२७ साउन, काठमाडौं । मुलुकको शान्ति–सुरक्षादेखि धर्म–संस्कृतिका क्षेत्रमा समेत दातासँग निर्भरता बढ्दै गएको देखिएको छ । मुलुकभित्रै करको दायरा बढाई सार्वजनिक खर्चमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा दातामाथिको निर्भरता बढ्दै गएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको चालू आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको रक्षाबाहेक अन्य सबै सेवा तथा कार्यगत क्षेत्रमा वैदेशिक अनुदान र ऋण प्रवाह भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ चालू खर्च अनुमान गरिएकोमा राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख मात्रै व्यहोर्न सकिने सरकारले बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिसकेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
यस हिसाबले मुलुकमा उठ्ने राजस्वले चालू खर्च समेत नधान्ने स्थितिमा मुलुक पुगिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ४३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ऋण र अनुदान गरी दातृ सहायताबाट २ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड २१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
राजस्वको आकार खासै नबढ्ने तथा कुल सार्वजनिक खर्च (कुल वार्षिक बजेट) मा चालू खर्चको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएपछि अन्ततः सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा मुलुक कमजोर देखिएको छ ।
“कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा नेपालले लिएको सार्वजनिक ऋणको अंश दक्षिण एसियामै कम छ, तर सबैखाले सेवा तथा कार्यगत क्षेत्रमा समेत वैदेशिक सहायता फिजाउँदा यसले कूटनीतिक र रणनीतिक दरार उत्पन्न हुन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने “लगानी र बचत तथा आयात र निर्यातबीचको खाडल पुर्न, विकास वित्त परिपूर्ति गर्न, सीप र प्रविधि भित्र्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं रणनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल हुनेगरी सहायता परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर हामी कर्मचारीको तलबभत्तामै दातानिर्भर भयौँ ।”
