौं उपत्यकाले पनि नयाँ स्वरुप पाउनुपर्ने आवाजहरु उठेका छन् ।
गत पुसमा काठमाडौंको गोदावरीमा दुई दिनसम्म चलेको कार्यशालाले संघीय नेपालको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं क्षेत्रलाई एकीकृत विकास गर्न उपत्यका मेट्रो क्षेत्रको परिकल्पना तयार परेको थियो ।
अब यसलाई अघि बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे थप बहस सुरु भएको छ । यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंको शासकीय स्वरुपका लागि चार विकल्पहरु अघि सारेको महानगरका प्रमुख कार्यकारी रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
पहिलो विकल्प-बृहत्तर महानगर
पहिलो विकल्पमा काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाहरु काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर वृहत महानगर बनाउने उल्लेख छ । यस्तो महानगरमा कम्तिमा ५० वटा वडा कार्यालयहरु रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
महानगरको आफ्नै अदालत र प्रहरी प्रशासन हुनेछ । परिकल्पना अनुरुप महानगरले आफ्नो क्षेत्र भित्र स्वतन्त्र रुपमा कर उठाउन पाउनेछ । महानगरको कार्यकारी प्रमुख मेयर हुने र वडा अध्यक्षहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बृहत महानगर कुनै पनि प्रदेशको अधीनमा नरहने र संविधानको अनुसूचि ८ र ९ को अधिकारहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव कार्यकारी प्रमुख तामाङले प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, यो विकल्प कार्यान्वयन गर्ने हो भने विभिन्न संवैधानिक जटिलताहरु रहेकाले यस्को लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कार्यकारी प्रमुख तामाङले बताए ।
दोस्रो विकल्प-काठमाडौं उपत्यका मेट्रो
यो अवधारण अनुरुप उपत्यकाका अहिलेका नगरपालिकाहरुको संख्यामा केही फेरबदल गर्ने उल्लेख छ । सबै नगरपालिकाहरुको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहने गरी यसको परिकल्पना गरिएको छ । यो व्यवस्थामा हरेक नगरपालिकामा मेयर, उप मेयरसहित वडाध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।
यसअनुरुप सबै निर्वाचित पदाधिकारीहरुको काठमाडौं उपत्यका मेट्रो परिषद् गठन गरिनेछ । निर्वाचित मेयरहरुबाट मतदाताको संख्याको आधारमा मेट्रोको कार्यकारी मेयर निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं मेट्रोको परिषद्बाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम नगरपालिकाहरुले स्वतन्त्र रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
मेट्रो क्षेत्रको राजस्व अधिकार नगरपालिकाहरुमा नीहित रहनेछ भने राजस्वको वाडँफाँडको आधारहरु क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त समेतलाई आधार लिइनेछ । संविधानको अनुसूचि ८ र ९ को अधिकारहरु स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान भने संविधान संशोधनको विकल्प छैन ।
तेस्रो विकल्प-थोरै फेरबदल
यो अवधारणा अनुरुप अहिलेकै जिल्लाको संरचनालाई यथावत राखी जिल्ला भित्रका नगरपालिकाहरु मिलाउने उल्लेख छ । यो अवधारणा अनुसार संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै काठमाडौंलाई शासीकय रुपमा लैजान सकिनेछ ।
तर, यसका लागि नगरपालिकाहरुको संख्या कम गर्नुपर्ने महानगरले दिएको विकल्पमा उल्लेख छ । तर, उपत्यकाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका मात्र राख्न सकिने गरी प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
चौंथो विकल्प-चक्रपथ वारि-पारि छुट्याउने
चौंथो विकल्पका रुपमा कम्तिमा चक्रपथभित्र र त्यसमा जोडिएका शहरी क्षेत्रहरुलाई समेटेर महानगरपालिकाको २७ किलोमिटरसम्म क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
यसमा प्रस्तावित वाहिरी चक्रपथभित्रको क्षेत्रलाई समेटेर महानगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथभन्दा वाहिरको क्षेत्रलाई नगरपालिकाहरु बनाउन महानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको छ ।
‘कोर एरिया’ विशेष स्वायत्त संरक्षित क्षेत्र
महानरपालिकाले काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक शहरका रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न पनि आवश्यक भएको औंल्याएको छ ।
उपत्यका भित्रको भित्री शहरी क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको महत्वलाई ध्यान दिने गरी संरचना तयार गर्ने र हालको ‘कोर एरिया’लाई विशेष स्वायत्त संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ ।
भित्री शहरी क्षेत्रलाई सांस्कृतिक शहरको रुपमा विकास गर्ने, विश्व सम्पदा क्षेत्र, प्राचीन संस्कृति तथा अन्य मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिलाई कार्यक्रम र बजेट मार्फत संवोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्वायत्त सांस्कृतिक शहर वृहत काठमाडौं वा मेट्रो काठमाडौंको अधीनमा रहने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको कार्याकारी प्रमुख तामाङले बताए ।
