८ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न १४ मुलुकका लािग गरिएको राजदूत सिफारिस बदरको निर्णय प्रतिरक्षा गर्न सरकारले नौ जना पूर्वमहान्यायाधिवक्तासहित महान्याधिवक्ता कार्यालयका सबै उच्च अधिकारीलाई अदालतमा उतार्ने भएको छ ।
केपी ओली नेतृत्व सरकारले गत ६ बैशाखमा विभिन्न मुलुकका लागि २२ राजदूतको सिफरिस गरेको थियो । सिफरिस नामलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरी परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिसमा परेका आठजनाको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
राजदूत सिफरिसलगतै सरकार परिवर्तन भएपछि नवगठिन सरकारले परराष्ट्र सेवावाहेक राजनीति भागबन्डाका आधारमा सिफारिस गरिएका सबैको नाम फिर्ता लिएपछि हाल यो विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारे राजनीतिक भागबन्डामा अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेपछि सिफरिसमा परेकामध्ये चारजनाले निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि विवाद अदालत पुगेको हो ।
