अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह विरुद्ध महाअभियोग लगाई संसदले पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रा.डा.गोविन्द केसीको माग संसदको परीक्षा थियो भने त्यो रद्द प्रायः भैसक्यो ।
डा. केसीको भोक हडताल टरे पनि जारी छ आन्दोलन । बरु यो प्रकरणमा अख्तियारलाई हुतिहारा बनाउने प्रपञ्च जारी छ । आफ्नै सार्वभौम अधिकार अनुसार वारपार गर्न नसक्ने असक्षम संसद, पद र संस्थाको छातामुनीबाटै छापामार प्रत्याक्रमण गर्ने लोकमान शैली दुबै अख्तियार सिध्याउने प्रपञ्च सावित हुँदैछन् । र, यो मौसम भ्रष्टाचारका पक्षपातीहरुलाई बन्दैछ स्वर्णकाल । यही हो, सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने चुरो कुरो ।
घुमाई फिराई जति कुरा गरे पनि सम्पूर्ण रुपले लोकमानको पदमुक्तिको रिङमा घुमेको डा. केसीको आन्दोलनबारे जसरी स्वस्थ्य क्षेत्र, सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलको कित्ता विभाजन भैरहेको छ, यो न आन्दोलन सार्थक हुने संकेत हो, न त लोकमानले हाइसञ्चो गर्न पाउने संकेत हो । बरु हो त लोकमानको रीसले अख्तियार निरीह बन्दै जाने मेलो मात्रै हो । सौताको रीसले पोइको काख बिगार्ने आख्यानसँग मेल खाँदैछ, अख्तियार प्रमुखको विरुद्धमा उत्रेको आन्दोलनको असर अख्तियारमा परेको प्रष्टै छ ।
यो प्रकरणको सरल निकास सीमित छन । पहिलो संसदले कार्कीमाथि संवैधानिक प्रवन्ध अनुसार महाअभियोग लगाइदिनुपर्छ । दोस्रो स्वयं कार्कीले राजीनामा दिनुपर्छ । यी दुबै निकास मीठा कल्पना हुन् । किनकि यो त्रिशंकु संसदले त्यो तहको एक्सन लिने औकात राख्ला भनेर अरु त अरु स्वयं डा. केसीलाई पनि विश्वास छैन । उनले शुसासन समितिलाई लोकमानको मतियार भनी बयान दिन नजानु त्यसैको प्रमाण हो ।
शुसासन समितिले बोलाउदा घाँटी दुखेर जान नसकेको बताएका लोकमानविरुद्ध सोही समितिले फेरि बोलाउने आँट नगर्नुको सिधा अर्थ हो समितिले थप कारवाहीको आँट गर्न सक्दैन । कांग्रेस सांसदद्वय गगन थापा र धनराज गुरुङ तथा माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले संसदमा दर्ता गराएको लोकमान विरुद्धको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबारे पनि छलफल नहुने अड्को अनसनको समाप्तीसँगै भैरहेका छन् ।
त्योभन्दा पनि खतरनाक सन्देश के हो भने सांसदहरु नै विभक्त भएर लोकमानको वकालत गर्न थालिसकेकाले यो प्रकरण करायो करायो खै के हरायो भन्दा भिन्न हुने देखिन्न ।
राजीनामा र लोकमानको भेटघाटको कल्पना गर्न सकिन्छ, अरु केही गर्न सकिन्न । किनकि यो लोकमानको तजबिजी अधिकार हो । त्यसैले अब लोकमानले नै यो प्रकरणमा मुख खोले केही सजिलो होला नै ।
किन मुख खोल्ने लोकमानले ?
खासमा लोकमानसिंह कार्की एक व्यक्ति, प्रवृत्ति मात्रै हैन, संस्थामा पनि संवैधानिक संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त भएकाले उनले नबोल्नुको तुक छैन । एउटा संवैधानिक संस्था जनताप्रति आफ्ना प्रमुखमाथि लागेका जायज वा नाजायज आरोपबारे बेखबर बस्ने तौरतरिका न जवाफदेही अख्तियारको परिचायक हो, न त आरोपित प्रमुखका लागि नै शोभनीय सवाल हो । हावा नचली पात हल्लिन भन्छन् । कुरो केही गडबड नभाइकन काठमाण्डौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले सुशासन समितिमा हारगुहार मागेका पक्कै हैनन रहेछ । त्यो कुरो अब लोकमानले नै स्पष्ट पारिदिनुपर्छ, संस्थाको गरिमा र पदीय मर्यादाको सम्मान गर्न ।
आरोप लाग्नु, बात लाग्नु नै दोषी करार हुनु हैन नै, हुन पनि सक्दैन । अनि आफूमाथिका तमाम आरोपको प्रतिरक्षा, प्रतिवाद गर्न किन डराउने त्यत्रो समानान्तर सत्ता चलाउने महारथी भनी सम्वोधित प्रमुख आयुक्त ? फेरि आरोप व्यक्ति, समूह, संस्था र समाज हुँदै नेता, सांसद, संसदीय समिति र संसदमै पुगिसक्यो ।
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्तावका रुपमा संसदीय छलफलको कार्यसूचिमा परेको विषयमाथि मुख्य सरोकार व्यक्ति र संस्था प्रमुखका नाताले प्रतिवाद वा प्रत्युत्तर गर्न अब कुनै थप ऐन नियमका पाना पल्टाई राख्न नपर्ला नि, पर्ला र ?
आरोप लाउनेहरु संगठित, शसक्त र थप बलशाली हुँदै जादा आरोपीले साँध्ने मौनता न स्वीकारोक्ति हो न खारेजी ? कसरी बुझ्ने बलियो, निष्पक्ष र कामकाजी अख्तियारका पक्षपाती जनताले ? यो डा. केसी र लोकमानको साढे जुधाइमा अख्तियारको बाच्छा मिचाइ गर्ने प्रवृत्तिमा बिराम आवश्यक छ । किनभने लोकमान वा गोविन्दमानहरु जुधिरहँदा अख्तियार निम्छरो हुनु हुन्न धेरैकाल । अख्तियारलाई नै एक प्रमुखका कारण सधैं बिलखबन्दमा पारिनु हुन्न अब कम्तिमा ।
दलहरुले बिट मारे, सांसदले माछो मार्ने छाँट छैन
जनतालाई राम्रैसँग हेक्का छ, लोकमानमाथि उठेका औंलाहरु उठ्नुपर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रमुखहरुमाथि हो । तर, राजनीतिमा त्यो साहस न सामाजिक अभियन्ताहरुको छ, न अरुकै । डा. गोविन्द केसीहरुको जुलुस र र्याली सानेपा, पेरिसडाँडा वा धुम्वाराही दरबारतिर जान सकेन, जाने आँट पनि देखिएको छैन । केबल माईतीघर बानेश्वर सडक खण्डको यो र्याली र जुलुसको तार्किक सम्वोधन जब कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतले नगर्ने भएपछि सबैतिर अग्रसर भैदिने लोकमान नै अग्रसर किन नभैदिने त ?
गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठको साहसलाई अपवाद मान्ने हो र रविन्द्र अधिकारीहरुको समर्थनलाई प्लस प्वाइन्ट मान्ने हो भने लोकमान विरुद्धको आरोप उनको सामाजिक लोकपि्रयता खुइल्याउने र उनलाई आम रुपमा पंगु बनाउन काफी भाको छ । तर, पनि डा. केसीले गरेको मागको पूरापूर सुनुवाइ हैन यो । त्यो तहसम्म यो मुद्दा पुग्ला भनेर किन अनुमान गर्न सकिन्न भने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले डा. केसीका मागका सन्दर्भमा पछिल्लो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयले यो मागको बीट नै मारिसकेको छ ।
डा. केसीले उठाएका मागहरुमध्ये राजनीतिक मागमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले राखेको विमति गगन र धनराजहरुको हाईहाईती बढाउने उर्जा हो । तर, संसदबाट कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लाग्ने चुरो कुरोको चारतारे खारेजी नै हो । यस पृष्ठभूमिमा आफै बोले भने लोकमान उनकै मान बढ्ने हो ।
एमाले सुरुदेखि नै लोकमानको पक्षमा छ । डा. केसीले मनमोहन अस्पतालको विरुद्ध जेहाद छेड्दा प्रतिरक्षात्मक बनेको एमाले आश वा त्रास जे भए पनि लोकमानविरुद्ध छैन । स्व. शुसील कोइराला, प्रचण्ड र केपी ओलीको दस्तखतमा नै उनको नियुक्ति भाको हो ।
एमालेका एकाध नेतावाहेक पार्टी वा सांसदले कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको जेहाद छेड्ने न संकेत देखिन्छ न सम्भावना । मात्र मनमोहन मेडिकल कलेज बचाउन पाए पुगेको छ एमालेलाई । उनीहरुले खुलेरै गोविन्द केसीविरुद्ध डा. भोला रिजालहरुसँग सहयात्रा थालिसकेका छन् ।
माओवादीले यो मुद्दामा आफू कहाँ कसरी सुरक्षित हुने भन्नेबाहेक थप जोखिम लिने चान्सै छैन । यसको संकेत सांसद प्रभु शाहहरुले दिइसके । अख्तियारका कमी कमजोरी सच्च्याउनुपर्ने तर, अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्ने शाहको प्रतिनिधि अभिव्यक्ति माओवादी लोकमानविरुद्ध आक्रामक नहुने पूरापूर प्रमाण हो । सभामुख ओनसरी घर्ती पिजन हलमा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई अग्राधिकार दिन नकस्सिनुको अर्थ सभाध्यक्षमाथि नेता पति वर्षमान पुनहरुको छायाँ परेको उदाहरण नै हो ।
लोकमानजतिको पहुँच, प्रभाव, उचाइ भएको व्यक्तित्वले, जो उनकै शव्दमा आध्यात्मिक भावले पनि ओतप्रोत छन, भने किन आफू विरुद्ध मूर्दावाद भन्नेहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्दैनन् ?
