राजनीतिक हस्तक्षेप नभएका कारण काठमाडौं विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा केही विश्वासिलो छवि बनाएको छ । तर, पछिल्लो समय यो विश्वविद्यालय सबैभन्दा जर्जर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ । यसको कारण हो, भिसी नियुक्तिमा विवाद । पछिल्लो भिसी नियुक्तिमा विभिन्न पक्षकोस्वार्थले खेल्ने मौका पायो, जसले गर्दा आजसम्म पनि भिसी नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
केयूमा परिपक्व प्रोफेसरहरु छन् भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो विश्वविद्यालय भनेर गणना हुन्छ । विश्वभरका विश्वविद्यालयको स्तर मूल्यांकन गर्ने वेबोमेट्रिक्सडट इन्फो नामक वेबसाइटले नेपालका विश्वविद्यालयहरुमध्ये केयूलाई अग्रणी स्थानमा राखेको थियो । जहाँ विश्वभरका विश्वविद्यालयमध्ये केयूको स्थान ३६०७ स्थानमा छ। सूचीमा त्रिवि ४१३४ स्थानमा तथा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय क्रमश: १२३४१ तथा १६९७६ स्थानमा रहेका छन् । अहिले भिसी नियुक्ति जस्तो विवादलेविश्वविद्यालयको स्तर कमजोर बन्ने देखिएको छ ।
केयूको इतिहासमै भिसीविहीन भएको करिब दुई साता हुन लागिसक्यो । निवर्तमान भिसी डा. रामकण्ठ माकाजुको मंसिर २६ मा पदावधि सकिनुअघि नै उपकुलपति छनोटगरिसक्नुपर्थ्यो । यसरी भिसीविहीन हुने अवस्था अउनुमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र केयूकै पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्मा र दमनाथ ढुंगाना जिम्मेवार छन् भन्नेबुझाइ आम सर्वसाधारणमा छ ।
शिक्षामन्त्रीलाई राजनीतिक रुपमा अनुकूल जनार्दन लामिछाने चाहिएको छ । शर्मा र ढुंगानालाई निवर्तमान भिसी मकाजु नै चाहिएको छ, जो मेडिकल क्षेत्रको विकृतिमामुछिए । मकाजुले धुलिखेल अस्पताललाई राम्रो बनाए, तर केयूमा उनको नेतृत्वकालमा विकृति मौलाएकाले आलोचित बन्न पुगे ।
मन्त्री र दुई जना सिनेट सदस्यको कसलाई भिसी बनाउने भनी चलेको जुहारीले केयू यत्तिका दिनसम्म नेतृत्वविहीन भएको छ । यसले स्वयम् शिक्षामन्त्री र र सिनेटसदस्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मन्त्री पौडेलको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने उनी तीन जनाको नाम सिफारिश गर्न चाहन्छन् । तर, अन्य दुई सदस्य मकाजुको मात्र नाम सिफारिश गर्न चाहन्छन् । एक जनाको मात्र नाम पठाउने विषय मन्त्रीलाई स्वीकार छैन । किन एक जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्नुपर्यो त ? योविषय स्पष्ट भएको छैन ।
केयूभित्र अन्य योग्य र सक्षम व्यक्ति नभएकै कारण छनोट समिति तिनै नामको पछि रुमल्लिएको हो त ? देश-विदेशका लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोलेआफ्नै लागि भने २५ वर्षे इतिहासमा कोही तयार गर्न सकेनछ ? यो प्रश्न आम जनसाधारणबीच छाएको छ । मापदण्ड र विधि भएको भए भिसी रिक्त हुने अवस्था नै आउनेथिएन । त्यसैले बाहिरी पक्षलाई चलखेल गर्ने ठाउँ अरुले कसैले होइन स्वयम् विश्वविद्यालयले नै दियो ।
मन्त्रीले राजनीतिक स्वार्थसहितका व्यक्तिलाई सिफारिश गरे । उनी आफ्नो मान्छे केयूमा स्थापित गर्न चाहन्छन् । राजनीति दृष्टिले यो स्वाभाविक होला, तर केयूका लागिभने जायज छैन । तर, दुई जना सिनेट सदस्यले मेडिकल क्षेत्रमा विकृति ल्याउन प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सहयोग गरेका व्यक्तिलाई किन च्यापेर हिँडेको ? यसले शर्मा रढुंगानाको छविलाई समेत धुमिल बनाइरहेको छ ।
