१९ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन बनाएरै निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुलाई १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क गराउन बाध्य बनाउने रणनीति लिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कानुनी आधारविना देशभरका निजी अस्पतालहरुलाई १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क गराउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भइरहेको स्विकार गरे । मौखिक निर्देशनको आधारमा लिइएका निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन भइरहेकाले कानुन बनाएरै बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री थापाले कानुनी बाटोबाट सरकारले लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान विधेयक बनाउने काम भइरहेको र निजी क्षेत्रको सुझावपछि त्यसलाई संसदमा लैजाने जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पुस १ गतेदेखि १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन भन्दै देशभरका निजी अस्पताललाई परिपत्र गरेको थियो ।
सरकारले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा नदिने निजी अस्पतालको संस्था नविकरण नगर्ने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । काठमाडांैकै निजी अस्पतालले समेत १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क नगरेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
