Comments Add Comment

संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा प्रतिवेदन समयमै पेश गरः आयोग

नेपाल सरकारले समयमै प्रतिवेदन नबुझाएको गुनासो

१८ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिकरुपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यसतर्फ आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

NHRCआयोगले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो जनाएको हो । नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको समितिमा प्रत्येक चार-चार वर्षमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तेश्रो, चौथो र पाँचौ प्रतिवेदन समेत समयमा पेश नगरेर संयुक्त रुपमा पेश गर्ने तयारी गरेकोबारे समेत आयोगले चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारबाट १७ औं देखि २२ औं प्रतिवेदन अझै पेश नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका महासन्धिहरूका सम्बन्धमा समयमा नै प्रतिवेदन गर्न र आयोगले प्रस्तुत गरेका राय/सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन रहेको यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नियन्त्रण विधेयकसमेत प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment