३० मंसिर, काठमाडौं । डेढ वर्ष अघि समाधान भयो भन्ने ठानिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद पुनः व्यूँतिएको छ । र, बिहीबारका लागि तय भएको साधारणसभा रोकिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको कमिटी र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रुक्मशम्शेर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीको नाममा झण्डै ८ वर्ष विवाद चलेको थियो । तर, गत वर्ष भदौमा दुबै पक्षबीच सहमति भएर जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष चुनिए ।
त्यसयता श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई चुनौति दिनेगरी अरु कसैले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेनन् । यद्यपि सुरुमा राणा टिमका केहीले असन्तुष्टि भने जनाएका थिए ।
तर ओलम्पिक कमिटीको नयाँ नेतृत्वले एक बर्षको साधारणसभा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा विवाद व्यूँतिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै मात्र गृह मन्त्रालयलाई रुक्मशम्शेर नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिने फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेपछि विवाद व्यूँतिएको हो । सर्वोच्चको ताकेतालाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले स्पोर्ट्स कंग्रेस लगायतका गतिविधिहरु तत्काल रोक्न भनेको छ ।
प्रहरीले बिहीबार विहानैदेखि सातदोवाटोस्थित ओलम्पिक कार्यालयमा कसैलाई पनि प्रवेश दिएको छैन ।
यता रुक्म समशेरले राणाले भने सर्वोच्चले आफ्नो फैसला कार्यान्वयनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताए । उनले अनलाइनखवरसँग भने, ‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार गृहले कारबाही गरेको हो । नेपालमा रहेर संस्था चलाइसकेपछि नेपालको कानून त मान्नु पर्यो नि !’
तर, ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन र गृहको पछिल्लो पहलकदमी कानूनतः उपयुक्त भएपनि डेढ वर्ष अघि नै रुक्म समशेर नेतृत्वको कमिटीसँग सहमति गरेर विवाद समाधान गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।
उत्त, सहमति अनुसार रतक टण्डनलाई कोषाध्यक्ष बनेका छन् भने अन्य चार सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ । रुक्म समशेरले अहिलेसम्म नाम दिन नसकेको आरोप जीवनरामको छ ।
तर, रुक्म समशेरले भने कुनै लिखित सहमति नभएको दाबी गर्छन् । ‘उहाँहरु र मेरो अब मिलेर जानुपर्छ भन्ने मौखिक सहमति भएको हो । तर, कार्यसमितिमा यति उति मान्छे राख्ने भन्ने सहमति भएको छैन’ रुक्म समशेरले अनलाइनखबरसँग भने ।
जीवनराम श्रेष्ठले नेपालमा फरक-फरक स्थानमा दर्ता भएका तीन ओलम्पिक कमिटी रहेपनि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएकाले आफू बैधानिक भएको दोहोर्याए । ‘युवराज लामाले दर्ता गरेको मानहानीको मुद्धामा गत बर्ष सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले हाम्रो कमिटीले कुनै अबैधानिक काम नगरेको फैसला गरिसकेको अवस्थामा हामी बैधानिक ओलम्पिक कमिटी हौं’ जीवनरामले भने ।
राणा भने सरकारले जस्तो निर्णय गर्छ त्यही मान्य हुने प्रष्ट पारे । जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएकोबारे टिप्पणी गर्दै राणाले भने, ‘नेपालको कानून अनुसार चलेको संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मान्यता नदिने भन्ने कुरा आउँदैन । ओलम्पिक कमिटीमा जो भएपछि उनीहरुलाई फरक पर्दैन ।’
ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले बिवाद समाधान गरी छिट्टै ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभा हुने बताएका छन् ।
