७ कातिक, काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले एमबीबीएस/बीडीएसका विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक काउन्सिलिङको कार्य स्थगित गरेपछि करिब ६ हजार विद्यार्थीहरुको भर्ना प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

डा. गोविन्द केसीको पटक-पटकको आन्दोलनपछि सरकारले प्रतिविद्यार्थी ३५ लाखभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । तर, निजी कलेजहरुले प्रतिविद्यार्थी ७० लाखसम्म उठाउनका लागि भर्नाअगावै चलखेल शुरु गरेका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसले एमबीबीएस/बीडीएस कार्यक्रमको भर्नाका लागि कात्तिक २ गतेदेखि काउन्सिलिङ सुरु गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो, जुन सूचना अहिले रहस्यमय ढंगले रोकिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सूचना

गत असोज १७ गते प्रकाशित यो सूचनाअनुसार विद्यार्थीहरु काउन्सिलिङका लागि तयारी अवस्थामा थिए । तर, असोज ३० गते हठात अर्को सूचना प्रकाशित गरेर काउन्सिलिङ स्थगन गरिएको काठमाडौं विश्वविद्यालले जनाउ दिएको छ ।

किन गरियो काउन्सिलिङ स्थगन ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले फूलपातीको अघिल्लो दिन एउटा सूचना प्रकाशित गर्‍यो, जसमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्य अघि नबढाउनु भनिएको छ । मेडिकल काउन्सिलको यही सूचनालाई समेत आधार मान्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले काउन्सिलिङ रोकेको हो ।

मेडिकल काउन्सिलको सूचनामा कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्ना सीट संख्या निर्धारण गर्न बाँकी रहेको भन्दै ‘सीट संख्या निर्धारण सम्बन्धी निर्णय गरी जानकारी नगराएसम्म विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नगर्न, नगराउन’ भनिएको छ ।

सरकारले छिटो निर्णय गरिदिनुपर्‍योः रजिष्ट्रार

भर्ना प्रकृया स्थगित हुँदा चिकित्साशास्त्र अन्तरगत एमबीबीएस/बीडीएसका जाँच दिने झण्डै ६ हजार विद्यार्थी अलपत्र परेका छन् ।

‘नेपाल सरकारले शुल्क निर्धारण नगरिसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अन्योल नहोस् तथा यसमा शंका उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि नै कारण समेत खुलाएर सूचना जारी गरेका हौं,’ काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भोला थापाले अनलाइनखबरसित भने, ‘त्यतिमात्र हैन, विद्यार्थी भर्नाका सम्बन्धमा कलेजहरुले कति शुल्क लिने भन्ने थाहा नहुँदा मनलाग्दी हुन सक्ने भएकाले नै भर्ना प्रकृयालाई एक हप्ता पर सारेका हौं ।’

काठमाडौ विश्वविद्यालयले सरकारले तोकेको शुल्क मान्छु भनेको अवस्थामा समय सीमालाई ध्यानमा राखी सरकारले यथाशीघ्र शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्ने थापाले अनुरोध गरे ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा कि त समितिले सिफारिस गरेको सीट संख्याअनुरुप नै विद्यार्थी भर्ना लिन पाउनुपर्‍यो, हैन भने सरकारले चाँडो निर्णय गरिहाल्नुपर्‍यो ।’

यो दुवै नहुँदा तीन महिना ढीलो सुरु भएको एमबीबीएस/बीडीएस कार्यक्रमअन्तर्गतको पाठ्यक्रमलाई समयावधिभित्र सकाउन कठिन हुने उनले बताए ।

समितिले सिफारिस गरेबमोजिम नेपाल सरकारले निजी विद्यालयको हकमा निर्णय नगरे उनीहरुले विद्यार्थी भर्ना गरेवापत प्रत्येक विद्यार्थीबाट आफुखुशी ७० लाख रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क असुल्न पाउनेछन् । अन्यथा सरकारी कोटा अन्तर्गत उनीहरुले विद्यार्थीबाट ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न पाउने छैनन् ।

सीट संख्याको बाहनामा भर्ना शुल्क बढाउने खेल

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ‘सीट संख्या टुंगो नलागेका कारण’ भनेता पनि काठमाडौं विश्व विद्यालयले निकाले सूचनामा भर्ना शुल्कको समेत विषय उठाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट गठित एमबीबीएस/बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिले समेत प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरी नेपाल सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको छ । तसर्थ हाललाई काउन्सिलिङ सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

नेपाल सरकारबाट गठित सिफारिस समितिले एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट ३५ लाख भन्दा बढी लिन नपाइने सिफारिस गरेको छ । तर, निजी कलेजहरु भने विद्यार्थीबाट ५० देखि ६० लाखसम्म असुल्ने मौका हेरेर बसेका छन् ।

मेडिकल कलेजको भर्ना शुल्क निर्धारण सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको निर्णय हुन बाँकी छ । यसैसाता बस्ने क्याबिनेटले यसबारे टुंगो लगाउने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार विश्वविद्यालयले यही कात्तिक २२ गतेदेखि एमबीबीएस र बीडीएसको कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । तर, आर्थिक चलखेलका कारण अहिलेसम्म विद्यार्थीको भर्नाको समेत अत्तोपत्तो छैन । परीक्षामा नाम निकालेका तर ६०/७० लाख तिर्न नसक्ने वर्गका जेहेन्दार विद्यार्थीहरु पैसाकै कारण पढ्ेनबाट वञ्चित भइने हो कि भनेर चिन्तित देखिएका छन् ।

मन्त्रालयले तोके अनुसार २२ देखि पढाइ सुरु गर्ने हो भने कम्तिमा कात्तिक १७ गतेभित्रै विद्यार्थी भर्ना गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यही टाइमलाइनलाई ख्याल गर्दै विश्वविद्यालयले कात्तिक १२ गतेभित्र नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालय दुवैलाई भर्ना शुल्कबारे निर्णय गरिदिन सूचनामार्फत अनुरोधसमेत गरेको छ ।

यस्तो थियो काठमाडौं विश्वविद्यालयले निकालेको काउन्सिलिङको सूचना