बोल्दा नै जाति श्रीमान ?
भनाइ नै छ, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हांगा नझुकेको कहाँ छ र ? हो, लोकमानजतिको पहुँच, प्रभाव, उचाइ भएको व्यक्तित्वले, जो उनकै शव्दमा आध्यात्मिक भावले पनि ओतप्रोत छन, भने किन आफू विरुद्ध मूर्दावाद भन्नेहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्दैनन् ?
भारतीय धर्मगुरु पाइलट बाबाको सरसंगत र दीक्षाले निकै परोपकारी बनेका भनिएका यो स्तरका संवैधानिक प्रमुखले आँट्नु पर्यो नि मैले ढाँटेको छैन भनेर भनेर भन्न त । लोकले उठाएका प्रश्नमाथि उत्तर दिनुपर्ने अब लोकमानले नै हो, उनले सधै संस्थासँगै आफैंलाई जोगाउन खोजेर मात्रै हुँदैन ।
‘बात कर्ने से बात बन्दी है’ भनिन्छ । आफूमाथिका आरोपबारे हो भने हो, हैन भने हैन । तर खास चाहिँ के हो भन्ने दूधको दूध पानीको पानी पार्न पनि शरीरको कद, अख्तियारको संवैधानिक पद, विचार र जनउत्तरदायी भैदिनुपर्ने शिखर व्यक्तित्वका हिसाबले मौनतामा क्रमभंगता जरुरी छ, भूपालमानसिंह कार्कीका पुत्रको हैन, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की श्रीमानको ।
बोल्नुस श्रीमान् अब बोल्नुस् । मुख खोल्नुस् । सुशासन समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा तपाई घाँटी दुखेर जान नसक्ने तर त्यसको चार दिनमै साउन १५ गते एउटा टीभीको वाषिर्कोत्सवमा त सशरीर हसिलो खुसिलो कसरी प्रस्तुत हुन सक्नु भयो नि ? यही हो तपाईको दावी र दम्भको द्धैध चरित्रको प्रमाण ।
हुन त आफूलाई अप्ठयारो पर्दा त्यो टीभीले तपाईलाई सम्झेको पनि होला वा तपाईले अख्तियारको वाषिर्कोत्सवमा एभिन्यूजलाई गरेको सम्मानको गुन तिरेको पनि होला । तर, तपाईलाई सिंहदरवारको शुसासन समितिभन्दा टीभीको कार्यलय नजिक लागेको हजम भा छैन जनतालाई । त्यसैले संसदीय समितिहरु म्ाार्फत नै बोल्नु नै पर्छ श्रीमान अब त । टीभीमा तपाईलाई देख्दा जनतालाई फ्ल्यासब्याक भाको के मात्रै हो भने संकटमा यस्तै पात्र सम्झन्छ त्यो टीभी ।
वाइसिएलले कालो मोसो दलेका बेला व्यांङक डिफल्टर भनिएका सीताराम प्रसाईले प्राण भरिदिएको टीभीलाई अहिले तपाईले थप उर्जा दिनु भाको हो हैन ? जनता जान्दैन्न । तर, एकाध मिडियाका अतिथि र आहर बनेर मात्रै अब उम्किन नसक्ने गरी मुद्दाको आयतन बढी सक्दा संस्थालाई मात्रै ढाल बनाएर उन्मुक्ति मिल्दैन श्रीमान ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी अध्यक्षहरुको सहमति,संवैधानिक परिषदको सिफरिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ वर्षका लागि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त कार्कीले पूर्ण कार्यकाल जिम्मेवारी सम्हाल्नेमा प्रश्नवाचक चिन्ह लागिसक्या छ । तर, उनलाई त्यही वीच पनि हटाइहाल्ने हुति संसदले देखाउन सकेको छैन ।
हालका दिनमा कार्कीका विरुद्धमा सडकमा जे जे देखिन्छ, त्यस आधारमा उनले केही बोल्नैपर्ने देखियो । उनलाई चोर औंला ठडयाउनेहरुले केही सुन्न चाहे, देख्न चाहे । तर, उनको मौनताले त्यो सबै अधुरै अपुरै रहयो । तसर्थ अब बोल्ने पालो उनकै हो ।
कार्यकाल त गफै न भो सप्पै श्रीमान ?
