Comments Add Comment

आँखा स्वास्थ्य नीति पारित, विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना लिँदा आँखा परीक्षण गर्नैपर्ने

५ जेठ, काठमाडौं । विद्यालयहरुले विद्यार्थीको भर्ना लिँदा अबदेखि सुरुमै अनिवार्य रुपमा उनीहरुको आँखा परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य नीति ०७४ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो नीति पारित गरेसँगै लागू भएको हो ।

मन्त्रालयको नीति अनुसार, भर्नाको बेला विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्न अनिवार्य गरिनुका साथै हरेक वर्ष उनीहरुको दृष्टि परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

नीतिमा आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देशलाई विद्यालय तहका कक्षा ५ देखि १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गर्न पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यालयका शिक्षक तथा निमावि तहका विद्यार्थीलाई दृष्टि परीक्षणका लागि तालिम दिई स्थानीय स्तरमा दृष्टि परीक्षणको सेवा उपलब्ध गराइने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

आँखा स्वास्थ्य नीतिमा यी लगायत आम नागरिकको आँखाको स्वास्थ्यको विषय समेटिएको छ ।

सो नीतिमा आँखाको उपचारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन स्वास्थ्य क्षेत्रको तल्लो तहसम्मआवश्यक जनशक्तिको विकास गर्ने र देशका सबै भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासनिक इकाईमा आँखा उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, मोतीविन्दुको शल्यक्रिया लगायत आँखा उपचारका सेवालाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश गरिने वा विपन्न तथा सीमान्तकृत जनतालाई प्रदान गरिने आँखा स्वास्थ्य सेवा सरकारको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज सिस्टम’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ ।

हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागू नभैसकेको अवस्थामा यसलाई अहिले नि:शुल्क सेवा अन्तर्गत राखेर पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने विषयमा छलफल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ  ।

मन्त्रालयका अनुसार, आँखाको कारण हुन सक्ने अपांगतालाई दृष्टिगत गरी आँखाको उपचारलाई मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आँखा स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा गरिएको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment