२ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारणलगत्तै स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको काम थालेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुने कर्मचारीको तह र संरचना निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्नेछ । यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि छुट्टै कार्यदल गठन गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे अध्ययन थालेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण लगत्तै आयोगले पनि यसै सन्दर्भमा छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । यी निकायहरुबीच पुनः संयुक्त छलफल गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिनेगरी सरकारका निकायहरुले काम थालेको हो । गृहकार्य जारी रहेकाबेला संघीयताअनुसार स्थानीय निकायमा कुन तहको कर्मचारी प्रमुख भएर कार्यसम्पादन गर्लान् भन्ने चासो व्याप्त छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले थालेको प्रारम्भिक छलफलमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको नेतृत्व अधिकृत तहको कर्मचारीबाट गराउने प्रस्ताव छ । यस्तै नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व खटाउने प्रस्ताव आएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने, ‘यो निकै प्रारम्भिक तहको छलफल हो । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ त्यसरी हेर्दा गाउँपालिकामा अधिकृतको नेतृत्वले पुग्दैन की भन्ने बहस पनि छ ।’
मंसिर १५ सम्म प्रतिवेदन
स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंसिर दोस्रो सातासम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘हामी अब दुईसाताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक खाका सहितको प्रतिवेदन पेश गर्छौं,’ कार्यदल प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘त्यसमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
‘कर्मचारीको पदले अर्थ राख्दैन’
यसअघि स्थानीय तहको संख्या ५६५ प्रस्ताव गरिँदा विकेन्दि्रकरण शासन पद्दतीका जानकारहरुले स्थानीय तहको नेतृत्व सहसचिव तहबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर एकथरी जानकारहरुले कुन तहको कर्मचारी पठाउने भन्दा पनि के कस्ता अधिकार दिने भन्ने विषयको निर्क्यौल पहिले गर्नुपर्छ र त्यसपछिमात्रै जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने प्रतिभावान कर्मचारी छानेर पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।
सार्वजनिक प्रशासनमा बहाल रहँदा अधिकांश समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा विताएका पूर्वसचिव खेमराज नेपाल भन्छन्, ‘नयाँ संरचनामा कुन तहको कर्मचारी राख्ने भन्नेकुराले अर्थ राख्दैन, कर्मचारीलाई कस्तो तालिम र अधिकार दिएर पठाइन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ ।’
उनले अघि भने, ‘गठन हुने गाउँपालिकामा उपसचिव नै राखे पनि केही हुँदैन, त्यो कर्मचारी जनमुखी र जनउत्तरदायी भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।
‘हिजो पञ्चायत शासनमा गाउँ पञ्चायतको नेतृत्व बहुमुखी विकास कार्यकर्ताले गर्थे । कर्मचारी आदेश पालना गर्ने र व्यूरोक्र्याटीक संस्कारमा नबसुन् भन्न उनीहरुलाई त्यस्तो नाम दिइन्थ्यो,’ उनले अघि भने, ‘जुन तहको कर्मचारी राखेपनि जनउत्तरदायी र बहुप्रतिभावान कर्मचारीलाई त्यस्तो जिम्मेवारीमा पठाउनु पर्छ ।’
