५ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंमा चलिरहेका थोत्रा गाडीको अनुगमनमा सरकारी टोली निस्कियो । उद्देश्य थियो- ‘फागन १८ गतेबाट २० वर्ष पुराना गाडी गुडाउनै पाइँदैन है, भन्ने सन्देश दिने ।’
जामका कारण अस्तव्यस्त बनेको कोटेश्वरमा अनुगमनको काम चलिरहेको थियो, टोली उभिएकै सडकको छेउमा एउटा थोत्रो ट्रक आएर घ्याच्च रोकियो । ड्राइभर उत्रिएर इञ्जिन चेक गर्न थाले ।
ट्रकलाई देखाउँदै विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डे भन्दै थिए, ‘यस्तै गाडीले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्था प्रभावित गरेका छन् । २० वर्षभन्दा पुरना गाडी यसैगरी कहाँ पुग्दा बिगि्रन्छन् भन्ने ठेगान नै छैन ।’
यातायात व्यवस्था विभागले फागुन १८ देखि यसरी थोत्रो भएर पनि गुड्ने २० वर्ष आयु पार गरिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई हटाउँदैछ । त्यसको सन्देश दिन विभागले बिहीबारबाट सडकमै पुगेर थोत्रा गाडीलाई ‘१८ गतेपछि नचलाउनु है’ भन्न सुरु गरेको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई यो काममा सघाएको छ । अब २० वर्ष कटिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । र, अटेर गरेर गुडे ठूलो जरिवानासहित कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।
प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार आउँदो फागुन १८ देखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत दिइनेछैन । अहिले प्रत्येक ४-४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले २० वर्षे आयु नाघेका सवारीले फागुन १७ गतेसम्मका लागि मात्रै रुट इजाजत दिइएको छ । अब २० वर्ष आयु नाघेका कुनै पनि सवारीको करसमेत नबुझिने भएको छ ।
उनका अनुसार त्यस्ता सार्वजनिक सवारीको अब प्राविधिक परीक्षण पनि गरिने छैन । यस्ता सवारीको नामसारी पनि रोकिने र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाइएको उनले बताए ।
‘अब २० वर्ष पार गरेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा आउन पाउने गरी कुनै पनि अनुमति दिइने छैन,’ पाण्डेले भने, ‘रुट इजाजत नभइ सवारीले सडकमा गुड्नै पाउँदैनन् । त्यसपछि व्यवसायीलाई यस्ता सवारी नहटाई सुखै हुनेछैन ।’
यदि यस्ता सवारी सडकमा गुडे ट्राफिक प्रहरी र विभागले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिनेछ । र, स्क्राप गरिनेछ । कवाडी गर्दा लागेको शुल्क पनि गाडी धनिबाटै उठाइनेछ ।
२० वर्षे सार्वजनिक सवारी देशभरबाटै विस्थापन गर्ने निर्णय नयाँ भने होइन । सरकारले दुई वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
निर्णयमा २ वर्षभत्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । र, कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने सरकारले यसतर्फ काम अघि बढाएको छ ।
सरकारले तोकेको २ वर्षको समयसीमा नाघ्नै लाग्दा पनि व्यावसायीले पुराना सवारी सडकबाट हटाउन अटेर गरिरहेका छन् । तर, अब गाडीलाई कुनै कानुनी मान्यता नै नदिएर विस्थापनका लागि बाध्य पार्न लागिएको हो ।
उपत्यका झण्डै गुड्ने ३१ सय सार्वजनिक सवारी २० वर्ष नाघेको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । त्यसमा २४ सय बस, ट्रक तथा माइक्रो र ८ सय ट्याक्सी छन् ।
अब यि बसैलाई कवाडीमा बेच्नुपर्नेछ । व्यवसायीले पुरानो नम्बर प्लेटमा बसर ट्याक्सी नयाँ किनेर दर्ता गर्न भने सक्नेछन् ।
पुराना सवारी बढीजसो विद्यार्थी, कर्मच्ाारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न रहेको अनुमान छ ।
‘पुराना गाडीले प्रदुषण बढाए, यसमा तेलको खपत पनि उच्च छ, यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ भने यसले यात्रुको असुरक्षा पनि बढ्यो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । पहिलो चरण्मा काठमाडौंबाट सबै थोत्रा गाडी हटाएपछि दोस्रो चरणमा उपत्याबाहिर पनि यो क्रम सुरु हुन्छ ।’
पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार अहिलेसम्म उपत्यकाबाट १३ सय वटा पुराना ट्याक्सीहरु हटाइएको छ ।
विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन ।
पुराना गाडीहरुको इन्जन र पार्टपूर्जा काम नलाग्ने हुने भएकाले यात्रु बोक्नु निकै जोखिपूर्ण मानिन्छ । तर, त्यस्ता पुराना गाडीहरु ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित विद्यालयमा समेत प्रयोग हुने गरेका छन् ।
भक्तपुर, बालाजु, रिंगरोड सहित मुख्य सडकहरुमा नै थोत्रा मिनिबस, माइक्रो, ट्याम्पो लगायतका सार्वजनिक सवारी यात्रु पनि ओसारिरहेका छन् ।
केही समयअघि २० वर्ष पुराना सवारीलाई व्यक्ति वा संस्थालाई बेचेर निजी रातो नम्बर प्लेटमा बदलिदिने चलाखीपूर्ण खेलमा पनि व्यवसायी लागेका थिए । निजी सवारी २० वर्ष पुराना भए पनि विस्थापित गर्ने निर्णय भएको छैन ।
व्यावसायीको चलाखीलाई रोक्न पनि सरकारले १५ वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीको नामसारी र बेचबिखन गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा कालो प्लेटका सवारी रातोमा बदल्ने ब्यवसायीको योजना पनि बिफल भएको छ ।
