शुक्रबार, ३ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दूत्व हटाउने निर्णय सरकारकै सल्लाहमा

आयोगको प्रश्न- कमल थापाले प्रचण्डसँग गुनासो गर्ने कि बहादुरभवन घेर्ने ?

अनलाइनखबर

७ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध बहादुर भवनस्थित आयोग कार्यालय घेराउ गरिरहँदा राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापामाथि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार राप्रपाको विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दू राज्य हटाउनुअघि आयोगले महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठसँग कानुनी सल्लाह लिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार सरकारका कानुनी सल्लाहकार श्रेष्ठकै सुझाव बमोजिम आयोगले राप्रपाको विधानबाट ती शब्द हटाएको हो । यद्यपि यो निर्णय राजनीतिक प्रकृतिको समेत भएकाले फराकिलो दायरामा छलफल गर्नुपर्ने महसुस आयोगले गरेको छ ।

आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो, प्रचण्डको मात्र होइन, कमल थापाको पनि सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । महान्याधिवक्तासँगको कानुनी परामर्शपछि गरिएको निर्णयमा मन्त्री थापाले आयोग विरुद्ध आन्दोलन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले केही दिनअघि सरकारी निकाय र संवैधानिक अंगहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सल्लाह नगरी बाहिरबाट कानुन व्यवसायीको सल्लाह लिएमा अदालतमा ती निकायको बचाउ नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । सोही बमोजिम आयोगले महान्यायाधिवक्तासँग राप्रपाको विधान संविधानसँग बाझिएको बारेमा परामर्श लिएको स्रोतले जनायो ।

आयोगको निर्णय विरुद्ध राप्रपा आन्दोलनमा जाँदा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै दोषी देखाइएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीले अशन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘सरकारमा भएको दलले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारले किन यस्तो राय दिए भनेर प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गर्नुपर्ने हो, आयोगको निर्णयको बचाउ गर्नुपर्ने दायित्व उहाँहरुको पनि हो’ स्रोतले भन्यो ।

महान्याधिवक्ताले भने-सल्लाह दिएकै हो

संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ताको प्रोटोकल संवैधानिक अंगका पदाधिकारीभन्दा माथि छ । किनकि उनले सबैलाई कानुनी सल्लाह दिनुपर्छ । तर, महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ राप्रपाका बारेमा राय सुझाव दिन आफैं आयोग कार्यालय पुगेका थिए । उनको रायपछि नै आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको एक आयुक्तले बताए ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले पनि राप्रपाको बिधान सम्बन्धी संवैधानिक विवादमा आफूले आयोगलाई कानुनी सल्लाह दिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले सरकारी निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह दिनु आफ्नो कर्तव्य भएकाले यसबारे बाहिर बोल्ने चलन नरहेको टिप्पणी गरे ।

महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने- हाम्रो (सरकारी वकिलको) सम्मेलनपछि सरकारी निकायहरुले कानुनी परामर्श लिने क्रम प्रभावकारी भएको छ । मैले बिना पैसाको कानुनी सल्लाह लिन छाडेर पैसा तिरेर कानुन व्यवसायी नराख्नु भनेपछि आयोग लगायत सबैले सल्लाह लिइरहेका छन् र हामीले दिनु कर्तव्य हो । राप्रपाको इस्यु लगायत सबै विषयमा सल्लाह दिइएको हो ।

२०७३ चैत ७ गते १३:११ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

१ प्रतिकृया प्राप्त
  • rbji लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १५:०८

    महान्यायाधिवक्ता सबैको कानुनी सल्हाकार बन्ने की प्रचण्डको मात्रै….

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this