६ मंसिर, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन एवं निजामति सेवाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा बन्दै जानुको कारण के होला ? विडम्बनाको कुरो त यो देखियो कि हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनप्रति सेवाग्राही नागरिकमात्रै होइन, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नै घाँटीसम्मै आउने गरी अघाएका रहेछन् ।
जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको धज्जी उड्ने गरी आलोचना गरे । प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहसमा भाग लिँदै सुवेदीले प्रशासनका कमजोरीहरु खुलस्तरुपमा औँल्याए ।
मुख्यसचिव सुवेदी भन्छन् –‘नीतिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेको छ, तर व्यवहारमा भने हाम्रो सेवा ‘एजेन्ट–फोकस्ड’ बन्दै गएको छ । कार्यान्वयनमुखी पोलिसी हुनुपर्छ भनिएको छ, तर मलाई कतिपय पोलिसीहरु कस्मेटिक लाग्छन् ।’
मुख्यसचिवले यसको दृष्टान्त दिँदै भने– ‘जस्तै, योजना आयोगका दस्तावेजहरु हे¥यौँ भने धेरै मेहनत गरेर बनायौँ, हरेक बर्ष बनाउँछौं तर कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ । सार्वजनिक प्रशासनको नीति र कामहरु ‘रिजल्ट ओरियण्टेट’ हुनुपर्छ । परिणाममुखी हुनुपर्छ । तर, कताकता मलाई यो प्रोपोगाण्डाजस्तो लाग्छ । किनकि, नीति त्यस्तो भए पनि सेवाहरु परिणाममुखी हुन सकिरहेका छैनन् ।’
राजनीतिमा परिवर्तन आयो, पोलिसी पुरानै बक्समा
मुख्यसचिवको विश्लेषण अनुसार राजनीतिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आए पनि पोलिसीमा चाँहि लगभग पश्चगामी समस्या देखिएको छ । ‘राजनीतिमा यति धेरै र्याडिकल परिवर्तन आयो, तर पोलिसीमा त्यो गतिमा परिवर्तन आउन सकेन,’ सुवेदीको गुनासो छ – ‘बरु कार्यशैली परिवर्तन हुनुभन्दा पहिलेकै बक्सभित्र ल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
मुख्यसचिव सुवेदीको विचारमा नीति निर्माणको तहबाट कर्मचारीलाई व्यवसायिक बनाइए पनि भिजनचाँहि राजनीतिकर्मीहरुले नै दिनुपर्ने हो । तर, राजनीति पनि त्यो तहको भिजन नपाइएको उनी बताउँछन् ।
हरेक क्षेत्रको नीतिबन्दा योजनाको कभरमा जनता हुनुपर्ने बताउँदै मुख्यसचि सुवेदी भन्छन्– ‘त्यसो भनिए पनि जुन क्षेत्रको मान्छे बलियो भयो, त्यही क्षेत्र बढी उचालिएको देखिन्छ । हाम्रो प्रशासनमा अरु पक्षसँग समन्वयन गर्ने सवाल एकदम कमजोर छ । एउटा मात्रै पक्ष अगाडि बढेर मुलुक अगाडि बढ्दैन ।’
मन्त्रिमण्डलमा एक्लो प्रतिपक्षी !
मुख्यसचिव सुवेदीले विकाससम्न्धी नीति निर्माणमा समेत समस्याहरु रहेको औंल्याए । नीतिनिर्माणको काम जनसहभागितामूलक नभएको उनले गुनासो गरे । सुवेदीले भने–जनसहभागिताका आधारमा नीति बन्नुपर्ने हो, तर सायद व्यक्तिगत तरिकाले नीति बन्ने गरेको छ ।
प्रशासनभित्र रहेर लामो समय काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै सुवेदी भन्छन्– ‘म सहसचिव, सचिव हुँदा प्रस्तावले दायाँ–बायाँ छोपिएका हुन्थे । अहिले प्रस्तावहरु सहभागितामूलक तवरले आइराखेका छैनन् । अहिले मन्त्रिषपरिदमा कतिपय प्रस्ताव सम्वन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको सहमति नलिई आउने गरेका छन् ।’
यस्तो प्रस्ताव दर्ता नगरेर प्रक्रियामा लान मिल्दैन, प्रक्रियाबाट ल्याउनुस् भन्दा मन्त्रिपरिषदमा आफूलाई एक्लो प्रतिपक्षको रुपमा पाएको मुख्यसचिवले अनुभूति सुनाए ।
मुख्यसचिवले बेथितिहरु केलाउँदै भने, ‘प्रक्रिया नपुर्याई प्रस्तावहरु आउँछन्, प्रक्रिया पु¥याएर ल्याउनुस् भन्दा म आफुलाई एक्लो विपक्षीको रुपमा पाएको हुन्छु । यस हिसाबले हाम्रो कामकारवाही सहभागितामूलक हुन सकिरहेको छैन, यथार्थ यस्तो छ ।
योजना आयोगको कमजोरीः दस्तावेजभित्रको सपना
प्रशासन सञ्चालन तथ्यपरक र मूल्यमा आधारित हुनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियतामा प्रतिस्पर्धी हुँदै गएको विश्लेषण सुनाउँदै मुख्य सुवेदी भन्छन्– ‘प्रशासकहरुमा कसरी पपुलिस्ट बन्ने भन्नेतिर ध्यान छ, तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेकुरा गर्दा झञ्झट मान्ने समस्या छ ।’
मुख्यसचिव सुवेदीले सार्वजनिक प्रशासनका कमीकमजोरीहरु राम्रैसँग केलाएका रहेछन् । उनले बिशेष गरी नीतिगत समस्याहरुमाथि टिप्पणी गरे । त्यसक्रममा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि बन्ने योजनाहरुमाथि पनि उनले टिप्पणी गरे ।
सुवेदीले राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत आलोचना गर्दै भने, ‘योजना आयोगको दस्तावेज हेरियो भने साँच्चै कार्यान्वयन गर्नेखालका कार्यक्रमहरु त्यतिधेरै हुँदैनन् । त्यसरी योजनाहरु बन्दा कतिपैसा लाग्छ भन्नेकुरा उल्लेख गरेको हँुदैन । यस्तै हरेक बर्ष मन्त्रालयहरुले योजना आयोगका भन्दा बाक्ला योजनाका दस्तावेजहरु बनाइरहेका हुन्छन् । सबै जिल्ला र स्थानीय निकायको दस्तावेज जम्मा गर्ने हो भने कत्रो योजनाको दस्तावेज हुन्छ होला ?’
