१ मंसिर । सरकारी कार्यालयका प्रमुखले सामान्यतः अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि संस्थालाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै निर्णय गर्दैनन् । तर, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्की अवकाशको १९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी अमेरिका उडेपछि विवादमा परेका छन् ।
चार वर्षे कार्यकाल सकेर अवकाश हुन १९ दिनमात्रै रहेका रेडियो कार्कीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अमेरिका भ्रमणको अनुमति दिएपछि कात्तिक ३० गते राति उनी एक महिला इन्जिनियरलाई साथमा लिएर अमेरिका उडेका हुन् ।
१२ वटा एफएम ट्रान्समिटर किन्न भन्दै रेडियो नेपालले गोरखापत्रमा बैशाख २१ गते पहिलोपटक बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा १५ को उपदफा २ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आहृवानको सूचना अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐनमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी सबै कागजात अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यकारी निर्देशक कार्कीको दबावमा रेडियो नेपालले गोरखापत्रमा नेपालीमै बोलपत्र आहृवानको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
अमेरिकाको गेट्स एयर नामक कम्पनीलाई उक्त टेण्डर पार्ने नियतअनुरुप सो कम्पनीको नेपाली एजेण्ट टोन जेड कन्सलटेन्सीमार्फत् कार्कीले भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएको आरोप कर्मचारी युनियनहरुले लगाएका छन् ।
सामन्यतः ठूला टेण्डर आहृवान गर्दा सार्वजनिक खरिद इकाई कार्यालयको समेत अनुमति लिने व्यवस्था विपरीत कार्कीले टेण्डर आहृवान गरेको रेडियो स्रोतले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद इकाईले सो टेण्डरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात माग गरे पनि उनले कागजात उपलब्ध गराएका छैनन् ।
अत्यन्तै गुपचुप ढंगले काम गरेका कार्कीले फ्याक्ट्री भिजिटका नाममा कम्पनीबाट पत्र मगाएर अमेरिका उड्ने चाँजो मिलाएका हुन् । रेडियो नेपाल स्रोतका अनुसार फ्याक्ट्री भिजिटवापत करिब २२ लाख रुपैयाँ रेडियोले नै व्यहोर्ने गरी टेण्डरमा पारिएको छ । जबकि, सो कम्पनीसँग ट्रान्समिटर खरिद गर्न अहिलेसम्म पनि एलसी नै खोलिएको छैन ।
एलसी नै नखोली उनलाई फ्याक्ट्री भिजिटका नाममा मन्त्रालयले अमेरिका भ्रमणको स्वीकृति दिएको देखिन्छ । भोलि सो कम्पनीसँग सम्झौता हुन नसक्ने र एलसी अमान्य हुने परिस्थिति आएमा रेडियोको फ्याक्ट्री भिजिटवापतको लाखाैं रुपैयाँ डुब्ने देखिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले समेत छानविन गर्ने भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक कार्की स्वयंमा इन्जिनियर होइनन्, उनी वकिल हुन् । उनले आफुसाथ अमेरिका लगेका नवौं तहकी इन्जिनियरसँग पनि ट्रान्समिटर सम्बन्धी कुनै अनुभव छैन। मेकानिकल इन्जिनियर जानुपर्ने ठाउँमा कम्युनिकेशन इन्जिनियरलाई साथ लगिएको छ ।
अमेरिकी सो कम्पनीलाई टेण्डर पार्ने उद्देश्यले नै हतार-हतारमा नेपाली एजेन्ट टोन जेड कन्सलटेन्सी खडा गरिएको बताइन्छ ।
मंसिर १९ गते कार्यकाल सकिन लागेका कार्कीलाई अमेरिका उड्न चाँजो मिलाउने काममा मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उनी र एक महिला कर्मचारीको भिसाका लागि पत्राचार गरिदिएपछि उनीहरुले भिसा पाएका हुन् ।
कार्कीले आफूलाई सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीको भाइ बताउने गरेका छन् । मन्त्रीलाई उनले यसअघि रारा ताललगायत विभिन्न स्थानमा भ्रमण गराएर आफ्नो पक्षमा पारेका छन् ।
मधेसी नेतालाई रिझाएर रेडियो नेपालमा जागिर खान पुगेका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले यसअघि प्रधानमान्त्री प्रचण्डलाई पनि ‘बेइजिङ भ्रमणको ब्रिफिङ गर्नु छ’ भन्दै भेट गर्न खोजेको तर प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको स्रोतले बतायो ।