सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख को बन्ला ? मत्ता हात्तीजस्तै बनेका लोकमानको सोधभर्ना भिजेको बिरालो जस्तो एसम्यान पात्रलाई प्रमुखमा चयनका लागि दलीय रस्साकस्सी चलिरहेकै छ ।

तर, नयाँ प्रमुख नियुक्तिमा सरकारले गरेको वेवास्ता, दलहरुले आफू अनुकुल पात्र चयनमा गरको चलखेल र तदर्थवादी नेतृत्वको निरन्तरताका आवरणमा संवैधानिक अंग अख्तियारलाई निस्क्रिय पारिदिने वर्तमान सरकार र दलहरुको अघोषित षडयन्त्र निकै खतरनाक छ । आखिर किन कामचलाउ तदर्थवादी प्रमुखमा सीमित राखिँदैछ अख्तियारलाई ?

अदालतले खाली गरिदिएको प्रमुख पद तुरुन्तै पदपूर्ति गर्न के कानुनी तगारो छ सरकारलाई ? राजनीतिक दलहरुलाई किन अख्तियार प्रमुख बनाउन हतारो लागिरहेको छैन ? सहमतितन्त्रका नाममा दलीय सिण्डिकेट चलाइरहेका दलहरुलाई अख्तियार खुम्चिँदा किन खुसी लागिरहेको छ ? यहाँ अख्तियारलाई कमजोर पार्ने चालबाजीप्रति प्रश्न उठाउन र जनखबरदारी गर्न ढिलो भैसकेको छ ।

घुस दिने र लिने दुवै देशका शत्रु हुन् भनेर भ्रष्टाचाररहित समाजका लागि आव्हान गर्ने आधुनिक नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले सम्झाएको साढे दुईसय बर्ष बढी भएको छ । तर समाजमा क्यान्सर सरह फैलिएको भ्रष्टाचार वर्तमानको यथार्थ हो । दुखद संयोग हो कि देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने एउटै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला कतै आफ्नै बाटोमा बरालिएको छ । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने शपथ खाएर पदासीन भएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की संसदीय महाअभियोगको कठघरामा रहँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पदमुक्त भैसकेका छन् । तर, नयाँ अख्तियार प्रमुखको खोजी, चयनमा सरकारको ध्यान गएको छैन ।

ठीक यहीबेला भ्रष्टाचारको हिसाब-किताब राख्ने एक गैरसरकारी संस्थाले निकालेको बाषिर्क प्रतिवेदनले भन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो । खबरदार है खबरदार, भ्रष्टाचार गर्ने गराउने दुबैथरीसँग सावधान भन्दै सम्झाउने ती युगपुरुषको पदचाप पछ्याउन त होइन, होइन ती व्यक्तिको पछि लाग्नु हुन्छ कि हुन्न, तिनको सम्मान गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेमा जनमत यतिबेला पनि विभाजित हुनुचाहिँ नेपाली समाजको अर्को कटु बिडम्बना हो ।

पृथ्वी जयन्ती सरकारीस्तरबाट मनाउन लगाइएको बन्देज र यो सरकारीस्तरबाटै मनाइनुपर्छ भन्ने नागरिक तप्का र केही राजनीतिक शक्तिसमेतको माग वीचको विरोधाभाषको समाधान पनि यही बढ्दो भ्रष्टाचारको सार्वजनिक पछिल्लो तस्वीरसँग जोडिएको छ । सत्य कुरा सत्य नै हुन्छ, भ्रष्टाचारको जरो काट्न पृथ्वी वाणी, वचन र सूत्र काफी रोडम्याप हो भन्ने यथार्थलाई पनि स्वीकार र अवलम्वन गर्न नसक्ने हाम्रा शासकहरुको कमजोरी नै हो भ्रष्टाचारको बढ्दो कारण ।

कसरी बढ्दो छ भ्रष्टाचार ?

जनता नै किन घुस दिन्छन् ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पछिल्लो पटक गरेको उसको सार्वजनिक सेवा र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसम्बन्धी सर्वेक्षणमा कुल सेवाग्राहीमध्ये ४०.८ प्रतिशतले घूस बुझाएको स्वीकारेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीले अघिल्लो महिना सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयका १ हजार ५१ जना सेवाग्राहीमध्ये २ सय ५१ जनाले घुस बुझाएको स्वीकार गरे । नापी, यातायात, , मालपोत कार्यालय जस्ता जनताको दैनिक संवन्ध रहेका सरकारी कार्यालयमा यसरी सेवाग्राही जनताले सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिएर आफूले निशुल्क पाउनुपर्ने सेवा किन्नु पर्ने बाध्यता रहर होइन, शोषण नै हो ।

त्यसबाहेक भ्रष्टाचार जनस्तरदेखि सरकारी कर्मचारीमार्फत सरकारी निकायसम्म कसरी संस्थागत छ भन्ने ठूलो संसार चियाउने स्यानो झयाल पनि हो त्यो । ट्रान्सपरेन्सीले देशका ९ जिल्लाका १२ कार्यालयमा भेटिएका २ हजार २ सय ५ सेवाग्राहीमध्ये ९ सय जनाले सेवा लिने क्रममा घूस दिएको स्वीकार गरेको जुन तथ्यांक देखाएको छ, त्यही नै यी सबै कहालीलाग्दा तथ्यका पटाक्षेप हुन् ।

एकमात्रै संवैधानिक अंग अख्तियारलाई पंगु र निकम्मा बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु सक्रिय छन् । भ्रष्टाचार विरोधी जनमनले चिन्ता गर्नुपर्ने चुरो कुरो यहीँनेर हो

सिराहा, दोलखा, भक्तपुर, रौटहट, रूपन्देही, बाग्लुङ, बाँके, दाङ र दार्चुला जस्ता भूगोलमा रहेका सरकारी सेवा प्रदान गरिने १२ वटा क्षेत्रगत कार्यालयमा ट्रान्सपरेन्सीले गरेको अध्ययनभित्र पुरै नेपालको भ्रष्ट प्रवृत्तिको छायाँ समेटिन्छ । सो अध्ययनमा सहभागी २ हजार २ सय ५ सेवाग्राही सहभागीमध्ये ९ सय जना अर्थात ४० दशमलव ८ प्रतिशत जनताले सेवा लिँदा घुस खुवाउनु परेको भनी आएको प्रतिनिधि तथ्यांकले हरजनका सामुन्नेमा काम गर्ने, गराउने संस्कार घुस लेनदेन नै हो, जो अघोषित तर संस्थागत छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गरिने योजनावद्ध ढिलाइबाट घुमाई घुमाई हैरान पारेर कर्मचारीले सर्वसाधारणबाट पैसा असुल्ने गरेको पनि अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । एक हातमा दाम अर्को हातमा काम गरे छिटो काम सकिने प्रपञ्च मिलाएर कर्मचारीले घुस हसुर्ने र सेवाग्राहीले दिने गरेको पनि अध्ययनले देखाउँछ । आफ्नो नियमसंगत काम गराउन पनि बस्ती बस्ती र घर घरका जनलाई देशभरका मालपोत, नापी, यातायात जस्ता सरकारी कार्यालयहरू अनियमितता र अतिरिक्त पैसा बुझाउनै पर्ने सरकारी अड्डा भएको तथ्य अब ओपन सेक्रेट भैसक्या छ ।

निजामती प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हरेकपटकको सरुवाका क्रममा यी निकायमा जान खोज्ने कर्मचारीको भीड बढ्नुको कारण घुस नै रहेको स्पष्ट छ । ट्रान्सपरेन्सीले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र संक्रमणकालका बहुआयामिक प्रभाव र असरलाई पनि भ्रष्टाचारको थप कारण र स्रोत मानेको छ । हो, यस्तै बेला एकमात्रै संवैधानिक अंग अख्तियारलाई पंगु र निकम्मा बनाउन प्रत्यक्ष रुपमा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु सक्रिय छन् । भ्रष्टाचार विरोधी जनमनले चिन्ता गर्नुपर्ने चुरो कुरो यहीँनेर हो ।

किन निकम्मा बनाइँदैछ अख्तियार ?

एउटा लोकतान्त्रिक र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता विरोधी जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था अन्र्तगत चलेको मुलुक हो नेपाल भन्ने तथ्यलाई चुनौति दिने गरी ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको त्यही पछिल्लो दुरुह अवस्थाको आलोकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय आफै थला पर्नु वा निष्प्रभावी हुनु देशका लागि नै अभिसाप र भ्रष्ट प्रवृत्तिका लागि वरदान सावित भएको छ ।

नियम, कानुन, स्रोत साधन र अधिकार सबै हिसाबले सम्पन्न मानिएको अख्तियार आफै आफ्ना प्रमुखको अदालती पदमुक्तिसंगै कामचलाउ नेतृत्वमा सीमित हुनु र यही तदर्थवादी नेतृत्व निरन्तर हुने संकेत देखिनु निरीह अख्तियार र त्यसभित्रको मौलाउँदो भ्रष्टाचारको मुख्य मल वीऊ भएको स्पष्ट छ । आखिर किन यस्तो भयो ?

अख्तियार नै कमजोर अनि संस्थागत सरकारी भ्रष्टाचार मात्रै संस्थागत हुने प्रवृत्तिले सिकाएको एउटै सबक हो कि सबै निकायमा मौलाएको केवल बेइमानी, पथभ्रष्ट चरित्र, गैरजिम्मेवार शैली संस्कार अनि मौका पाउनासाथ कमाउन मात्रै खोज्ने आम प्रवृत्तिमा अब पूर्णबिराम लगाउन ढीलो मात्रै होइन अति ढिलो भैसकेको छ । र राजनीतिक नेतृत्वले यो वा त्यो बाहनामा अख्तियारलाई निकम्मा पार्ने प्रवृत्ति नै यो सबै रोगको कारण र स्रोत हो ।

लोकमानले के ठीक वा बेठीक गरे भन्ने अब समीक्षाको दोस्रो पक्ष बनि नै सक्यो तर अख्तियारमा लोकमानहरु जन्माउने र हुर्काउने राजनीतिक दलहरु, सरकार र राजनीतिक नेताहरु नै हुन् अख्तियारको हुर्मत लिने लोकतान्त्रिक मुकुण्डोका खलनायकहरु

अहिले सोलोडोलो अदालतले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त गरेका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई दोषी देखाएर अख्तियारलाई नै थप कमजोर बनाउने जुन प्रयास भैरहेका छन्, ती बढ्दो भ्रष्टाचारका लागि अरु सहयोगी कदम हुने निश्चित छ । एकजना प्रमुख गलत भएकै कारण भ्रष्टचार नियन्त्रणमा कमी नआएको वा अख्तियारका अधिकार क्षेत्र र बेलगाम हैसियतमा तारबार लगाउने राजनीतिक पहलकदमी पनि भित्रभित्रै प्रचुर छन् ।

अख्तियारलाई कुनै पनि बहानामा जर्बरजस्त थप निष्प्रभावी बनाउदै लैजाने प्रयाश वा असत्य र असफल पार्न सक्नुपर्छ । एकातिर नेतृत्वविहीनतामा अख्तियारलाई टाक्सिन वाध्य पार्ने, अर्कोतिर नीति निर्मातादेखि सेवाप्रवाह गर्नेसम्म र लिनेसम्ममा जरो गाडेको भ्रष्ट प्रवृत्तिमाथि अंकुश नलगाउने शैलीले नै घुस लिने दिने प्रवृत्ति उकालो लागेको स्पष्ट छ ।

आखिर अख्तियारलाई यो तहसम्म बिबादित र कमजोर बनाउने को हुन् त ? लोकमानले के ठीक वा बेठीक गरे भन्ने अब समीक्षाको दोस्रो पक्ष बनि नै सक्यो तर अख्तियारमा लोकमानहरु जन्माउने र हुर्काउने राजनीतिक दलहरु, सरकार र राजनीतिक नेताहरु नै हुन् अख्तियारको हुर्मत लिने लोकतान्त्रिक मुकुण्डोका खलनायकहरु ।

त्यसैले ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अब भ्रष्टाचारको जरो काट्ने सुरुवाती बिन्दु बनाउने हो भने पहिले सिंहदरबारबाटै यसविरुद्धको जेहादी घोषणा गरी कडाइपूर्वक लागू गर्नु गराइनुपर्छ ।

आखिर गणतन्त्रमा संकट आउने वा राजनीतिक संक्रमण आदिका बहानामा अख्तियारलाई नै निरीह बनाइरहने हो भने निश्चित छ, आगामी दिनहरु घुस लिने दिने प्रवृत्तिले अरु कीर्तिमान कायम गर्नेछ । जनताका लागि अख्तियार नटोक्ने कुकुर सरह सावित हुनेछ । त्यसैले कम्तिमा अब अख्तियारलाई कमजोर बनाउने घृष्टता राजनीतिक दल, नेता र सरकारस्तरबाट नहुने भरपर्दो विश्वास जनतामा दिलाइनु आवश्यक छ ।

सिंहदरबारदेखि दलहरुका दरवार, नेताहरुका दैनिकी र मनोवृत्ति तथा सरकारी कर्मचारीका शैलीमा देखिएका भ्रष्ट मानसिकता, आचरण र व्यवहारमा मेजर अपरेशन नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल उनीहरुको कमजोरी लुकाउने मुकुण्डो शिवाय केही हुनेछैन । त्यसैले राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई ताली वा गाली जे गर्नेले पनि पहिले घुस लिने र दिने प्रवृतिको समुल अन्त्यका लागि ईमान्दारीपूर्वक पहल थाल्न ढीलो नगर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो नि होइन र ?

सरकारले अख्तियारलाई पुनः नयाँ सर्वस्वीकार्य, वेदाग छवीको नयाँ काविल नेतृत्व शीघ्र नियुक्त गरिदिएर बलियो अख्तियार बनाउन ढीलो नगरोस्

दोष जनताकै पनि

पक्ष र विपक्षमा जो जसले जति धेरै तर्क वितर्क गर्न सक्लान् तर घुस दिएरमात्रै काम गराउने जनताको प्रवृत्ति पनि बढ्दो भ्रष्टाचारको एक मुख्य कडी हो । ‘एनी हाऊ, काम गराऊ’ भन्ने सेवाग्राहीको जुन मानसिकता बढेको छ, त्यो नै भ्रष्ट सरकारी कर्मचारीका लागि बाँदरलाई लिस्नु सरह भएको छ । के जनताले मेरो काम किन भएन भनेर प्रश्न तेस्र्याउने बानी विकास गर्ने हो भने घुस दिनैपर्ने वाध्यतामा बिराम लागदैन र ? जरुर लाग्छ ।

उसो भए जनता किन सचेत नहुने त ? जनता जागे व्यवस्था बदलिनेरैछ । जनता जागे परिवर्तन सम्भव  छ भनेर प्रमाणित गरेका छन । तर, घुस लिने दिने बानीका विरुद्धचाहिँ जनता किन नजागेको ? कहिले जाग्ने ? किन संगठित प्रतिरोधमा नउत्रने ? घुस दिनैपर्ने वाध्यताको अन्त्यका लागि किन आवाज बुलन्द नगर्ने ? रहरले घुस ख्वाउने जनता कमै छन् । तर, वाध्यतामा परेकाहरु पनि मौन बसेर घुस मात्रै दिइरहने कि म यसकारण घुस दिन्न भनेर बोल्न पनि थाल्ने त ? सुधार सेवाग्राही जनताको मानसिकता र प्रवृत्तिमा पनि आउन ढिला भैसकेकै हो नि होइन र ? किनभने समाजमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको बेइमानहरु थपिएर मात्रै होइन, इमान्दारहरु मौन र चुप भएर पनि हो ।

किन गाली गर्नु पृथ्वीनारायण शाहलाई ?

जो कसैले माने पनि नमाने पनि अहिलेको नेपालको रचयिता राजा पृथ्वी नारायण शाहले सम्झाएकै शव्द नै देशमा भ्रष्टाचारको जरो काट्न काफी हतियार हो । तर, यो केवल दिगदर्शन हो, मार्गदर्शन हो । राजा शाहको यो कुनै पिलाउने ओखती होईन, बरु हो त समस्याको कारण समाधानको सूत्र । तसर्थ यो मामलामा त कम्तिमा पृथ्वीनारायणपथ र प्रवृत्तिमा अघि बढ्न सम्वद्ध सबै स्टेकहोल्डरहरुले अघि बढ्न प्रण र प्रतिज्ञा गर्न जरुरी छ ।

पृथ्वी नारायण शाहका वा उनका सन्ततीहरुका राजनीतिक लाईनमा बिमत हुनेहरुले पनि भष्टाचारको विरुद्ध आफूलाई उभ्याउने हो भने खुलेर उनको वाणी, चिन्तन, भनाईलाई आत्मासात गर्ने चौडा छाती र खुल्ला दिल दिमाग अनुसारको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नैपर्छ । फेरि पनि सरकारले अख्तियारलाई पुनः नयाँ सर्वस्वीकार्य, वेदाग छवीको नयाँ काविल नेतृत्व शीघ्र नियुक्त गरिदिएर बलियो अख्तियार बनाउन ढीलो नगरोस् ।