२७ वैशाख, काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्णयको वैधानिकतामै चुनौती पेस भएको छ । बलिया कानुनी आधारसहित दिइएको चुनौतीमा न्यायालयले विभागको विपक्षमा फैसला गरे विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार गरेका कामकारबाहीको वैधानिकता रहने छैन ।
विभागको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनको अधिकार र प्रत्यायोजन पाएर प्रयोग गरिरहेको छ । अधिवक्ता रमण कर्णले ती ऐन कसले प्रत्यायोजन गरेर विभागले प्रयोग गरिरहेको हो भनेर राजस्व न्यायाधीकरणमार्फत चुनौती दिएका छन् ।
आफूले सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त गरेका–गरिरहेका काम कारबाही अवैध हुने कर्ण बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
