५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष स्थानीय तहका लागि कुनै ठोस योजनाहरु नतोकी केन्द्रीय बजेटको करिब २३ प्रतिशत बजेट पठाउने गृहकार्य थालेको छ । यसक्रममा अब सांसदकोषको रकमसमेत सिधै गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाने भएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब सिंहदरबारबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँको बजेट जानेछ ।
स्थानीय तहका लागि अनुदानका रुपमा विनाशर्त सरकारले करिब २३ प्रतिशत बजेट पठाउने गृहकार्य गरेको हो । स्थानीय तहमा पठाउने बजेटबारे ब्याख्या गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयका दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘यो बर्ष ७४४ स्थानीय तहलाई एकमुष्ट गरी तीन प्रकारका अनुदानबाट बजेट जाँदैछ, त्यसमध्ये एउटा समपूरक अनुदान, अर्को विशेष अनुदान र अर्को सशर्त अनुदान हो ।’
यस्तै अब स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमहरु तर केन्द्र सरकारले चलाइरहेको कार्यक्रमको बजेट पनि सरकारले सिधै स्थानीय तहमा पठाउने गृहकार्य गरेको छ । त्यसबारे मन्त्रालयले अहिले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्वन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
संविधानको अनुसुचीमा स्थानीय सरकारको एकल सूचीमा रहेका अधिकारसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमै पठाउन मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो ।
अब स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत स्थानीय तहको सबै अधिकारका क्षेत्रमा भएका बजेट तल पठाउँदा अब स्थानीय तहमा करिब ४ खर्ब बजेट जाने स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार सुचीको कार्यक्रम र त्यसका लागि चाहिने बजेट समेत सिधै तल पठाउँदा ठूलो आकारमा बजेट स्थानीय तहमा जान लागेको हो ।
यसअघि गाउँ विकास समितिको संरचना हुँदा केन्द्रबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित कुल करिब १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ जाने गरेको थियो । अब भने त्यो अंक बढेर करिब ४ खर्बभन्दा बढी पुग्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको हो ।
अब सांसद कोष सीधै तल
यस्तै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्न सांसदको मातहतमा दिने बजेट समेत कटौती गरेर सिधै स्थानीय तहलाई पठाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा दुई प्रकारको बजेट जाने गरेको छ ।
एउटा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा एकजना सांसदले ५० लाख खर्च गर्न पाउने बजेट छ । भने अर्को एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३ करोडको अर्को बजेट छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुबै बजेट फर्मूलाका आधारमा सबै स्थानीय तहलाई बराबर हुने गरी सिधै तल पठाउने गृहकार्य थालेको हो ।
सचिव थपलियाले भन्छन्- ‘३ करोड रुपैयाँ अब सिधै तल जान्छ, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको ५० लाखका विषयमा भने राजनीतिक विषय भएकाले अहिले नै केही भन्न सकिएन । तर, तलै पठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके पनि सरकारले आगामी जेठ १५ गते पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । दोस्रो चरणको चुनावको सँघारमा सरकारले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी कामचलाउ बजेटमात्रै ल्याउने भएकाले स्थानीय तहमा यसको असर पर्ने देखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
