Comments Add Comment

काठमाडौंमा मेट्रो रेल ! सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले बनायो उच्चस्तरीय संयन्त्र

investment-board-meeting

२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय लगानी बोर्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षमा आइतबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकले योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार खनालको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेको छ । यसले काठमाडौंमा सहज यात्राका लागि मेट्रो रेल कहाँ, कसरी गुडाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्नेछ ।

यसअघि कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले पनि सन् २०१२ मा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाब्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यही बेलादेखि बेला-बेलामा मेट्रो रेलको चर्चा हुने गरेपनि थप काम हुन सकेको छैन । अब भने सरकारी स्तरबाटै यसबारे अध्ययन गर्न लागिएको हो ।

काठमाडौं मेट्रो रेलको रुट 

kathmandu-metro-train-route

यसअघि के-के भए ?

कोरियन कम्पनीले गरेको अध्ययनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भावना देखाएपनि निर्माण प्रक्रिया भने अघि बढेको थिएन । रेलवे विभाग स्रोतका अनुसार त्यसबेला कोरियाले मेट्रो रेलको पाँचमध्ये पहिलो लिंक सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोकलाई नमूनाका रुपमा बनाउने इच्छा देखाएको थियो ।

तर, त्यसैबेला मेट्रो रेलको परियोजना रेल विभागबाट खोसेर मन्त्रालय हुँदै लगानी बोर्डमा पुर्‍याइएको थियो । र, बोर्डले अघि बढाएन ।

त्यसबेला काठमाडौं मेट्रोमा पाँचवटा लिक रहने गरी योजना बनाइएको थियो । दोस्रो लिक कलंकी-कालिमाटी-नयाँबानेश्वर-एयरपोर्ट, तेस्रो लिक कोटेश्वर-चावहिल-कलंकी-सातदोबाटो-कोटेश्वर थियो । चक्रपथ परिक्रमाको यो तेस्रो लिक सबैभन्दा लामो २८.५३ किलोमिटर थियो ।

चौथो लिकमा स्वम्भू-डिल्लीबजार-चाबहिल-बौद्ध र पाँचौं धोवीघाट-सिंहदरबार-नक्साल-गोंगबु थियो । तेस्रो र चौथो लिकमा टनेल समेत हुने भनिएको थियो ।

रेलवे विभागका अधिकारीहरुका अनुसार काठमाडौं मेट्रोका लागि रबरको टायर भएको रेलको सिफारिस भएको थियो । त्यसअनुसार ०६९ फागुन २ गते बसेको लगानी बोर्डको चौथो बैठकले प्रक्रिया अघि बढाउँदै चित्तबुझ्दो टीओआर प्राप्त भएमा डीपीआरको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

डीपीआरपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने तयारी त्यसैबेला भएको थियो । तर, कोरियन कम्पनीले विभिन्न विषयमा असहमति जनाउँदै टिओआर बुझाएन । त्यसैकारण बोर्डले यो मेट्रोको योजनालाई स्थगित गरेर राखेको थियो ।

अब फेरि सरकारी स्तरको संयन्त्र बनाएर सरकारले यो विषयलाई ब्युँझाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

सपनामै सीमित भयो काठमाडौंमा मेट्रो रेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment