मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनमा सहमति गरे पनि कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने बारेमा दुवै पक्षले पत्ता खोलेका छैनन् । तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने मधेसमा तीन प्रदेश बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेस बृत्तमा बौद्धिक मधेसी नेताका रुपमा परिचित पद्मनारायण चौधरीले मधेसमा ३ प्रदेश बनाएर आठौं प्रदेशमा गए मधेसको समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले भने-हिजो ६ प्रदेशबाट नेताहरु सात प्रदेशमा जानु नै दुर्भाग्य थियो । अब त्यसको फल भोग्दै ८ औं प्रदेशमा जाने हो भने मधेसी मोर्चा पनि सहमतिमा आउनैपर्छ ।
सीमांकनमा कहीँ न कहीँ नमिलाई मधेसको समस्या समाधान नहुने बताउँदै चौधरी भन्छन्- पहिले मधेसी मोर्चाले पत्ता खोलोस्, अनि हामी खोलौंला ।’
अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलसँग कुरा गर्दै चौधरीले सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति नभई एमालेलाई मधेसविरोधी भनेर आरोपित गर्दा समस्या झनै जटिल हुने चेतावनी दिए । प्रस्तुत छ, सिराहा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका कांग्रेस नेता चौधरीसँग गरिएको कुराकानी ।
मधेसी मोर्चाको माग अनुसार संविधान शंसोधन गर्न कांग्रेस तयार भएको भनिएको छ, अब प्रदेशहरुको सीमांकनमा पनि तपाईहरुको कुरा मिलिसकेको हो ?
अहिले नै हामी त्यो बिन्दूमा पुगिसकेका छैनौं । संविधान शंसोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएकै हौं । तर सीमांकन लगायतका विषयमा पहिले मधेसवादी पार्टीको बटमलाइन के हो ? उनीहरु केसम्म सहमतिमा आउने हुन् त्यो हेरेपछि मात्र कांग्रेसले आफ्नो पत्ता खोल्ने हो । एकखालको सहमतिको वातावरण बनेपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बसेर सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेछ ।
सीमांकन लगायतका विषयमा पहिले मधेसवादी पार्टीको बटमलाइन के हो ? उनीहरु केसम्म सहमतिमा आउने हुन् त्यो हेरेपछि मात्र कांग्रेसले आफ्नो पत्ता खोल्ने हो ।
सहमति गर्नका लागि तपाईहरु तराई मधेसका नेताहरुसँग परामर्श त भएको होला नि नेतृत्वको ?
हामीसँग खासै परामर्श भएको त छैन तर हाम्रो पार्टीबाट मधेसलाई नेतृत्व गर्ने नेता बिमलेन्द्र निधीजी स्वयं उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले आवश्यक परामर्श गरिरहनुभएको छ । पहिलो कुरा त मधेसी मोर्चासँग अनौपचारिक ढंगबाटै सहमति खोज्नुपर्छ र सहमति नभएसम्म बाहिर हल्ला गर्नुहुँदैन भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । अन्तिम निचोडमा पुगेपछि मात्र पार्टीमा त्यसबारे छलफल होला ।
मधेसी मोर्चा र तपाई कांग्रेसका मधेसी नेता कार्यकर्ताहरुको धारणा एउटै हो ?
त्यसरी त बुझ्नुभएन । मधेसी मोर्चाले के-के माग राख्छ त्यो अलग कुरा भयो । तर, मधेसका जनताको मर्म कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ नत्र कांग्रेस तराईमा बढारिन्छ । कांग्रेसको आधारभूमि भनेकै मधेस हो । मधेसी जनताको चाहना कांग्रेसले बुझेको छ । त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । हामी मधेसका कांग्रेस नेता र सांसदहरु दिनहुँ छलफल गरिरहेकै छौं ।
अनि मधेसको सन्दर्भ सीमांकन लगायतका माग कसरी पूरा गर्ने भनेर कांग्रेसमा कसले डिल गरिरहेका छन् त ?
मुख्यतः बिमलेन्द्र निधीले छलफल गरिरहनुभएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल त्यसमा मुख्य हुनै नै भए । त्यसपछि शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र महेश आचार्यलाई हामीले मानेका छौं ।
संविधान शंसोधनमा सहमत छौं भन्न जति सजिलो छ, त्यसको मुख्य विषय सीमांकन पुनरावलोकन कति सजिलो होला ?
