७ चैत, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको डेनमार्क राजदूतावासको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ६ रोपनी ६ आना २ दाम २ पैसा जग्गा बिक्री गर्न डेनमार्क दूतावासलाई स्वीकृति दिएको हो ।
लाजिम्पाटको नीलसरस्वतीमार्गमा रहेको दूतावासको कित्ता नम्बर १ सय २६ देखि १ सय २८, कित्ता नम्बर १ हजार ३२ र कित्ता नम्बर १ हजार ३४ को जग्गा बिक्री गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन ३० गते नै डेनमार्क दूतावासलाई स्वीकृति दिएका थिए ।
जग्गा प्रशासन निर्देशिका ०५८ को परिच्छेद ५ को प्रकरण १ सय ५० मा विदेशी कूटनीतिक नियोगले जग्गा प्राप्त गर्दा वा हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । राजदूतावास वा वाणिज्यदूतावासका नाममा वा नामबाट लिखित पारित गर्दा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति पेस गराएर मात्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग परामर्श गरेपछि जग्गा बिक्रीका लागि प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो।
०७१ साउन २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी नियोगले नेपालमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले जग्गाको अधिकतम सीमा तोक्ने र राजदूतावास तथा तिनका निवास सरकारका केन्द्रीय निकाय, धार्मिक तथा प्राकृतिक संरचनाबाट कति दूरीमा राख्न दिने वा निश्चित स्थान विशेषमा मात्र राख्ने क्षेत्र तोक्ने भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट बनाउने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी त्यसप्रकारको मापदण्ड बनाउन बाँकी नै छ ।
सरकारको उक्त निर्णयअनुसार विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई नयाँ जग्गा खरिदको स्वीकृति मापदण्डअनुसार मात्र दिन सकिने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डेनमार्क दूतावासबाट अनुरोध भई आएबमोजिम उक्त जग्गा नेपालस्थित कुनै कूटनीतिक नियोग वा कुनै नेपाली नागरिक वा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐनद्वारा संगठित नेपाली संस्था वा निकायलाई खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले बताएका छन् ।
नेपाली नियोगलाई जग्गा किन्न स्वीकृति
सरकारले नेपाली नियोगलाई विदेशमा जग्गा, भवन तथा सेवा खरिद गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि आफ्नै भवन, जग्गा एवं अपार्टमेन्ट खरिद गरी नियोगलाई सक्षम र सबल बनाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले ‘विदेशस्थित नेपाली नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि ०७३’ स्वीकृत गरेको हो ।
विदेशस्थित अधिकांश नेपाली नियोग लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद कार्यविधिको अभावमा सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्दै आएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को संशोधनसहितको व्यवस्थाले छुट्टै कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
