२३ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले राजनीतिक सहमति जुटे प्रस्तावित स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने बताएको छ । उसले त्यसका लािग सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने जनाएको छ ।
आयोगले हाल देशभरि ५ सय ६५ ओटा स्थानीय तह निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले संख्या बढाउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आयेगले प्रस्ताव गरेको संख्यामा समर्थन गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
संख्याको विषयलाई लिएर प्रमुख दलबीच विवाद भइरहेको बेला आयोगले केही संख्या बढाएर राजनीतिक सहमति हुन्छ र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भने आफूहरु संख्या बढाउन तयार रहेको जनाएको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए ।