Comments Add Comment

लोकमान प्रकरणमा कांग्रेसः ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने कि ‘डिजास्टर’ स्वीकार्ने ?

sherbahadur-lokman

४ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सबैको प्रश्न अब कांग्रेसले के गर्छ ? भन्नेतिर केन्द्रित भएको छ ।

तर, महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर कांग्रेस नेताहरु भने ‘आश्चर्य’मा परेका छन् । कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरुले यसबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् र प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि कांग्रेससँग छलफल नभएको बताउँछन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताकर्ता दल एमाले र माओवादीले भने कांग्रेससँग छलफल भएको र उसले समर्थन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार यो प्रकरणलाई लिएर कांग्रेसका धेरै नेता ‘आश्चर्य’ र अन्योलमा छन् । ‘आजै पार्टीको बैठक पनि छ । त्यसअघि पनि शीर्ष नेताहरुबीच छलफल होला,’ महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसको धारणा सोध्दा उनले भने, ‘यसबारे पार्टी सभापतिले के प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, हेर्छौं ।’

उसो त कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलमा निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने मत ठूलो छ । तर, उनीहरु निर्णायक होइनन् र शीर्ष नेताहरु अहिलेसम्म मौन छन् ।

के छन् कांग्रेसका दुई विकल्प ?

कांग्रेसको सहभागिता विना नै सही, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । सत्तारुढ माओवादी र विपक्षी एमालेका १५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको प्रस्ताव बिहीबार नै संसदमा पेश हुनेछ र प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने संसद सचिवालयको तयारी छ ।

पहिलो विकल्पः ड्यामेज कन्ट्रोल

फाइल तस्वीर
फाइल तस्वीर

अब कांग्रेससँग भएको पहिलो र उपयुक्त विकल्प भनेको ड्यामेज कन्ट्रोल हो । लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने नै भएपछि संसदको ठूलो दल कांग्रेस आफैंले अगुवाई गर्न सकेको भए उसका लागि राम्रो हुनेथियो । कांग्रेसले चाहेको भए एक दिन रोकेर भएपनि पार्टीमा निर्णय गराउने वा आफ्नो सहभागितामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सक्थ्यो ।

तर, कांग्रेसको नेतृत्व यसमा चुकिसकेको छ । भलै यो नचाहेर हो कि नसकेर हो भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

तर, लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसको अनुपस्थितिले जनमानसमा एकखालको प्रश्न देखिएको छ । त्यसैले अब कांग्रेसका लागि उपयुक्त विकल्प भनेको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिने नै हो । यसले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा साथ नदिँदा भएको क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

दोस्रो विकल्पः डिजास्टर स्वीकार गर्ने

अर्को विकल्प भनेको महाअभियोगको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्नु हो । यो निर्णयमा पुग्न कांग्रेसलाई सोचेको जस्तो सहज भने हुने छैन ।

हुन त कांग्रेसका केही नेताहरु महाअभियोग प्रस्तावलाई दुई वामपन्थी दल एमाले र माओवादीको ‘पोलिटकल मूभ’को संज्ञा दिएका छन् । र, आफूहरु महाअभियोगको विपक्षमा उभिन सक्ने संकेत गर्छन् ।

तर, यो तर्क गरेर कांग्रेसले लोकमानको पक्षमा उभिने आफ्नो निर्णयको पुष्ट्याई गर्न सक्ने आधार देखिँदैन ।

हो, कुनै लोकतान्त्रिक आचरण भएका व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको भए कांग्रेसले कम्युनिष्टहरुको ‘पोलिटकल मूभ’ भनेर विपक्षमा उभिन सक्थ्यो । किनकि माओवादी र एमाले केपी शर्मा ओली सरकारका सहयात्री हुन् र अहिले फेरि उनीहरु मिलेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधे भन्न मिल्थ्यो ।

तर, यो संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव हो । र, महाअभियोग लगाइएका व्यक्ति लोकमान स्वयम् अहिले निकै आलोचित र अप्रिय पात्र हुन् । उनको सर्बत्र आलोचना मात्र भएको छ ।

यति मात्र होइन, महाअभियोगको प्रस्तावबारे कांग्रेसले गर्ने निर्णय सत्ता गठवन्धनको भविश्यसँग पनि जोडिन्छ । कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले अघि बढाएको महाअभियोगको विपक्षमा उभिने हो भने सत्ता गठवन्धनमा असर पर्न सक्छ, जुन प्रमुख विपक्षी एमालेले कुरेर बसेको अवसर पनि हुन सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, यसले कांग्रेसको पोस्चरमा पनि धक्का लाग्नेछ । पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वमाथि आफ्नै निर्णय गर्न नसक्ने,  भारतको इशारामा चलेको जस्ता गम्भीर आरोपहरु लाग्दै आएको छ । र, प्रधानमन्त्रीमा सुशील कोइरालाको उम्मेदवारदेखिका घटनाक्रममा यही आरोपलाई बल पुर्‍याउँदै आएको छ ।

अब आम मानिसको मत विपरीत लोकमानको पक्षमा उभिँदा कांग्रेसमाथि लागेको यो आरोपमा थप पुष्ट्याइँ गर्ने काम मात्र हुनेछ ।

किनकि धेरैलाई लोकमान भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’को योजनामा अख्तियारमा आएका हुन् भन्ने परेको छ । ‘लोकमानलाई बचाउन हामी लाग्ने हो भने कांग्रेसलाई यो डिजास्टर बाहेक अरु केही हुँदैन,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment