२ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई कर्मचारीहरुको अभाव हुने देखिएको छ । नयाँ स्थानीय संरचनाका लागि ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गर्दै हालै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । र, यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गर्ना साथ हालका स्थानीय संरचना स्वत भंग हुनेछन् भने नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुनु पर्नेछ ।
यो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेवित्तिकै नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको काम अघि बढाउन कर्मचारी व्यवस्थापनको कामलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले तीव्र पारेको छ । तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागिसमेत कर्मचारी अभाव हुने देखिएको छ ।
आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिसकेको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो, त्यसका लागि कार्यदलले होमवर्क गरिरहेको छ र सम्भावित अपुग कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सामान्यलाई भनेका छौं ।’
७७ हजार कर्मचारी आवश्यक
गाउँपालिका/नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्न करिब ७७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विभिन्न गाविस, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा गरी मन्त्रालायले करिब १९ हजार आफ्ना कर्मचारीलाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।
तर, नयाँ संरचनामा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा लागि वडा तहमै मात्र कम्तिमा पनि २६ हजार कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयसँग भएका कर्मचारीबाहेक कम्तिमा पनि ५१ हजार थप कर्मचारी चाहिने मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ ।
वडा कार्यपालिकाको संरचनासँगै कर्मचारी आवश्यक
संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिकाका भित्र वडा कार्यपालिका गठन गर्नु पर्नेछ । वडा कार्यपालिका सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले अहिलेका गाविस सचिवलाई वडा सचिवका रुपमा परिचालन गर्ने तयारी गर्दैछ ।
यस्तै मन्त्रालयले एउटा वडामा अनिवार्य रुपमा एक जना सव-इञ्जिनियर राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै कार्यालय संचालनका लागि थप एक जना खरदार तहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ । र, अर्को एक जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक हुन्छ । यसरी ६ हजार ५ सय वडा पालिकाका लागि संक्रमणकालिन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पनि कम्तिमा २६ हजार कर्मचारी खटाउनु पर्ने भएको हो ।
गाउँपालिका केन्द्रमा ८ जना कर्मचारी
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा जाने वित्तिकै एउटा गाउँपालिकाको केन्द्र सञ्चालनका लागि मात्र ८ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ । पुनर्संरचना आयोगले ४ सय ६२ वटा गाउँपालिका गठनको सिफारिस गरेको छ ।
एउटा गाउँपालिकामा एक अधिकृत तहको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै एक जना इञ्जिनियर, २ जना सव-इञ्जिनियर, एक जना सुब्बा तहको प्रशासन अधिकृत, १ जना लेखा हेर्ने कर्मचारी र २ जना कार्यालय सहयोगी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव छ । यो संख्या संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम कर्मचारी संख्या हुनेछ ।
कुल ४ सय ६२ गाउँपालिकामा न्यूनतम ८ जनाका दरले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा ४ हजार १ सय ५८ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यो संख्या शिक्षक, स्वास्थ्य विभागका कर्मचारी, नगरप्रहरी बाहेक हो । मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरेको संख्याले पुग्दैन, अहिले एउटै कर्मचारीले विभिन्न शाखा हेर्ने गरी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव मात्र हो ।’
यस्तै पुनर्संरचना आयोगले ठूला गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा थप सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्ने सिफारिस गरेको छ । सेवा केन्द्रका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा संख्यामा थप वृद्धि हुन जानेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी तत्काल केन्द्र तोकिएकै ठाउँमा गएर सेवा वितरण सूरु गर्नेछन् ।
सेवा केन्द्र परिवर्तन गर्न परे ?
अन्तरिम व्यवस्थापनमा कर्मचारीलाई प्रतिवेदनले तोकेको गाउँपालिका केन्द्र र वडापालिका केन्द्रमा परिचालन गराउने छ ।
सरकारी भवन नभएका ठाउँमा उनीहरुले भाडामा भवन लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । गाविस संरचनालाई एउटा वडाको रुपमा रहेकाले सम्भव भएसम्म अहिलेको गाविस कार्यालयलाई वडा कार्यालयको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
यदि गाउँपालिका/नगरपालिका र वडापालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्नु परेमा निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधीसहित गाउँपरिषद/नगरपरिषद/वडा परिषदले आफ्नो केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने संक्रमणकालिन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनको होमवर्क के छ ?
पुनर्संरचना आयोगले देशभर ७ सय १९ वटा स्थानीय सरकार गठनको सिफारिस गरेको छ । सरकारले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै करिब ३ हजार गा.वि.स संरचना खारेज हुनेछ भने भएका नगरपालिका-महानगरपालिकाको सीमांकन समेत फेरबदल आउनेछ । अर्थात स्थानीय निकाय नयाँ स्वरुपमा गाउँपालिका -नगरपालिकामा रुपान्तरण हुनेछ ।
मन्त्रालयले ती स्थानीय तहमा संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कुल कति कर्मचारी चाहिने, अहिले मन्त्रालयसँग भएको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कति कर्मचारी नपुग्ने हो त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ७ प्रदेशको नाममा कार्यादल गठन गरेर हरेक प्रदेश अन्र्तगत अध्ययन समूह बनाएको छ ।
गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत अपुग
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयलाई लेखा हेर्ने कर्मचारी र गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अधिकृत तहको कर्मचारीको अभाव हुने भएको छ । २ सय २७ नगरपालिकाका लागि कार्यकारी अधिकृत खटाउन कर्मचारी संख्या पुगे पनि ४ सय ६२ गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका लागि कर्मचारी संख्या अपुग हुने देखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।
यस्तै इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरको जनशक्ति समेत अभाव हुने स्थिती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा गाउँपालिकामा १ जना इञ्जिनियर र २ जना सव-इञ्जिनियरका दरले देशभरका ७ सय १९ स्थानीय तहमा २ हजार १ सय ५७ इञ्जिनियर आवश्यक पर्छ ।
यस्तै वडामा कम्तिमा पनि १ जना इञ्जिनियर हुनैपर्ने व्यवस्था छ । अयोगको प्रतिवेदनले ६ हजार ५ सय वडा हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी कम्तिमा पनि ८ हजार ६ सय ५७ जना इञ्जिनियर मात्र चाहिने छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लेखा समूहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ । गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न शाखा अधिकृत तहको कार्यकारी अधिकृत व्यवस्था गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।
२ सय ५६ वटा नगरपालिकालाई कार्यकारी अधिकृत भने स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको कर्मचारीबाट हुनेछन् । तर, ४ सय ६२ गाउँपालिकाको कार्यकारी अभाव छ ।
अधिकृत नपुगे के गर्ने ?
अधिकृत तहको कर्मचारी नपुगे मन्त्रालयले गाभिएका गाविसहरु मध्येबाट सचिव पदमा कार्यरत सुब्बा तहका कर्मचारीमध्ये बरिष्ठलाई कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । बाँकी गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गर्नेछन् ।
