१९ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माण र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी काम कुन चरणमा पुगेको छ भन्दै सरकारलाई सोधेको छ । अदालतले संसद् र प्रदेश सभाको चुनावको समेत कार्ययोजना मागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विहीबार सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । यसबारे १० दिनभित्र जवाफ दिन अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासबाट बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ- ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माण गर्ने सन्दर्भमा के कुन चरणमा पुगेका छन् ? निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धमा के कस्ता कार्यहरु भएका छन् ? सो को जवाफ १० दिनभित्र नेपाल सरकारसँग माग गरी पछि आएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’
त्यसैगरी अदालतले संसद् र प्रदेश सभाको चुनावबारे सरकारलाई सोधेको छ- ‘माघ ७ गतेभित्र संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना के कुन अवस्थामा रहेको छ ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने लिखित जवाफ पठाएको सन्दर्भ पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।