केयूमा यसरी विवाद आउला भनेर विरलै सोचिएको हुनसक्छ । त्यसैले आफ्नो लामो इतिहासमा केयूले भिसीका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनेतर्फ कहिल्यै सोचेन ।जसले गर्दा अहिले राजनीति र स्वार्थ दुवैले खेल्ने मौका पायो । अहिले सिनेट सदस्य र शिक्षामन्त्री पौडेलले आ-आफ्नो मापदण्ड बनाएका छन् । दुवैले एक-अर्काकोमापदण्ड स्वीकार गर्न सकेका पनि छैनन् । अहिले केयूको अवस्था साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ भने जस्तो भएको छ ।
शिक्षामन्त्री पौडेलले कोही व्यक्ति प्रोफेसर हुन योग्य हुने अनि भिसी हुन चाहिँ कसरी अयोग्य भनी गरेको प्रश्न जायज छ । प्रोफेसर भिसी हुन सक्छन् किनकि योगरिमामय पद हो । प्रोफेसर आफैंमा कम योग्य र बढी योग्य हुने भन्ने नै हुन्न । तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रोफेसरको मर्यादा र गरिमा बाहिरी विश्वमा भए जस्तो हुबहु नहुनसक्छ । केयूमा पनि राजनीतिक अभिष्ट बोकेको प्रोफेसर कुनै पनि हालतमा भिसी हुन हुँदैन नै ।
भिसी विवादमा पार्टीको छाप लागेका वा विवादित व्यक्ति भिसी बनाउन लागेको भनी समाचारहरु आए । जे भनिए पनि उहाँहरु विश्वविद्यालयभित्रकै अधिकारीहरु हुनुहुन्छ। राजनीतिक रङ भएका हुन् वा विवादित भनिएका, ज-जसको नाम बाहिर आएको छ, उहाँहरु पछि पनि केयूमै बस्नुहुने पक्का छ । भिसी नियुक्तिमा उहाँहरुबारे जे सन्देशबाहिर गएको छ, त्यसले एकातिर सम्बन्धित व्यक्तिकै मानमर्दन गरेको छ भने अर्कोतिर प्रोफेसर पदकै बदनामी भएको छ ।
केयूको सन्दर्भमा नेतृत्वमा रहने व्यक्ति कमसेकम डिन, रजिष्ट्रार अथवा केयूभित्रै प्रशासनिक अनुभव हासिल गरिसकेको हुनुपर्ने अघोषित मापदण्ड सिनेट सदस्यहरुको छ। भिसी छनोट समितिमा भएको विवादको चुरो पनि यही हो
केयूको सन्दर्भमा नेतृत्वमा रहने व्यक्ति कमसेकम डिन, रजिष्ट्रार अथवा केयूभित्रै प्रशासनिक अनुभव हासिल गरिसकेको हुनुपर्ने अघोषित मापदण्ड सिनेट सदस्यहरुको छ। भिसी छनोट समितिमा भएको विवादको चुरो पनि यही हो । निर्विवाद रुपमा भिसी ल्याउँदा यो मापदण्ड प्रभावकारी हुन्छ । तर, चरम विवाद हुँदाका बखत प्रतिस्पर्धाबाटभिसी बनाउनका लागि यो मापदण्ड ठीक हो कि होइन भनेर बहसको विषय हुनसक्छ । निश्चय नै बाहिरको योग्य व्यक्तिलाई भिसी हुनबाट यस्तो मापदण्डले वञ्चित गर्छ।
विश्वविद्यालयभित्रकै प्रोफेसरबाट भिसी छान्ने हो भने निर्विवाद व्यक्तिहरु जस्तै पूर्व राजिष्ट्रार भद्रमान तुलाधर वा मनप्रसाद वाग्लेको नाम आएको छ । अन्य विकल्प पनिखुला हुन सक्छ । तर, स्वार्थ केन्द्रित हुँदा विवादरहित तेस्रो व्यक्तिको नामबारे बहस नै हुन पाएको छैन ।
त्यसो हो भने अब विकल्प के त ? तत्कालको विकल्प भनेको खुला प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ । तर, यो अलि समय लाग्न सक्छ । विश्वविद्यालय हाँक्न नयाँ कार्ययोजनाल्याउन सक्नेलाई जिम्मेवारी दिने कुरा पक्कै पनि राम्रो हो । अर्को विकल्प भनेको हालको छनोट समिति विघटन गरी तटस्थ रुपमा रहेका शिक्षाविद्, अन्यविश्वविध्यालयका पूर्वउपकुलपति र केयूकै सिनेट सदस्यहरु सम्मिलित समिति गठन गरी यो विवाद समाधान गर्ने । जसले गर्दा विश्वविद्यालयको साख र गतिनखलबलियोस् ।
