२ माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सिमाना प्रस्ताव गरेर आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहले मान्यता पाउन जरुरी छ । तर सरकारले आयोगको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिसकेको छैन । स्थानीय तह कार्यान्वयनका केही जटिलताले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न सकिरहेको छैन ।

मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार योजना र रणनीति निर्माणमा केन्द्रित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक तयारी तिव्र पारेका छौं ।’

आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउँछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा नयाँ संरचना कहिलेबाट लागू हुन्छ, अहिलेको संरचना अर्थात गाविसले गरिरहेको कामको अस्तित्व के हुन्छ ? र, अब कसरी काम गरिन्छ ? भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी स्थानीय तह कार्यान्वयन भएकै दिनबाट पुरानो संरचना अर्थात गाविस/जिविसको संरचनाले काम गर्दैन ।

यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा समेत काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार पुरानो संरचना भंग गरेर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान मुख्य गरी निम्न समस्याहरु आउन सक्नेछन्-

१. सिफारिस लिन कहाँ जाने ?

सरकारले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँग थप केही निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, स्थानीय तहमा कार्यसञ्चालन गर्न ‘कार्यसञ्चालनमा सेवा प्रवाह’ सम्वन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै अहिलेसम्म गाविस संरचनामा नागरिकता बनाउन गाविस सचिवको सिफारिस आवश्यक हुन्छ । सचिवको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासनले नागरिकता बनाउने व्यवस्था थियो । यदि अबको संरचना लागू गर्दा वडा कार्यालयले नागरिकता बनाउनका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि यसो नगरिए नागरिकताको सिफारिस लिन आम नागरिक केन्द्रमा पुग्नु पर्नेहुन्छ । गाविसले गरेका हरेक काम केन्द्रमा लिन जानु परेमा आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्न जाने खतरा रहेको थपलियाँ बताउँछन् । त्यसैले स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै त्यसका अधिकार र कर्तव्यहरुबारे पनि निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

२. प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन

स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा जाँदा प्रशासन र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी थप निर्णय गर्नुपर्ने छ । सरकारले त्यसको तयारी गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि नै स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालयको स्वरुप र कर्मचारीको रोलक्रम तोकेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम हो ।

३. आर्थिक व्यवस्थापन र राजस्व

गाउँविकास समितिहरु खारेज गरेर स्थानीय तहको निर्माणसँगै स्थानीय सरकारमा आर्थिक भुक्तानी र आर्थिक व्यवस्थापनमा समस्याहरु देखिने स्थानीय शासन प्रणालीका जानकारहरुको बुझाई छ ।

अहिले गाविस संरचनामा भइरहेको कामको भुक्तानी कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समस्या आउने खतरा छ । हिजो गाविसले आफ्नो तरिकाले काम लगायो, र गाविसबाट भुक्तानी दिने गरेको थियो, भुक्तानी दिन बाँकी रकम लिन केन्द्र पुग्नुपर्छ । तर राजस्व संकलन वडापालिकाले नै गर्नेछ । यी कामहरु बाँडफाँड गर्दा समस्या आउन सक्नेछ । किनकी पहिलेका गाविस वडाको रुपमा विस्तार हुँदैछन् । र अब सबै वडालाई भुक्तानी अधिकार दिँदा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न समस्या आउन सक्छ ।

४. आयोजना संचालन, व्यवस्थापन र सम्पत्ति हस्तान्तरण

गाउँ विकास समितिले विभिन्न योजना आयोजनाहरु संचालन गरिरहेको थियो । ती आयोजनालाई निरन्तरता र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गाउँपालिकाको काँधमा पुग्दैछ । गाविसले प्राथमिकता दिएका आयोजनालाई गाउँपालिकाले कम प्राथमिकता दिन सक्छ, वा बजेट अभावको खतरा रहन्छ । यस्तै भर्खरै गाविसहरुको परिषद सकिएको छ । सम्भवतः माघ महिनामा गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

त्यतिबेला पहिलो चरणमा स्थानीय तहको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वमा समस्याहरु आउनेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको व्यवस्थापनको समस्या हुन्छ । अहिलेसम्म गाउँ विकास समितिले प्रयोग गरेका सम्पत्तिहरु गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।