२२ पुस, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि बनेको आयोगले स्थानीय तह ७१९ रहने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार महानगर ४, उपमहानगर १२, नगरपालिका २४१ र ४६२ गाउँपालिका प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन र पोखरा महानगर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले महानगर प्रस्ताव गरेकामध्ये चितवनमा साविकको भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका जोड्ने तथा कास्कीमा साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिका जोडिनेछ ।
आयोगको सुझावअनुसार विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, गढिमाई सिम्रौनगढ, वीरगञ्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र टिकापुर उपमहानगर बन्नेछन् ।
आयोगले पुस पहिलो साता नै प्रतिवेदन बुझाउन चाहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समय दिएका थिएनन् । तर, मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरेको थियो ।
२ सय ४१ नगरपालिका
आयोगले प्रतिवेदनमा २ सय ४१ वटा नगरपालिका सिफारिस गरेको छ । कुल ७५ जिल्ला रहेकोमा ७० जिल्लामा नगरपालिका गठनको सिफारिस गरेको छ । ५ जिल्लामा अझै नगरपालिका बन्न सकेको छैन । नगरपालिका नै नभएको पाँच जिल्लाहरुमा हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की र रसुवा रहेका छन् । ती जिल्लाहरुमा एउटा पनि नगरपालिका छैनन् भने गाउँपालिकाको संख्या समेत थोरै रहेका छन् ।
यस्तै एउटा जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८ वटासम्म नगरपालिका गठनको सिफारिस गरेको छ । यस्ता जिल्लाहरुमा सबैभन्दा बढी काठमाडौ जिल्ला रहेको छ । काठमाडौमा एक महानगरपालिका सहित थप ८ नगरपालिका रहनेछन् । यस्तै धनुषा, सर्लाही, मोरङ र झापामा पनि ८/८ वटा नगरपालिका रहने छ । यस्तै १ वटामात्र नगरपालिका हुने जिल्लाहरुमा भने मुगु, जुम्ला, दाङ, बाँके, रोल्पा म्याग्दी, मकवानपुर, नुवाकोट लगायतका जिल्लाहरु रहेका छन् । अधिकाशं जिल्लामा ३ र ४ वटा नगरपालिका रहेका छन् ।
देशभर ६ हजार ५ सय ५३ वडा सरकार
नयाँ संविधानले अव गठन हुने वडाहरुलाई यसअघिको गाविसको भन्दा बढी अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि वडामा छुट्टै वडा सरकार गठन हुनेछ । त्यसको नाम वडापालिका हुनेछ । र हरेक वडामा वडाकार्यपालिका गठन हुनेछ । अब देशको तल्तो तहमा साँढे ६ हजार स्थानीय सरकार गठन हुने लागेको हो ।
७ सय १९ गाउँपालिका/नगरपालिका
करिब ४ हजार गाविस रहेको यसअघिको स्थानीय संरचनामा अब ७ सय १९ गाउँपालिका/नगरपालिका गठनको सिफारिस भएको छ । आयोगले प्रस्ताव गाउँपालिका/नगरपालिकामा अब गाउँकार्यपालिका, गाउँसभा, गाउँ न्यायापालिका निर्माण हुनेछ ।
अबको राज्यको शासन सञ्चालन संरचनामा स्थानीय सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली निकायको रुपमा गठन हुँदैछ । गाउँपालिका/नगरपालिकामा न्यायालय देखि छुट्टै सुरक्षा संरचना हुनेछ भने छुट्टै बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलनका अधिकारहरु रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने- चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । उनले यसको छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सो अवसरमा प्रचण्डले भने, ‘हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । आयोगको प्रतिवेदन अत्यन्तै संवेदनशील र दुरगामी महत्व राख्ने दस्तावेज हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । मैले सरकारको तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल लगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दछु ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताउँदै कार्यान्वयनको आवश्यक गृहकार्य गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डले सरकारको प्राथमिकताको यथार्थ बुझेर आयोगले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।
यसैगरी प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रधानमन्त्री, सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय र दलहरुको सकारात्मक सहयोगले समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको बताए ।
