१२ मंसिर, काठमाडौं । नेताहरुले अब पूर्वपश्चिम रेलमा सरर… भनेर जनतालाई सपना बाँड्न थालेको धेरै भइसक्यो । तर, रेलमार्ग बन्नु त धेरै परको कुरा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्न नै ढिलासुस्ती भइरेको छ ।
सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन । र, यहि गतिमा काम हुने हो भने अध्ययन सक्न नै अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
९ सय ४५ किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई जम्मा नौ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । यसमा थपिने सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्दा १ हजार ३७६ मिलोमिटर हुनेछ । तर, मूल खण्डहरुकै डीपीआर सकिएको छैन भने कतिपय सहायक रेलमार्गहरुबारे पनि अध्ययन गर्ने मात्र भनिएको छ ।
पूर्वी खण्डको अध्ययन तीव्र
३ महिना अघि नै टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याएको सरकारले इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डमा डीपीआर तयार गर्ने काम तीव्र बनाएको छ । डिपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको सोसुम-दोहाकर्ण-सिल्टले जोइन्टभेन्चरले जिपीएस सर्भे गरिरहेको छ ।
यसपछि डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे हुनेछ । यही कम्पनीले इटहरीबाट बिराटनगरसम्मको अर्को खण्डको पनि डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको छ । अब सो खण्डमा आवश्यक अध्ययन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन -ईआए) प्रतिवेदन पनि तयार गरिने रेल्वे विभागमा महानिर्देशक अनन्त आचार्यले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘अबको एक वर्षभित्र पूर्वतर्फ मेचीसम्मकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुन्छ,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘यो सँगै हामी पश्चिमतर्फको डिपीआरका लागि पनि केही समयपछि काम थाल्दैछौं ।’
३० किलोमिटर निर्माण हुँदै
रेल्वे विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको ३० किलोमिटर रेल्वेमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ ।
विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट तथा पुल बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ । रेलमार्गको निर्माणको काम अघि बढाउन यो वर्ष झण्डै डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । झण्डै ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिनेछ भने ७० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम रेलमार्ग निर्माणमा उपयोग हुनेछ । कुल बजेटको २ अर्ब मध्ये बाँकी रकम अध्ययनमा लाग्नेछ ।
पश्चिमतर्फ डिपीआरको तयारी
पश्चिममा बुटवलसम्मको डिपीआर तयार भइसकेको छ । अहिले बुटवलदेखि कोहलपुर र कोहलपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रको रेल्वे मार्गका लागि डिपीआर तयार गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ र कम्पनी छनोटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार टेण्डर प्रक्रिया टुंगिएपछि १५ महिनाभित्र पश्चितर्फको सबै खण्डको पनि डिपीआर तयार हुनेछ । अबको करिब २ वर्षभित्र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको सबै भागको डिपीआर तयार गरेर सकिने उनले बताए ।
मध्यको खण्डको विवाद कायमै छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्ने काम त सकिएको छ । तर, त्यो काम नलाग्ने देखिएको छ । विचको खण्डले सिमराबाट पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासी जोड्ने छ ।
तर, आरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । निगजढबाट हेटौंडा ल्याएर भरतपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने विकल्पबारे पनि छलफल चलिरहेको छ । तर, यसबारे औपचारिक निर्णय हुन सकेको छैन ।
रेल्वेलाई सरकारकै असहयोग !
सन् २००८ देखि नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर काम सुरु भए पनि निर्माणको कामले भने जनअपेक्षा र सरकारको लक्ष्यअनुसार गति लिन सकेको छैन । रेलवे विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘विभिन्न सरकारी निकायले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । अध्ययन सक्न अझै २ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।’
रेल्वे विभागका अधिकारी यसमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र सरकारी निकायकै असहयोगलाई प्रमुख कारण मान्छन् । प्रमुख रुपमा वन मन्त्रालयले रेलमार्ग विस्तारमा बाधा सिर्जना गरिरहेको विभागको आरोप छ ।
