२८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई फकाएर चुनावमा सहभागी गराउन सरकारले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । सरकारले यसका लागि अदालत र संसद दुबैतिरबाट काम सुरु गरेको छ ।
स्थानीय तहको संख्या नबढाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले निवेदन दर्ता गराएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आइतबार संशोधन विधेयक पेश भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीले राजपालाई समेत चुनावमा सहभागी गराउन सकेसम्म प्रयास जारी राख्ने बताइरहँदा आइतबार संसदमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेश भएको छ ।
यो ऐनमा संशोधन भइसकेपछि एउटै दलले स्थानविशेष विभिन्न चुनाव चिन्ह प्रयोगका लागि ढोका खुल्नेछ र यसले राजपामाथि पर्न गएको प्राविधिक समस्याको समाधान गर्नेछ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहको संख्या बढाउन राजपाले माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्चको आदेश खारेजीका लागि अदालतमा निवदेन दर्ता गरेको छ ।
सरकारले पेश गरेको निवेदन अनुसार उक्त अन्तरिम आदेश खारेज भएमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुल्ने छ ।
सर्वोच्चमा यो निवेदन ४ दिनअघि नै दर्ता भइसकेको महान्ययाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने सम्बन्धमा परेको रिटमाथि असार ४ गते सुनुवाइ गर्ने तिथि तोकेको छ ।
साथै संविधानले तोकेको विशेष संरक्षित क्षेत्रहरु तोकिनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटलाई पनि असार ४ गते एक साथमा राखेर पेश गर्नु भन्ने अदालतले आदेश दिएको छ ।
सरकारको माग अनुसार अदालतलेृ बाटो खोलिदिएको अवस्थामा र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर चुनावचिन्हको समस्या समाधान भएमा अझै पनि राजपाले चुनावमा भाग लिन सक्ने अपेक्षा सत्तापक्षका नेताहरुमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा नेताहरुसँग सघन छलफल गरिरहेका छन् । र, राजपाले संघर्षको घोषणा गरे पनि सरकारले चुनावमा ल्याउने वातावरण बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने सत्तापक्षका नेताहरुको भनाइ छ ।
