२८ कात्तिक, काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन राष्ट्रिय आविश्कार केन्द्र खोलेर यतिबेला आर्थिक सहयोग जुटाउन व्यस्त छन् । उनी भर्खरै अमेरिकामा आफ्नो अभियान चलाएर काठमाडौं फर्केका छन् । तर, नेपाल सरकारले डा. पिताम्बर शर्माको सहयोगमा तयार पारेको ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद’ भने अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छ ।
के हो अनुसन्धान परिषद ?
नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद विज्ञहरुको एउटा फोरम हो । यसमा समाज विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु रहने गरी ड्राफ्ट तयार पारिएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि प्रस्ताव गरिएको यो संयन्त्र समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी बनाइएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी संयन्त्र बनाइएको थियो ।
तर, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एनजीओकर्मीहरुले चलखेल गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट यो प्रस्ताव अघि बढ्न दिएनन् । त्यसपछि यसलाई महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहने गरी अर्को प्रस्ताव तयार पारियो ।
तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले आएइनजीओलाई चलखेल गर्न दिन्न भन्दै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ल्याउन नदिएको गुनासो विज्ञहरुले गरेका छन् ।
त्यसबेला नेपाल सरकारकै आग्रहमा डा. पिताम्बर शर्मा, डा. बालगोपाल वैद्य र डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले ‘समाज विज्ञान अनुसन्धान परिषद’को खाका तयार पारेका थिए ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार महिला वालवालिका मन्त्रालय र डच सहयोग नियोगवीच हस्ताक्षर भएपछि समाज कल्याण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीको संयोजकत्वमा यस्तो अनुसन्धानकेन्द्र गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
सुरुमा यस्तो अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने गरी बनाउने प्रस्ताव थियो । तर, लीलामणिको विरोधपछि यसलाई समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तरगत रहने गरी प्रस्ताव अघि बढाइयो । यद्यपि यसले मूर्त रुप लिन सकेन ।
यो अनुसन्धान परिषद बनाउन तत्कालीन बाबुराम सरकारले समेत असहयोग गरेको भन्दै विज्ञहरुले यसलाई अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा रहने गरी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको माग अघि बढाउने तयारी थालेका छन् ।
यस्तो हुनेछ संगठनात्मक ढाँचा
अनुसन्धान परिषदको केन्द्रीय तहमा सञ्चालक परिषद रहने छ । त्यसमातहत अध्यक्ष, सचिवालय र क्षेत्रीय केन्द्रहरु रहनेछन् । यसका साथै स्रोत केन्द्र, प्राज्ञिक शाखाहरु, अनुसन्धान केन्द्र र गैरसरकारी गैरु प्राज्ञिक शाखाहरु समेत रहने छन् ।
समितिमा ख्यातीप्राप्त समाज वैज्ञानिक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु रहनेछन् । त्यसैगरी सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यसचिव, अर्थसचिव, गभर्नर लगायत पदेन सदस्य रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् चार्ट
सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले सुरुमा नेपाल सरकारसँग सहयोग उठाएर आविश्कार केन्द्र चलाउने प्रयास गरेका थिए । यसका लागि पुनले ओली सरकारसँग ५० करोड भन्दा बढी रकम माग गरेका थिए । तर, ओली सरकारले पुनलाई सहयोग दिएन । त्यसपछि पुनले सरकारी सहयोग नमाग्ने भन्दै निजी क्षेत्रबाट आविश्कार केन्द्रका लागि चन्दा संकलन गरिरहेका छन् ।
डा. पिताम्बर शर्मा लगायतले ड्राफ्ट गरेको सरकारी अनुसन्धान केन्द्र गर्भकै तुहिएको छ भने महावीरको आविश्कार केन्द्र यतिबेला आर्थिक संकलन अभियानमा छ ।
