झापाली नेता भन्छन्- हामीलाई स्थानीय तहको संख्या थोरै भयो

९ भदौ, झापा । राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जुट्न नसक्दा स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका लागि गठित प्राविधिक समितिले आयोगलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै गए पनि राजनीतिक दलहरुबीच साझा धारणा निस्किन सकेको छैन ।

यसअघि साउन मसान्तसम्म जिल्लामा गठित प्राविधिक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोेगले समय सीमा दिएको थियो । तर, त्यो समय सीमाभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि भदौ १५ गतेसम्मलाई म्याद थप गरेको छ । तर, यही हिसाबले झापामा भदौ १५ गतेसम्म पनि सहमति जुट्ने छाँटकाँट देखिँदैन ।

‘हामी सहमति जुटाउनका लागि प्रयास गरिरहेका छौं’, स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् झापाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) खेमराज ओझा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरुसँग बसेर समितिले छलफल गरिरहेको छ ।’

संख्यामा विवाद

अहिले झापामा ८ वटा नगरपालिका र ३३ वटा गाउँ विकास समिति गरी ४१ वटा स्थानीय निकाय छन् । यी सबैलाई ‘मर्ज’ गरेर १० वटा मात्रै स्थानीय निकाय कायम गरिनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । तर, यो संख्याको विषयमा राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

कुनै राजनीतिकका नेताहरु १५ वटा स्थानीय निकाय हुनुपर्ने धारणा राख्छन् भने कोही १७, १८ वा २० वटा स्थानीय निकाय बनाइनुपर्ने माग गर्छन् ।

प्राविधिक समितिका संयोजक ओझा भने यसलाई जिल्लास्तरको भन्दा पनि केन्द्रीय स्तरको समस्याको रुपमा विश्लेषण गर्छन् । पार्टीले केन्द्रीय स्तरबाटै नीतिगतरुपमा निर्णय गरे समस्या तुरुन्तै हल हुने उनको धारणा छ । ‘अहिले राजनीतिक दलहरु बीच संख्याको विषयमा विवाद भएको हो’, ओझाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संख्यामा कुरा मिल्नेवित्तिकै सीमाङ्कन मिलिहाल्छ ।’

दलहरुको आ-आफ्नै डम्फू

झापामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले स्थानीय निकायको पुनः संरचनाका लागि आ-आफ्नै ढङ्गका तर्कहरु अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति उद्धव थापा आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय निकायको सङ्ख्याप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । हाल विद्यमान नगरपालिकालाई अन्य स्थानीय निकायसँग गाभेर उपमहानगरपालिका बनाउन नहुने कांग्रेसको धारणा छ ।

‘आयोगले तोकेको स्थानीय निकायको संख्या झापाको हकमा वैज्ञानिक भएन’, उनले भने, ‘झापाको हकमा कम्तिमा १५ देखि २० वटा स्थानीय निकायको इकाई बनाइनुपर्छ ।’

थोरै स्थानीय निकाय बनाइँदा जनप्रतिनिधिहरु घट्ने र विकासमा बाधा पुग्ने उनी तर्क गर्छन् । ‘हाम्रो मान्यता भनेको विकासका लागि जनप्रतिनिधि आवश्यक छन्’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले विशेष अध्ययन गरेर इकाईहरु छुट्याउन आवश्यक छ ।’

नेकपा एमाले झापाले भने आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नै स्थानीय निकायको पुनः संरचना गरिनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ । तर, झापामा आयोगले तयार पारेको १० वटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या थोरै हुने एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रविन कोइराला बताउँछन् ।

जनसङ्ख्या र अन्य आधारभूत आवश्यकता हेरेर झापामा १८ देखि २० वटा स्थानीय निकाय बनाउन सकिने एमाले झापाले जनाएको छ । ‘नयाँ अभ्यासबाट नागरिकलाई कसरी थप सुविधा दिन सकिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ’, सांसद् समेत रहेका कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले राम्रो अध्ययनपछि मात्रै स्थानीय निकायको पुनः संरचना गर्न आवश्यक छ ।’

कोइरालाले झापामा महानगरपालिकाको सम्भाव्यता रहे पनि एमाले यो निष्कर्षमा नपुगेको बताए । अहिले विद्यमान रहेका नगरहरुलाई भने कायम राखिनु पर्ने एमाले झापाको अडान छ ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय निकायको १० वटा सङ्ख्या कम हुने जनाएको छ । केन्द्रीय सदस्य सीपी कडरिया झापामा पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय निकायको पुनः संरचना गरिनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

‘हचुवाका भरमा पुनः संरचना गरिनै हुँदैन’, कडरियाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनसङ्ख्या र सामुदाय, वर्गलाई हेरेर नयाँ इकाई बनाइनु आवश्यक छ ।’ उनले झापामा उपमहानगरपालिकाको हैसियत कुनै पनि स्थानीय निकायसँग नभएको बताए ।

झापामा नगरपालिका नै सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको भन्दै उनले कतिपय नगरपालिकालाई गाउँपालिकामा झार्नुपर्ने धारणा राखे । माओवादी झापाले जिल्लामा १५ वटाभन्दा माथि स्थानीय निकाय बनाइनुपर्ने जनाएको छ ।

टुङ्गो छैन स्थानीय निकायको संख्या

जिल्लाका कतिपय राजनीतिकर्मीहरुले छलफलका क्रममा विद्यमान १७ वटा इलाकालाई नै स्थानीय निकाय बनाइनु पर्ने भनाइ अघि सारेका छन् ।

आयोगले भौगोलिक बनावट, जनसंख्या, प्रशासनिक सुगमता, प्राकृतिक सम्पदा, भाषिक र जातीय सघनतासहित ८ वटा मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको पुनः संरचना गर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ ।

झापामा राजनीतिक दल, प्राविधिक समितिमा रहेका स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्राविधिक, मालपोत र नापी कार्यालयका अधिकृत लगायत अन्य सदस्यहरु र सरोकारवाला बीच छलफल भइरहेको छ । तर, दलहरुका आ-आफ्नै तर्क र अडानका कारण झापामा कतिवटा स्थानीय निकाय बनाइनु पर्छ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।