१ फागुन, बार्सिलोना । युरोपियन युनियन र भारतले गत वर्ष नेपालको संविधानको विषयमा जारी गरेको आलोचनात्मक संयुक्त वक्तव्यबारे नेपालले औपचारिकरुपमा नै प्रश्न गर्ने मौका पाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले युरोपियन युनियनका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्ने निश्चित भएपछि नेपाललार्इ यस्तो मौका मिलेको हो।
मन्त्री महतले सोमबारदेखि यूरोपियन युनियन, लक्जम्वर्ग र बेल्जियमका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल तथा भेटवार्ता गर्दैछन्।
गत वर्ष ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–ईयू सम्मलेनपछि “नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै समयसीमाभित्र रही संविधानका विवादित विषय मिलाउनुपर्ने” भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो, जसले नेपाली राजनीतिमा ठुलै तरङ् ल्यायो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मसमेत उल्लंघन भएको भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले वक्तव्यको कडा प्रतिवाद गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारलाई संविधान जारी भएपछि प्रत्यक्ष रुपमा युनियनको धारणा बुझ्ने वा विगतको कमजोरीबारे ईयूलाई प्रश्न सोध्ने मौका भने एक वर्षपछि बल्ल मिलेको छ।
युरोप भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउद जुन्कर र उपाध्यक्ष फेदेरिका मोगहेरेनीसँग भेटवार्ता गर्दैछन्। मुलुकमा संविधान जारी भएपछि परराष्ट्रस्तरमा युरोपियन युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरुसँग हुने भ्रमण भएकाले यसलार्इ निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपालले द्वन्द र शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सुनाउने
बेल्जियम सरकारले मंगलबार आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय मध्यस्थता सम्मेलनमा पराष्ट्रमन्त्री डा.महतले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अवस्थाबारे सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
युरोपियन युनियन तथा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले भने,”संसारभर भएका द्वन्द र यसपछि मध्यस्थताको भूमिकाकोबारे द्वन्द ग्रसित तथा द्वन्दबाट विस्तारै बाहिरिएका मुलुकहरुका बारेमा सम्मेलनमा चर्चा हुँदैछ। यसरी छलफल हुँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो द्वन्द तथा शान्ति प्रक्रियापछिका अनुभव प्रस्तुत गर्नेछ।” उनले करिव १२ देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले भाग लिने हुँदा सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए।
सोही अवसरमा विभिन्न देशका परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत, तथा उच्चस्तरीय कुटनीतिक अधिकारीहरुसँग नेपाली भ्रमण टोलीले अनौपचारिकरुपमा छलफल तथा भेटवार्ता गर्दै विश्व समुदायमा आफ्नो सम्बन्ध प्रगाढको प्रयास गर्ने दूताबासले जनाएको छ।
परराष्ट्रमन्त्रीको उच्चस्तरीय भेटवार्ता, कस-कसलाई भेट्दैछन् ?
सम्मलेनमा आउने विभिन्न देशका अधिकारीहरुसँगको छलफलबाहेक परराष्ट्रमन्त्री महतले उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत गर्दैछन्। डा. महतले युरोपियन युनियन, बेल्जियम र लक्जम्बर्ग सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग छुट्टाछुट्टै भेट वार्ता गर्ने भएका छन्।
डा. महतले युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउद जुन्कर र उपाध्यक्ष फेदेरिका मोगहेरेनीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दूताबासका अनुसार डा.महतले सोमबार बेल्जियमका समकक्षी एवम् उपप्रधान तथा युरोपियन मामिला हेर्ने मन्त्री डीडीयर रेयण्डरससँग पनि छलफल गर्नेछन्। यस्तै उनले लक्जम्बर्गका प्रधानमन्त्री जेभियर बेटेल र विकास सहयोग तथा मानवीय मामिला मन्त्री रोमन स्कनेइदिरलाई पनि भेट्नेछन्।
बेल्जियमका उप-प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरु तथा भ्रमण टोलीलाई मंगलबार राखेको दिवाभोज कार्यक्रममा बेल्जियमका राजा फिलिप लेओपोल्द लुद्विग मरिआको समेत सहभागी हुने बताइएको छ।
फेब्रअरी १३ देखि १६ तारिखसम्म, चार दिन लगाएर डा. महतले उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता र छलफल गर्ने ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूताबासले जनाएको छ।
पुनर्निमाणका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अवसर
बिनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थालेको नेपाल सरकारलाई युरोपियन युनियन तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरुसँग सहयोग तथा समर्थन जुटाउने अवसर मिलेको छ। ईयु लगायत बेल्जियम र लक्जम्बर्ग सरकारका अधिकारीहरुसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा भूकम्पपछिको अवस्थाबारे जानकारी गराउने मौकासमेत मिलेको छ।
पुर्ननिमाणमा अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरु तथा चुनौतीहरुको विषयमा नेपालले भ्रमणका क्रममा आफ्ना अनुभवहरु सुनाउन पाउने छ। यस्तै युरोपियन युनियन तथा सदस्य राष्ट्रहरुबाट नेपालले कस्तो आशा वा सहयोग चाहन्छ भन्ने विषयमा छलफल तथा बहस गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भएको छ।
दूतावासले पनि सहकार्य गर्दै अन्तरक्रिया गर्ने
नेपाली दूतावास ब्रसेल्स तथा युरोपियन इन्ष्टिच्युट अफ एसियन स्टडिजले संयुक्त रुपमा मंगलबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा संविधान निर्माणपछि नेपालमा भएको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिकलगायतका परिवर्तनबारे मन्त्री डा.महतले जानकारी दिने दूतावासले जनाएको छ।
मुलत: नेपालबारे चासो राख्ने साउथ एशिया तथा अन्य देशका कुटनीतिक अधिकारीहरुले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने भन्दै राजदूत थापाले भने,”अन्तरक्रियामा बैदेशिक तथा परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।”
अन्तरक्रियाबाट विभिन्न एकेडेमी फिल्डमा काम गर्ने प्रभुत्व वर्गहरु, उनीहरुले गर्ने अध्ययन, रिसर्च वा एनलाइसिसबाट नेपालको राजनीतिक,आर्थिक,सामाजिक अवस्थाबारे यथार्थ चित्रण हुने हुँदा नेपालप्रति उनीहरुले लिने नीति सकारात्मक हुने अपेक्षा दूतावासले राखेको छ।
राजदूतको कुटनीतिक कौशलता
परराष्ट्र मन्त्रालयमा २७ वर्ष लामो कामको अनुभव बटुलेपछि युरोपियन युनियन तथा बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत बनेका थापाले आफूले जिम्मेवारी लिएको तीन महिनामा नै कुटनीतिक कौशलता देखाएका छन्।
सन् २०१० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजता कोइरालापछि युरोपियन युनियन, बेल्जियम र लक्जम्बर्गका लागि परराष्ट्रस्तरमा यति ठूलो भ्रमण हुन सकेको थिएन। अन्य मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले युरोपियन कमिसनका अध्यक्षलाई कमै भेटबार्ता गरेको पाइन्छ । तर, नेपालका लागि यो अवसर मिल्नु नेपाली राजदूतको कुटनीतिक कौशलताको रुपमा लिइएको छ।
यस्तै नेपालले बेल्जियम सरकारसँग पनि उच्चस्तरीय भ्रमण कमै रुपमा गरेको पाइन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिको साझेदारका रुपमा हेरिने युरोपियन युनियन तथा सदस्य राष्ट्रहरुसँग करिव ६ वर्षपछि परराष्ट्रस्तरमा हुन लागेको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले सम्बन्ध अझै बलियो बन्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसो त सन् २०१४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्कने क्रममा बेल्जियम पुगेका थिए। कोइरालाले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका रुपमा युरोपियन काउन्सिलका उच्चपदस्त अधिकारीहरुलाई भेटवार्ता गरेका थिए।
संविधान जारी गरेपछि र पुननिर्माणको चरणमा रहेको नेपालका लागि युरोपियन युनियन, बेल्जियम र लक्ज्म्बर्गका लागि यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएकाले अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
