२४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि नेपाली सेनाले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । साथै आफ्नै जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग अधिकतम प्रयोग हुने भएपनि दक्ष जनशक्ति भने बाहिरबाट पनि लिने रणनीति सेनाले बनाएको छ ।
सरकारले यही बैशाख २१ गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ । ७६ किलोमिटर लामो यो द्रुतमार्ग चार वर्षमा निर्माण गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
निर्देशक समिति गठनको तयारी
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार फास्ट ट्र्याकको निर्माण थाल्न निर्देशक समिति गर्ने तयारी भइरहेको छ । रथी वा उपरथीले नेतृत्व गर्ने यो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सदस्य रहनेछन् ।
‘निर्देशक समितिले नै कहिलेबाट, कसरी काम थाल्ने भनेर टुंगो लगाउनेछ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपाली सेना आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिवद्ध छ ।’
यस्तै योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइएको छ । योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य, भौतिक पूर्वाधारका रक्षा र अर्थ मन्त्रालय सचिव सदस्य रहेको यो समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भएको प्रगति मासिक रुपमा सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।
दक्ष जनशक्ति भने बाहिरबाट पनि लिइने
यसअघि पनि विभिन्न सडक निर्माण गरेको सेनाले आफ्नै जनशक्ति र स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, फास्ट ट्र्याकमा भने आवश्यक्ताअनुसार बाहिरका जनशक्ति र साधन पनि प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सेनाका प्रवक्ता कठायतले भने,’फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा सेनालाई अन्य प्राविधिक जनशक्ति पनि चाहिनसक्छ । त्यसैले हामी सेनाबाट मात्रै यो मार्ग निर्माण गर्ने भन्नेमा छैनौं । आवश्यक्ताअनुसार दक्ष जनशक्ति बाहिरबाटै लिन सकिन्छ ।’
फास्ट ट्र्याक निर्माण प्राविधिक मात्र नभई जटिल र दीर्घकालीन महत्वको भएकाले पनि यसमा दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट पनि लिनु पर्ने हुनसक्ने सेनाको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो द्रुत मार्गको ट्रयाक नेपाली सेनाले नै खोलेको हो । झण्डै एक अर्ब लागतमा एक वर्षमै ट्र्रयाक खोलेको थियो । तर, भारतले चासो देखाएपछि र्निर्माण सुरु हुन सकेन । नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय हुँदा समेत भारतले चासो देखाउन छाडेको थिएन ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याकमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९३ प्रतिशत सकिएको छ ।
७० किलोमिटर अन्तर्गतको जग्गा खरिद भएपनि ६ किलोमिटर सडकमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा किचलो छ । खोकनाबासीले सरकारले उपलब्ध गराएको मुआब्जामा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङ्मती र डुकुछापको जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन बाँकी छ ।
