Comments Add Comment

अब सांसदभन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष पावरफूल !

जिल्लाको अधिकार गाउँमा, पुराना गाविसमा सर्भिस सेन्टर

सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकायको सीमांकन सम्बन्धी  आयोगले ३१ सय गाउँपालिकालाई घटाएर देशभरिका स्थानीय निकायको संख्या ५६५ वटा बनाएपछि सबै दलले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

Dormani-Paudelतर, यसबारे हामीले आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेललाई सोध्दा उनले यो संख्या अझै धेरै भएको र यसलाई घटाएर ३ सयमा झार्नु उपयुक्त हुने बताए ।

गाविसको संख्या घटाएर थोरै बनाउँदा जनताले पहिलो पाइरहेको सेवा कटौती भएन र भन्ने प्रश्नमा पौडेलले पहिले कायम रहेका गाविस कार्यालयहरुमा गाउँपालिकाका सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालन हुने उनले स्पष्ट पारे । पहिले गाविसमा एउटा सचिवमात्रै हुने गरेकोमा अब त्यस्ता सर्भिस सेन्टरमा ४/५ जना कर्मचारी रहने उनले बताए ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संरचनाबारे उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले पौडेलसँग गरेको कुराकानीः

देशैभरि ५६५ वटा स्थानीय निकाय, यो त साह्रै थोरै भएन र ?

मेरा लागि त ५६५ संख्या पनि धेरै भइसक्यो । ३ सयभन्दा माथि जानै हुन्न भन्ने पनि छन् ।

स्थानीय निकायको संख्या त तोक्नुभयो, तर प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि गाउँपालिका पो ठूलो हुने भयो त ?

तर, अहिले हामीसँग भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविसहरु जहाँ छन्, उनीहरुले अहिले दिइरहेको सेवा त्यहीँबाट दिन्छन् । अहिलेका गाविसका केन्द्र रहेका ठाउँहरुमा भोलि गाउँपालिकाका सर्भिस केन्द्रहरु हुन्छन्

हो, कहीँकतै ठूलो हुन सक्ने भयो, सबै ठाउँमा होइन । एउटा गाउँपालिकाका लागि पहाडमा तीन हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या हुने गरी जनसंख्याको वितरण रहेको देखियो । यो आधारमा पछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कतै-कतै त्यो पर्न सक्ने भयो ।

जस्तै मनाङमा ३ वटा गाउँपालिका हुन्छ । हिमाली जिल्लामा गाउँपालिकाको संख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा मात्रै गर्दा त मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका नहुने अवस्था थियो ।

अब प्रदेशको चुनावका लागि मनाङमा दुईवटा प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र रहृयो भने बाँकी रहेको एउटा गाउँपालिकाका वडाहरु दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिन सक्छन् ।

यो त अचम्मै हुँदैन र ?

यस्तो हामीले अहिले पनि गरेका छौँ । काठमाडौँ महागरपालिका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन छ । भोलि बन्ने गाउँपालिका पनि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न सक्छ ।

उसोभए हिजो भएका सुगम संरचना पनि खोसिने भए हैन ?

हो, लोकतन्त्रमा जनताको घरदैलोमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोमा भएको सरकार हो, दृष्टिविहीनले पनि छाम्दा मेरो सरकार यहाँ छ भन्ने गरी छाम्दा  भेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यति नजिकको सरकार हो ।

१२ कक्षासम्मको स्कुल खोल्ने, त्यहाँका शिक्षकहरुई सरुवा-बढुवा गर्ने, तलब भत्ता खुवाउने सबै काम गाउँपालिका/नगरपालिका आफैँले गर्छ ।

परिभाषा त्यसरी गर्ने, अनि ३ हजार गाउँ विकास समितिलाई ५ सयमा झार्दा कसरी उनीहरुले सहज सेवा पाउँछन् भन्ने सवाल हो । सरसर्ती हेर्दा सुविधा कटौती भएको जस्तो देखिन्छ । तर, अहिले हामीसँग भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविसहरु जहाँ छन्, उनीहरुले अहिले दिइरहेको सेवा त्यहीँबाट दिन्छन् । अहिलेका गाविसका केन्द्र रहेका ठाउँहरुमा भोलि गाउँपालिकाका सर्भिस केन्द्रहरु हुन्छन् । त्यसो भएपछि कसरी सुविधामा कमी हुन्छ ? जनताले जहाँबाट सेवा पाइरहेका थिए, त्यहीँबाट पाइरहने भए । त्यसपछि गाउँपालिकाले कानुन बनाउँदा त्यही सेवा केन्द्रलाई अधिकार थप गर्न सक्छ ।

अहिले खरदार तहको एउटा गाविस सचिवले तीन/चारवटा गाविस चलाएको जस्तो होइन, स्थायी रुपमा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी सेवा केन्द्रमा खटिएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा सेवामा कमी हुँदैन ।

गाउँपालिकाले हिजो जिल्ला विकास समितिले गर्ने काम पनि गर्छ । हिजोको शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम पनि गाउँपालिकाले हेर्छ । १२ कक्षासम्मको स्कुल खोल्ने, त्यहाँका शिक्षकहरुई सरुवा-बढुवा गर्ने, तलब भत्ता खुवाउने सबै काम गाउँपालिका/नगरपालिका आफैँले गर्छ ।

त्यो हुँदा अहिलेको जिल्लाको सबै काम गाउँपालिकामा हुन्छ । भनेपछि हिजो एउटा जिल्लामा एउटा मात्र भएको संरचना अब एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ देखि १५ वटासम्म हुन्छ । एउटा जिल्ला सदरमुकामबाट पाउने सुविधा कम्तिमा १५ ठाउँबाट पाउने हो ।

सेवा केन्द्रमा कति अधिकार हुन्छ ?

गाउँपालिकाले आफ्नो कानुन बनाउँदा कति अधिकार दिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । तर अहिले गाउँविकास समितिले जति सुविधा दिएको थियो, त्यसमा कुनै कमी आउँदैन । अहिलेको सेवा सुविधामा कमी नहुँने गरि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसैले सेवामा बढी नै पहुँच हुन्छ ।

तर, दलहरुले थोरै भए भनिरहेका छन् ?

अहिलेको जिल्लाका सब संरचना गाउँपालिकामा निर्माण गर्नुपर्छ । थप कर्मचारी राख्नुपर्ने, सबै विभागहरु हुन्छन्, जस्तै खानेपानी विभाग हुन्छ, स्वास्थ्य विभाग हुन्छ, शिक्षा विभाग हुन्छ । त्यसरी केन्द्रको मन्त्रालयको संरचनामा स्थानीय सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरिदिएको छ । त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा त्यो सेवा पुर्‍याउन संख्या धेरै हुनुहुँदैन । ७५ वटा जिल्लाको सदरमुकामबाट दिएको सेवा ५ सय ५६ वटाबाट दिएपछि त्यो भन्दा पनि धेरै बनाउनु भनेको संघीय संरचना नै फेल गराउनुहुन्छ । त्यो त केही पनि नबुझेको कुरा हुन्छ ।

जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानिएको होइन, यदि त्यस्तो गरिएको भए ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका हुने थिएन । एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ वटा गाउँपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूगोललाई भन्दा जनसंख्यालाई बढी महत्व दिइएको हो ?

प्रष्टै कुरा गर्दा सेवाको वितरण भूगोललाई नभएर मानिसहरुका लागि हो । जहाँ जनसंख्या बढी छ, त्यस क्षेत्रलाई बढी नै ध्यान दिनुपर्छ । भूगोललाई पनि निकै मिलाउन खोजिएको छ, तर मिलाउँन खोज्दा खोज्दै पनि केही अप्ठेराहरु आइपरेका छन् । जस्तो बझाङको एउटा गाउँपालिका १४ सय ५६ स्क्वायर किलोमिटरको छ । तराईमा १.४७ स्क्वायर किलोमिटरको छ । यसलाई कसरी बराबरी गर्ने भन्दा अप्ठेरो परेको हो ।

करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या तराईमा छ । बाँकी पहाडमा छ । सेवा जनतालाई दिने हो, यस्तो बेलामा के व्यवस्था गर्ने ? जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानिएको होइन, यदि त्यस्तो गरिएको भए ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका हुने थिएन । एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ वटा गाउँपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका ठूलो  र पावरफूल हुँदा मान्छेहरु गाउँपालिका छोडेर किन प्रान्तको सांसद हुन जालान् ?