यो त धेरै जटिल भइसकेको छ । शुरुमै हाम्रा नेताहरु दूरदर्शी हुन सक्नुभएन । उहाँहरु मुख्य चार दल शुरुमा ८ प्रदेशमा सहमत हुनुभएको थियो । पछि प्रदेश बनाउने बेलामा ६ प्रदेश बनाउनुभयो ।
उहाँहरु ६ प्रदेशमै अडिग भएर जनताबाट उठेका असन्तुष्टि र मागहरुलाई त्यसैभित्र समाधान गर्न सकेको भए आज यो अवस्था मधेसमा आउने थिएन । तराई मधेसमा जुन अवस्था आज आएको छ, उहाँहरु ८ बाट ६ प्रदेशमा जानु र ६ मै टिक्न नसकेर ७ प्रदेश बनाउनु नै दुर्भाग्य हो । उहाँहरुले यसअघि नै कर्णाली र थरुहटलाई स्वायत्त क्षेत्रको मान्यता दिएको भए कुरा सकिन्थ्यो । उहाँहरुले मधेसलाई २ नम्बर प्रदेश दिनुभयो । तर, थरुहटलाई कुनै मान्यतै दिनु भएन ।
त्यो दुर्भाग्य त भइसक्यो,अब कसरी मिलाउन सकिन्छ सीमांकन ? कांग्रेसको र विशेष गरी मधेसका कांग्रेस नेताहरुको प्रस्ताव के हो ?
यसलाई कांग्रेसकै प्रस्ताव त नभन्नुस् तर हामीले एउटैमात्र उपाय देखेका छौं ८ प्रदेश मा जाने । ६ बाट सात प्रदेशमा जान हुन्छ भने ७ बाट ८ प्रदेशमा जान किन नहुने ? म नेताहरुलाई भन्छु, ८ औं प्रदेशमा जाने हिम्मत छ भने मधेसको समस्या समाधान हुन्छ । म त भन्छु प्रदेशको सीमांकनका सवालमा नेताहरु हारिसक्नुभएको छ ।
त्यो आठौं प्रदेश भनेको कुन कुन भूगोल मिलाउने वा टुक्राउने हो ?
हामी कांग्रेस चाहान्छौं कि तराईमा एउटा वा दुईटा होइन बहुप्रदेश हुनुपर्छ । अहिले हामीले भनेका छौं तराई मधेसमा ३ प्रदेश बनाउँ । त्यसका लागि आठौं प्रदेश भनेको सिराहादेखि झापासम्मको हुन सक्छ । झापा, मोरङ, सुनसरीको मात्रै पनि हुनसक्छ । त्यसमा सप्तरी र सिराहा पनि मिसाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसपछि धनुषादेखि नारायणघाटसम्मको एउटा प्रदेश र नवलपरासीदेखि बर्दिया वा कैलालीसम्मको अर्को प्रदेश गरेर मिलाउन सकिन्छ ।
हिजो मिलाउन नसक्दा अब परिस्थिति नयाँ ढंगले अघि बढ्यो । संविधान कार्यन्वयनका लागि अब केही न केही त मिलाउनैपर्छ, संशोधन गर्नैपर्छ ।
भनेपछि हिजो संविधान जारी गर्नु गल्ती भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो तपाईहरु ?
त्यस्तो त होइन, तर हामी बाध्यतामा थियौं । संविधान जारी गर्नका लागि कांग्र्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका थियौं । हामी वास्तबमा संविधान ल्याउनका लागि एमालेसँग मिलेका थियौं । एमाले हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी हो । संविधान जारी गर्ने सवालमा प्रमुख सहयात्री पनि हो । हामीले कतिपय बुँदामा असहमति हुँदाहुँदै पनि संविधान जारी गर्नुपरेको यथार्थ हो । एमालेको दबावले त नभनौं, तर अहिले हतार भएकै हो ।
मलाई लाग्छ कांग्रेसका मधेसका सांसदले जुन आवाज उठाएका थिए त्यो आवाज र दबावलाई नेतृत्वले एमालेसँग दह्रो अडान लिएर कुरा गर्न सकेन । वास्तवमा एमालेसामू हाम्रो पार्टीको नेतृत्व टिक्न नसकेकै हो । पछिल्लो समयमा त केपी ओली र प्रचण्ड दुबै नेताले सुशील कोइरालालाई बालुवाटारमा पुगेर दबाव दिएपछि हाम्रो कुरा कमजोर भयो ।
भन्न त सजिलै होला, तपाईले भनेको प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले नै नमान्न सक्छ, भनेपछि समस्या त फेरि पनि ज्यूँ का त्युँ रहने देखियो होइन ?
मधेसी मोर्चाले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन । मधेसी जनताको भावना बुझेर जाने हो । मुख्य समस्या त थारको छ । टिकापुर काण्डको बारेमा अझै पनि हामीले त्यसको समाधान गरेका छैनौं । थारु समुदाय सुसुप्त अवस्थामा छ । टीकापुरको छिनोफानो गरेर थरुहटको माग सम्बोधन गर्न सकियो भने समस्या समाधान सहज हुन्छ ।
थरुहटको माग पूरा हुन दिन्न, थारुलाई एक इन्च जमिन पनि दिन्न भन्ने त शेरवहादुर देउवा तपाईकै पार्टीको सभापति हुनुभएको छ, अब कसरी मिल्छ ?
अब शेरवहादुर देउवाले मिलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । उहाँको हातमा डाडु पुन्यू पुगेपछि उहाँले त आफ्नो बोलीमात्र बोल्न मिलेन । उहाँले सबैलाई मिलाएर सबैको भावना बुझेर अघि बढ्नुपर्छ । नत्र चुनावमा कांग्रेसलाई त असर गर्छ ।
तराईमा मधेस आन्दोलनपछि कांग्रेसको पोजिशन खस्केर मधेसी मोर्चा अघि आउने देखिएको हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । तराई मधेसमा अहिले पनि कांग्रेस बलियो छ । कांग्रेस मधेस आन्दोलनमा थिएन तर कांग्रेसका व्यक्तिहरुले मधेसको आवाजलाई दबाएका पनि थिएनन् । त्यसैले कांग्रेसलाई आन्दोलनले असर गरेको छैन ।
आन्दोलनमा दमन त कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलेनै गरेको हो नि ?
आन्दोलन दबाए पनि आवाज दबाएको होइन । त्यसैले कांग्रेसको अवस्था मजबुत छ ।
तपाईको मतलब, मधेसमा एमालेको अवस्था खस्किएको हो ?
म त्यसो पनि भन्दिनँ । मैले मेरो पार्टीको कुरा गर्ने हो । एमाले तराई मधेसमा हामीपछिको दोस्रो ठूलो दल हो । समग्र तराईमा कांग्रेसले ४९ सिट जित्दा एमालेले ३७ सिट जितेको यथार्थ हो । मधेसी मोर्चा र माओवादीले बराबरी १२ सिट जितेका हुन् । एमालेले पनि आफ्नो मत सुरक्षा गरेकै होला । मुख्यतः हाम्रो प्रतिस्पर्धी एमाले नै हो । मधेसी मोर्चाले केही सुधार गर्ला तर उसको खासै ठूलो परिवर्तन नहोला ।
कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चा सबैतिरबाट एमालेलाई मधेसको सन्दर्भमा अनुदार पार्टीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कारण चाहिँ के हो त ?
हामीले एमालेलाई त्यसो भनेका छैनौं । वास्तवमा अब संविधान शंसोधनको कुरा सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको मुख्य कुरा हो । उनीहरु दुई पक्षबीच सहमति भएपछि प्रमुख विपक्ष एमालेसँग छलफल गर्नुपर्छ । अहिले आफैं सहमत नभई एमालेले दिएन, एमाले अनुदार भयो भनेर केही फाइदा हुँदैन । मैले त साथीहरुलाई भन्ने गरेको छु, एमालेप्रति यसरी नकारात्मक भावना नराखौं । एमालेले संविधान शंसोधन गर्न मान्दिनँ त भनेको छैन नि । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा गरौं भनेको हो । त्यो त औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्ने काम सरकारको हो नि । एमाले पनि संविधान कार्यन्वयन गर्ने दायित्व बोकेको पार्टी हो । उसलाई नकारात्मक रुपमा प्रचार गर्ने कुराले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।
पछिल्लो समयमा एमाले र अन्य पक्षको धु्रवीकरणले मुठभेडको अवस्था आउन लागेको हो ?
त्यो अवस्था आउनुहुँदैन । एमालेसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको औचित्यका बारेमा मनाउनुपर्छ । यो संविधान जारी गर्ने प्रमुख पार्टी एमाले भएकाले यसको कार्यान्वयनमा एमाले गम्भीर छ । अनावश्यकरुपमा शंका राखेर, आरोप लगाएर खेद्ने कुराले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन ।
अन्तमाः सीमांकनसँगै राष्ट्रियसभा जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग छ,यसमा कसरी सहमति होला ?
यो कुरा स्थानीय तहको पुनसंरचनासँग गाँसिएको छ । अहिले तराई मधेसको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ । स्थानीय तह जसरी निर्धारण गर्न खोजिएको यसले त समस्या ल्याउँछ । यो संख्या जनसंख्याका आधारमा तराईमा बढाउनुपर्छ । तराईमा स्थानीय तहको संख्या बढ्नासाथ राष्ट्रिय सभाको कुरा पनि मिल्छ । स्थानीय तहको संख्या ९ सय देखि १ हजारसम्म पुर्याउनुपर्छ ।