मुख्यसचिव सुवेदीले भने, ‘नीतिगत प्रतिवद्धताका कुरा पनि छन्, कुरा त ठिकै हो, तर यथार्थ कहाँ छ त्यो मैले भनिरहनु पर्ने कुरा होईन ।’
ट्रेड युनियनलाई प्रश्नः ड्युटीको कुरा खै ?
सार्वजनिक प्रशासन सुधारबारे टिप्पणी गर्दैगर्दा उनी एक्कासी आक्रोशित देखिए । उनले भने– ‘विगतमा ट्रेड युनियन जन्माएर, हुर्काएर प्रशासनलाई यो हालतमा ल्याउने मित्रहरु पुरस्कृत हुँदै गएको यहाँहरुले पनि अनुभूति गर्नुभयो होला ।’
‘पछिल्लो २० बर्षदेखि साँच्चै हामीले प्रशासन सुधारको काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । भैरहेको पोलिसीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दा पनि नयाँ ल्याउने होडबाजी चलेको छ ।’ सुवेदी गुनासो गर्छन्, भएका पोलिसीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने खोज्दैनौँ, नयाँ ल्याएपछि रामायण नै हुन्छ भन्ने हिसाबले पोलिसी बन्ने गरेको मैले देखेको छु ।’
नीतिको कमीले मात्रै हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको होइन, प्रशासन कमजोर बन्नुका पछाडि यसका समग्र पक्षहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नीति हेर्दा एकदमै ‘क्राउड’ छ
कार्यक्रममा मुख्यसचिवले थप प्रश्न गरे– ‘हाम्रो प्रशासनभित्र विश्वका राम्रा नीतिहरु खोतल्दै ल्याउने होड चलेको छ । तर, विश्वका राम्रा ड्युटीहरु यहाँ कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा किन कहिल्यै ल्याइएन ?’ सुवेदीको थप प्रश्न छ, ‘के हामीले संसारका राम्रा ड्युटीहरु कतै राखेका छौँ ? देखाएका छौँ ?’
संक्रमणकालको भारी
मुख्यसचिव सुवेदी नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति हुन् । उनले संघीय ढाँचा अनुसारको प्रशासनक संरचनाका लागिसमेत गृहकार्य गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो अध्ययन र विशेषज्ञताको हिसाबले पनि स्थानीय निकाय एवं प्रशासनिक पुनसंरचनाका लागि विज्ञ मानिन्छन् ।
अहिलेको संक्रमणकालमा कस्तो नीति अपनाउने भन्नेबारे मुख्यसचिव सुवेदीको विशेष विज्ञता देखिन्छ । यसबारे उनको टिप्पणी छ– ‘नीतिको कमीले मात्रै हाम्रो प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको होइन, प्रशासन कमजोर बन्नुका पछाडि यसका समग्र पक्षहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नीति हेर्दा एकदमै ‘क्राउड’ छ, कार्यान्वयन हेर्यो भने एकदमै ‘डाउट’ छ । नीति बनाउने कुरामा सधैं हतार गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने बेला कार्यान्वयन गर्नै नसकिने स्थिति छ ।’
कर्मचारीहरुका अविभावक एवं सार्वजनिक प्रशानका जानकार रहेका मुख्यसचिव यसरी सर्वसाधारण जनताजस्तै प्रशासनिक काम गराइप्रति असन्तुष्ट हुनु राम्रो लक्षण हो । यस्तो भएमा उनीभित्र प्रशासनिक सुधारका लागि निकै ठूूलो व्यग्रता छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तर, जनता र मुख्य सचिववीच एउटा भिन्नता छ, जनता गुनासो गर्ने ठाउँमा मात्रै छन्, मुख्यसचिवचाँहि सुधार ल्याउन सक्ने र ल्याउनुपर्ने ठाउँमा छन् ।
हेरौं संक्रमणकाल र अराजकताले थिचिएको सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्ने सवालमा सुवेदीले अब आफ्नो कार्यकालमा कस्तो उदाहरण देखाउलान् ?
