५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कैलालीको टीकापुर घटनासहित सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले थरुहट–मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्विकार्दै सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाडो प्रस्तावमा सो निर्णय गरे पनि मुद्दाको संख्या भने तोकेको छैन ।
टीकापुरमा थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो ।
आयोगले ज्यान गएको घटना तथा तोडफोड र आगजनीमा भएको क्षतिबारे छानबिन नगरी आपराधिक घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले यसअघि टीकापुर घटनाबारे अनुसन्धान गरी सरकारलाई गत फागुनमा सिफारिश गरेको स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिइएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
‘प्रत्येक आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरणले छोप्दै जाने हो भने आवाजविहीन नागरिकहरूले राज्यप्रति भरोसा राख्न सक्दैनन्’, आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानबिन गरी घटनाका दोषीमाथि कारबाही तथा पीडित पक्षलाई राहत र क्षतिपूर्तिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच, मुद्दा फिर्ताको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै जघन्य अपराधका मुद्दा भने फिर्ता नलिइएको उल्लेख गरेको छ ।
