Comments Add Comment

काठमाडौंलाई प्रदेश बाहिर राख्ने आयोगको सुझाव

दुई विकल्पः साझा परिषद बनाउने वा प्रदेश बाहिरै राख्ने  

२ चैत, काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले राजधानीको विकासका लागि दुईवटा वैकल्पिक अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो विकल्पमा प्रदेशको मातहतमै रहेर राजधानीका स्थानीय तहहरुको साझा परिषद गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने दोस्रो विकल्पमा ‘मेक्सिको मोडल’ का रुपमा राजधानीलाई प्रदेश बाहिरै राख्ने र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

राजधानीको विकास रणनीतिबारे आयोगले अघि सारेका यी दुईमध्ये जुनसुकै विकल्पमा जाँदा पनि अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो विकल्पः साझा परिषद

पहिलो विकल्प अनुसार प्रदेशभित्रै राखेर बनाइने साझा परिषदले राजधानीको ढल, खानेपानी, विद्युत, यातायात लगायतका पूर्वाधारको साझा रुपमा विकास गर्नेछ । राजधानी काठमाडौ उपत्यकाको विकाससँग जोडिएर कहिले मोनो रेल, कहिले मेट्रो रेलका अवधारणा चर्चामा आउने गरेका छन् । यस्तै फ्लाइओभर, ट्रलीबस देखि विभिन्न खालका यस्ता विकासे रणनीति र अवधारणाहरु बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यिनै विषयलाई ध्यान दिँदै आयोगले साझा परिषदको सुझाव दिएको हो ।

आयोगले काठमाडौं भन्नाले साविकको काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र मात्रै नभई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको सम्पूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको भौगोलिक उपत्यकालाई यो परिभाषामा पारेको छ ।

राजधानी उपत्यकाको बेग्लै व्यवस्थापनबारे संवैधानिक व्यवस्था छैन । आयोगले यस्तो अवस्थामा प्रदेश राजधानी र केन्द्रको राजधानी एकै ठाउँलाई अर्थात काठमाडौं उपत्यकालाई बनाउन सुझाएको छ । यसो गर्दा विकास निर्माणमा सहजता आउने आयोगको दाबी छ ।

राजधानीमा रहेका २ महानगरपालिका र १४ नगरपालिकालाई साझा महानगरको व्यवस्था गर्न ँकाठमाडौं उपत्यकामहानगर ऐनू को आवश्यकता सुझाएको छ । सोही ऐनबमोजिम ँकाठमाडौं उपत्यका महानगर परिषदू गठन गरी काम गर्न सुझाएको हो । उक्त परिषदले उपत्यकाभरि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसफाई तथा ढल निकास, उपत्यका एकीकृत विद्युत, वैकल्पिक उर्जा तथा यातायात व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।

यस्तै उपत्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण तथा नदी व्यवस्थापन, एकीकृत कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वृत्ति विकास, एकीकृत राजधानी सुरक्षा व्यवस्था तथा नगर प्रहरी परिचालन, एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन आदि मिलेर काम गर्न सुझाएको हो ।

स्थानीय तहको नयाँ पूर्नसंरचनामा उपत्यकामा २ महानगरपालिका र १४ नगरपालिका गठन भएका छन् । हरेक स्थानीय तह स्वायत्त निकाय भएकाले उनीहरुले सबैले आ-आफ्नो तरिकाले विकास रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने संविधानले अधिकार दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीमा कसरी एकीकृत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा आयोगले दुई विकल्प अघि सारेको हो

आयोगले आगामी दिनमा काठमाडौ उपत्यकाको पूर्वाधार विकासको मोडल प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गत बर्ष गठित आयोगलाई स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसँगै काठमाडौ उपत्यकाको विकासको मोडल समेत बनाउने कार्यादेश दिएको थियो । सोही मापदण्ड अनुसार आयोगले राजधानी तथा उपत्यका विकासका विकल्पहरु प्रस्ताव गरेको हो ।

को-को हुन्छन् साझा परिषदमा ?

महानगरपरिषद संरचनाको परिकल्पनामा ५२ सदस्य रहनेछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख र ३ जना वडा अध्यक्षसहित ५ जना, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, उप प्रमुख  र २ जना वडा अध्यक्षसहित ४ जना र १४ नगरपालिका प्रत्येकबाट प्रमुख, उप प्रमुख  र वडा अध्यक्षसहित ४२ गरी जम्मा ५१ जना सदस्य रहेको परिषद बन्ने छ । यो विकल्पमा स्थानीय तहहरुले संवैधानिक अधिकार प्रयोग निर्वाधरुपमा गर्न पाउने छन् । साथै अन्तर जिल्ला विकास र स्थानीय तहहरु बीच योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न सजिलो हुनेछ ।

दोस्रो विकल्पः राजधानीलाई प्रदेश बाहिरै राखौं

आयोगले दोस्रो विकल्पमा काठमाडौलाई विदेशमा सफलता प्राप्त गरेका अभ्यासका आधारमा सिफारिस गरेको छ । राजधानी उपत्यकाको काठमाडौं एकीकृत विकास र व्यवस्थापनको दीर्घकालीन मोडलका रुपमा ‘नेशनल क्यापिटल टेरिटोरी’, राजधानी सहर जकार्ता, मेक्सिको सिटी आदि मोडल उपयुक्त हुने आयोगको वैकल्पिक प्रस्ताव छ ।

यसमा महानगरको प्रमुखको र १६ वटै नगरहरुको प्रमुख, उपप्रमुख लगायत वडा अध्यक्षहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने एउटा परिषद बन्नेछ । र, महानगरको हैसियत प्रदेश सरकारको सरहकै हुनेछ । त्यस्तो संरचनाले उपत्यकाका विद्यमान तीनवटै जिल्लालाई विस्थापित गर्नुका अलावा उपत्यका बाहेकको भूगोल मात्रै साविकको ३ नं प्रदेश भित्र रहने छ । यसर्थ,  महानगर सिधै संघीय सरकार प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

तर, यस्तो संरचनाका लागि पनि वर्तमान संविधानमा संसोधनको आवश्यकता पर्दछ । यसको गठन विधि, स्वरुप र संरचना निम्न बमोजिमको बनाउनु उपयुक्त हुने आयोगको सिफारिस छ-

आधारभूत व्यवस्थापिका र निर्वाचन प्रणाली

महानगरको व्यवस्थापिकालाई महानगरपरिषद भनिने छ र यो एक सदनात्मक हुने छ । व्यवस्थापिका परिषदमा रहने सदस्यहरु प्रदेश विधायीकाका सदस्य संख्या बरावर रहनेछन् । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षको निर्वाचन व्यवस्थापिका सदस्यहरुवाट हुनेछ ।

व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुले केन्ऽीय वा संघीय तहमा मतदान लगायत राष्ट्रिय सभामा समेत प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको पदावधि प्रदेश व्यवस्थापिकाका सरहको हुनेछ ।

महानगरमा वहुमतीय निर्वाचन प्रणाली रहनेछ । प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । स्थानीय सरकारको निर्वाचनका समयमै मेट्रो-सिटी व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको निर्वाचन हुनेछ ।

महानगरको कार्यपालिकाअन्तरगत विभिन्न स्वायत्त नगर सरकारहरु रहनेछन् । महानगरप्रमुखले व्यवस्थापिकामा राजनीतिक दलहरुको उपस्थितिको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ देखि १५ सदस्यीय कार्यकारिणीको गठन गर्नेछ । कार्यपालिका पूर्णरुपमा व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

महानगरको न्यायपालिका प्रान्तीय उच्च अदालत सरहको अधिकारक्षेत्र भएको एक ‘क्यापिटल कोर्ट’ हुनेछ र न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रान्तीय उच्च अदालतसरह नै हुनेछ । महानगरको वित्तीय व्यवस्थापनको स्रोत राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाड, वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण व्यवस्थापनबाट उपलब्ध गराइने छ ।

संघीय वित्तीय आयोगमा महानगर समेतको प्रतिनिधित्व रहने ब्यवस्था हुनेछ । यसैगरी अन्य आर्थिक अधिकारक्षेत्रहरु प्रदेशको अधिकार सूचिमा सूचीकृत भएसरह नै हुनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment