१८ जेठ, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना थाल्नुपर्ने माग राखेर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको संसद अवरोधले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताबाट योजनावद्ध रुपमा मतपत्र च्यातिएको भन्दै एमालेले पुनःमतदान मान्य नहुने बताएको छ । निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफ्ना धारणा प्रष्ट राखेको एमालेले थप दबाव दिन भन्दै बुधबारदेखि सदन अवरुद्ध पारेको छ, जुन आज बिहीबार पनि जारी रहृयो ।
एमालेको अवरोधका कारण बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आहृवान समेत संसदमा पेश हुन सकेन । एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक २१ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
यदि एमालेले सदन अवरुद्ध नगरेको भए तत्काल बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्ने र २१ गते प्रधानमन्त्री चयनका लागि निर्वाचन गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी थियो । तर, यो प्रभावित भएको छ ।
यद्यपि बहुमतीय सरकार गठन गर्न आहृवान गरिएको जानकारी सूचना टाँसेर दिने संसद सचिवालयको तयारी छ । भोलि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेपछि सूचना निकालिन सचिवालयले नजाएको छ ।सम्भवत पर्सि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता र आइतबार निर्वाच गराउने तयारी छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने निर्वाचन आयोगले गर्न सक्ने निर्णयलाई देखाएर संसद अवरुद्ध गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीले औपचारिक रुपमा भरतपुर घटनाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैन् ।
[sam_list] तर, नेताहरुले जे भयो, गलत भयो र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय मान्य हुने बताएका छन् । मतपत्र च्यात्ने प्रतिनिधिको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंमले पनि दोषीलाई कारबाही गर्ने र निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णय आफूहरुलाई मान्य हुने बताएका छन् ।
यसका बाबजुद एमालेले संसद अवरोध जारी राख्नु गलत भएको कांग्रेस र माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने आफूहरुको संसद अवरोधका कारण सरकार गठनमा असर परे सत्तापक्षनै जिम्मेवार हुने अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘सरकार गठन प्रक्रियासँग हाम्रो चासो छैन । उहाँहरुले बुझ्ने कुरा हो । सत्तापक्षको अपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध हामीले संसद अवरोध गरेका हौं, खुलाउनका लागि उहाँहरुले पहल गर्नुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगको विषय कसरी सत्तापक्षसँग जोडियो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा नेम्वाङले यो निर्वाचन आयोगसँग नभएर सत्तापक्षसँग जोडिएको दाबी गरे । नेम्वाङले भने, ‘भरतपुर प्रकरण सत्तापक्ष र सरकारसँगको कुरा हो । अपराधिक कार्य सत्तापक्षका मान्छेले गरे, सत्तापक्षको मिलेमतोमा भएको हो । जनमतलाई उल्ट्याउने प्रयास गरेको कारण सदन अवरोध भएको हो ।’
भरतपुर प्रकरणलाई सामान्य रुपमा लिइए भविष्यमा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निर्वाचन गराउन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने एमालेको दाबी छ । नेम्वाङले भने, ‘यो सामान्य प्रक्रियागत त्रुटी वा आवेशमा आएर गरिएको आकस्मिक घटना होइन । आफ्नो उम्मेदवार हार्ने भएपछि माथिल्लो तहमा ऐनको दफा हेरेर सुविचारित ढंगले गरिएको अपराधिक घटना भएकाले यसमा संसद चूप रहन सक्दैन ।’
स्रोतका अनुसार एमालेले प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई पनि भरतपुर प्रकरण नटुंगिएसम्म संसदबाट प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने सन्देश पठाएको छ । देउवालाई दबाव दिन एमालेले भरतपुर प्रकरणलाई संसदमा प्रवेश गराएको हो ।
एमालेले दोस्रो चरणको चुनाव अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नबनुन् भन्ने चाहेको थियो । चुनाव असार १४ लाई सरिसकेकाले अब चुनाव अघि नै देउवा प्रधानमन्त्री हुनेमा शंका छैन । सम्भवत आजै बहुमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नेछिन् र, माओवादी सहितका दलको समर्थन रहेकाले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ ।
त्यसैले भरतपुर प्रकरणलाई देखाएर एमालेले चुनाव अघि नै देउवाको सत्तारोहण टार्न नसकेपनि केही दिन पर्छ सार्न चाहेको त होइन भन्न आशंका कांग्रेस नेताहरुले गर्न थालेका छन् ।