संविधानको राम्रो व्याख्या गर्ने मान्छेका लागि अबको संरचनामा प्रदेशको संसदमा भन्दा गाउँपालिका/नगरपालिकामा आकर्षण हुन्छ । स्टाटसका लागि सांसद ठूलो हुने कुरा हुन्छ, तर पावरको कुरा गर्दा हिजो पनि सांसदभन्दा नगरपालिकाको मेयरको हैसियत राम्रो थियो । उसले पाउने सेवा सुविधा सांसदको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।

सांसदको हिसाबमा ऊ कानुन बनाउने विधायक हो, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार पनि हो । त्यसैले सांसदका लागि ती अवसरहरु हुन्छन् । कार्यकारी भएर काम गर्न चाहनेहरुले गाउँपालिका/नगरपालिका मै बसेर काम गर्नुपर्छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको कार्यान्वयन निकै अप्ठेरो छ । यदि साँच्चै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको इतिहासमा गाउँपालिका/नगरपालिका निकै राम्रा संस्थाहरु हुन्छन् ।

कसरी ?

सरकारले सर्पोट गर्ने कुरा छ, सरकारले दिएको अनुदानमा टिकेका गाविसहरु छन् । अबको संविधानले उसलाई सबै खालको कर उठाउने अधिकार दिएको छ । यसअघि राज्यले उठाउने ठूला करका स्रोतहरु पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ, केन्द्र सरकारलाई पनि दिनुपर्छ । त्यो अनुदानका रुपमा होईन, उसको अधिकारको कुरा हो ।  ७०/८० जना कर्मचारी त्यहाँ पाल्नुपर्ने छ । विकास निर्माणदेखि त्यहाँको सेवा सुविधा सबै उपलब्ध गराउनुछ ।

प्रादेशिक सांसदको भन्दा गाउँपालिका प्रमुखको अधिकार पनि बढी हुने भयो हैन त उसोभए ?

त्यो त हिजो पनि थियो । पहिले पनि एउटा महानगरपालिकाको मेयरले सांसदकोभन्दा बढी भोट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । सांसद एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधि हुन्थ्यो, मेयर पुरै महानगरपालिकाको मेयर हुन्थ्यो । सांसदको चुनापमा एक लाख, २ लाखसम्म प्रतिनिधि हुन्थे । तर महानगरपालिकाको मेयरले ३० लाख प्रतिनिधिको मत पाएको हुन्छ र उनीहरुका लागि प्रशासन चलाउँछ । यसरी हेर्दा माथि सांसद हो, तर कार्यकारी भएका कारण गाउँपालिका प्रमुख नै शक्तिशाली हुन्छ । सांसदको भन्दा मेयरको भोट बढी आउनु सामान्य कुरा हो ।

यस्तो हुँदा संसदमा कमजोर मान्छे पुग्ने र क्षमतावालहरु गाउँपालिकैमा बस्ने स्थिति आउँदैन ?

जग भनेको तल नै हो । जगमा राम्रा मान्छे भएनन् भने काम गर्न सक्दैन । हिजो पनि एउटै अधिकार हो, कुनै गाविस अध्यक्ष एकदम राम्रो निस्क्यो, राम्रो काम भयो, अर्को गाविस अध्यक्ष भ्रष्ट निस्कियो, काम गर्न सकेन । त्यसैले हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था अनुसार अब तल नै बढी राम्रा मान्छेहरुको जरुरत देखिन्छ ।

माथिको आकर्षण अर्को हो, तल अर्को हो । तल कार्यकारी पद हो । तर, रिक्स पनि बढी हुन्छ । तर, सांसद भनेको माथिल्लो तहमा बस्ने, केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व गर्ने हो । उसको काम कानुन बनाउने, मातहतका संस्थाहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने, जनप्रतिनिधिका रुपमा भूमिका देखाउने हो । तर, स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ, त्यो स्थानीय निकायले आफैं कानुन बनाएर काम गर्छ ।

ठ्याक्कै के बुझ्नुपर्‍यो भने, गाउँपालिका भनेको एउटा सरकार हो । हिजोको जस्तो केन्द्र सरकारको दयामायाले दिएको अनुदानको भरमा चल्ने वा सबै उसको निर्देशन मानेर बस्ने संरचना होइन । स्थानीय निकाय आफैँ सिंगो सरकारको रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । पूर्णअधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा बस्ने भएकाले यो संखया धेरै हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment