८ बैशाख, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने मन्त्रालय पुनर्संरचना कार्यदलको प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ती जनाएको छ ।
एउटै मन्त्रालयले योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने र त्यसको अनुसन्धान गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने भन्दै कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावप्रति नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा हलचल मच्चिएको छ ।
योजना आयोगले गर्ने धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हुँदा कार्यप्रकृति मिल्दोजुल्दो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत ध्यान दिँदा साविकको अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको थियो । र, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावप्रति अर्थ मन्त्रालयको बजेटमा कार्यरत कर्मचारीहरुले असहमति राखेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलको प्रस्ताव विरुद्ध लविङ गरेका छन् ।
कार्यदलले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राजस्व अनुसन्धान विभाग राख्ने र अर्थ मन्त्रालयले नै राजस्व संकलन गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा कार्यदलले राजस्व संकलन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।
चर्को दवाव आएपछि कार्यदलले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा नै रहने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । यो मस्यौदा संविधानको कार्यविस्तृतीकरण विपरित रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।
