१६ जेठ, काठमाडौं । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए ।
तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ ।
‘यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो’, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भने, ‘यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?’
उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाए ।
निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेको गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ ।