लोक जान्दछ, अख्तियार स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जसले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ । तर, उनलेे फिफाले भ्रष्ट सर्टिफाईड गरेका एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई किन कारवाही गरेनन् ? के फिफाले कारबाही गरिसक्दा र संसदीय समितिले कारबाही गर भनेर लेखी पठाउँदा पनि लोकमानका लागि गणेश थापा निर्दोष नै हुन् ? हुन् भने त्यो पनि प्रष्ट भनिदिनु नि, किन मुल्तवीमा राख्नु मुद्दा ?
“भ्रष्टाचार एक विषालु सर्पजस्तै हुन्छ । सर्पको विषले मानव शरीरलाई नै विषाक्त बनाएझैं भ्रष्टाचारले समाज र राष्ट्रलाई हानी पुर्याउने हुनाले यसको नियन्त्रण अनिवार्य र अपरिहार्य छ” भन्ने विलियम शेक्सपियरको भनाइबाट आफूलाई प्रभावित दावी गर्ने कार्कीले समाजलाई भ्रष्टाचारको दुष्प्रभाव र यसका सम्भावित जोखिमहरुबाट मुक्त गराउन भनी गरेका सबै प्रण त आखिर गफाडीका गफ नै बने । अनि किन ठूला कुरा मात्रै गर्नु र अब ? के केही मीडियाहरु दाहिना बनाएकै भरमा सबै कुरा पचाइदिने सुर हो र ? त्यसो हो भने झन भूलमाथि महाभुल भै जानेछ श्रीमान ।
‘भ्रष्टाचार जुनसुकै परिमाण र मात्रामा भए पनि अपराध नै हो र सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्नु आफैंप्रति र राष्ट्रप्रतिको धोका हो’ भन्ने श्रीमानका गफ आफैमाथिका बातको राफसाफ गर्नमा पनि लागू हुनु परयो नि । परोइन र ?
संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषय बनिसकेको विषयमा तपाई कतिञ्जेल मौन बस्ने त श्रीमान ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास लगायत पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक रोजगारी तथा अध्यागमन, राजस्व प्रशासन, प्राकृतिक श्रोत साधन एवं सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र विकृतिहरु नियन्त्रण गरेका तपाईका प्रतिवेदनका ठेलीहरु झेलीका पुलिन्दा हैन्न भने, संसदलाई छाती फुलाएर मुख फर्काइदिनुस । देश तपाईलाई सुन्न आतुर छ । हैन भने लोकले मान्दै छैन श्रीमान, श्रीमानका कथनी र करणीमा आनका तान फरक भाकैले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्मको सडक तपाईलाई गाली गर्ने मानव सागरमा त्यत्तिकै रुपान्तरित हुँदैछन ।
श्रीमानलाई प्रमुख आयुक्त पाएपछि सर्वसाधारण नागरिकहरुमा आयोगप्रतिको अपेक्षा बढेकै देखियो । समाजका सबै क्षेत्रका मान्छे स्वतस्फूर्त तपाईविरुद्ध मात्रै यसरी अरिंगालको गोलोझैं खनिनु भनेको तपाईको करिष्मेटिक नेतृत्वको उपज शिवाय केही हैन होला । त्यसैले आफ्नो करिष्मेटिक प्रत्युत्तर सुनाइदिनुस श्रीमान लोकलाई ।
आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीहरुको संख्या वृद्धि हुने तर कारवाही त स-साना खरदार सुब्बा बाहेक अरुलाई नहुने नजिरको स्पष्टोक्ति पनि श्रीमानले दिए जनता धन्य हुने थिए । तपाईभन्दा माथि अख्तियार कि अख्तियारभन्दा माथि तपाई ?
भन्दिनुस् न श्रीमान अब त । डा. केसीको स्वरुप फेरिएको आन्दोलनको एजेण्डा ज्युँदै छन् र उनलाई पागल करार गर्ने तपाई नै अब आफू पानीमाथिको ओभानो हुनुको प्रमाण बर्षाउनुस् श्रीमान् । संस्थालाई मुकुण्डो बनाएर अख्तियारलाई सिध्याउने खेती सकौं न अब त ?
