Comments Add Comment

भूकम्पको २ वर्ष वित्यो, रामेछापमा एक हजार घर पनि बनेनन्

पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिएमात्र प्रभावकारी हुने

३१ जेठ, रामेछाप । स्थानीय तहको चुनावका बेलासमेत मुख्य चुनावी एजेण्डा बन्न नसकेको पुनर्निर्माण रामेछापमा सुस्त बनेको छ ।

विनासकारी भूकम्प गएको २ वर्ष वितिसक्यो । भूकम्प पीडितहरु अहिले पनि कष्टकर जीवन विताइरहेका छन् ।

रामेछाप जिल्लामा भूकम्पको कारण ५० हजार निजी आवसमा क्षति पुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये ४१ हजार भन्दा बढी घरधुरीले भवन निर्माणको लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् । तर, अझै पनि १ हजार घरहरु पनि बनेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय तहलाई दिँदा प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु जनतासँग प्रत्यक्ष गाँसिने भएकाले उनीहरुले पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेमा प्रभाकारी ढंगले काम हुने र किस्ता वितवरणमा समेत सहज हुने पीडितहरुले बताएका छन् ।

पहिलो किस्ता लिएकै एक वर्ष भयो 

सरकारले पुननिर्माणको लागि प्रतिघरधुरी ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने तथा प्राविधि सहयोगसमेत उपलब्ल गराउने घोषणा गरेको छ । जसअनुसार रामेछापका ४१ हजार भन्दाबढी घरधुरीले पहिलो किस्ता रकम लिएका छन् ।

पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिएको पनि एक वर्ष बितेको छ । तर, घर निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन । रामेछाप जिल्लाका भूम्प पीडितहरुको लागि गएको बैशाख महिनाबाट पहिलो किस्ता रकम वितरण गर्न सुरु गरिएको थियो ।

अझै पनि मापदण्डकै विवाद

सरकारले तोकेको घरको मापदण्ड अहिले पनि विवादमा नै छ । सरकारले तोकेको घरको मापदण्ड नै अव्यहारिक भएको कारण भूकम्प पीडितले पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

मन्थली नगरपालिका-७ भटौलीका टेकमान तामाङ यही कारणले घर नबनेको बताउँछन् । सरकारले दिएको दुई कोठा र एकतेलघरको मापदण्ड व्यहारिक जीवनमा उपयोगी नभएको उनको भनाइ छ । ‘दुईकोठे घरमा कहाँ बस्नु, कहाँ खानु, कहाँ सुत्नु, पाहुना आउँदा कहाँ राख्नु । त्ययो पनि प्राविधिकले कहिले के भन्छ, कहिले के भन्छ ? अनि कसरी घर बनाउनु’, टेकबहादुरले भने ।

मन्थली नगर कार्यपालिकाका सदस्य श्रीबहादुर माझी पनि सरकारी मापदण्डकै कारण मानिसहरुले घर बनाउन नसकेको बताउँछन् । बनाएकाहरुले पनि मन गरुङ्गो बनाएर जवरजस्ती घर बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

प्राविधिकको सेवा प्रभावकारी भएन

भूकम्प पीडितहरुको घर निर्माणमा परामर्श दिनको लागि सरकारले गाउँगाउँमा खटाएका प्राविधिकहरुले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा पनि रामेछापको पूनर्निर्माणको काम सुस्ताएको छ । भूकम्पको कारण सबै घर भत्किएको रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको रजगाउँको माझी वस्तीमा एक पटक पनि प्राविधिक पुगेका छैनन् ।

प्राविधिक नआउँदा स्थानीयहरुले घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । बाहिर मात्र हैन, सदरमुकाम मन्थली नगरपालिकामा समेत प्राविधिक गाउँमा गएका छैनन् ।

गाउँमा प्राविधिक नजाँदा पुननिर्माणको काममा समस्या भएको बताउँदै मन्थली नगरपालिका ७ भटौलीका वडाध्यक्ष सदर्शन प्रसाईँले अबको १५ दिन भित्र इञ्जिनियरलाई वडा कार्यालयमा नै राखेर काम लगाउने बताए । उनले भने, ‘कि वडा कार्यालयमा बसेर जनताको काम गर्छन्, कि जागिर छाडेर जान्छन् । जनतालाई अप्ठेरो हुने काम जनप्रतिनिधिलाई सहृय हुँदैन ।’

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले खटाएका प्राविधकहरु अधिकाँस गाउँमा नजाने र गएकाहरु पनि काममा नजाने समस्या देखिएको छ । भूकम्प पीडितले घर बनउने बेलामा उनीहरु नगई दिने तर काम भएपछि भएन भनेर दुःख दिने गरेको गुनासो पीडितको छ ।

ऐलानी जग्गामा घर भएकाहरुको समस्या

रामेछाप जिल्लामा ऐलानी जग्गामा घर बनाएर ठूला ठूला वस्ती बसेका छन् । ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बजार नै बसेको छन् ।

जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकाको दोरम्बा बजार, कुखुरेआहाल, मन्थली नगरपालिकाको पोखरीडाँडा, भटौली, ठेडिखोला खाँडादेवी गाउँपालिकाको गाल्पा लगायतका बजार केन्द्रहर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । त्यस्ता जग्गामा घर भएका र घर बनाउनु पर्नेहरुले अहिले अन्योलमा छन् । कतिपयले अन्योलताकै बिचमा जे होला भनेर घर बनाएका छन् भने कतिपयले अझै राज्यको नीति आवस् भनेर पर्खिएर बसेका छन् ।

मन्थलीको भटौलीमा रहेको ऐलानी जग्गामा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएकी रीता माझी अहिले घर बनाएको जग्गा ऐलानीमा भएको कारण आफूल दोस्रो किस्तार रकम नपाएको बताउँछिन् । पहिला घर भएको ठाउँ अपाय पर्ने र सुविधा समेत नभएको ठाउँ भएकोले ऐलानी जग्गामा घर बनाउन वाध्य भएको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो मात्र हैन यत्रो बस्ती छ, सबैको भत्काए भत्काउँला । पैसा नदिए नलिउँला तर घर भने पुर्जा नभएकै जग्गामा बनाइयो ।’

लाभग्राहीकै सूचिमा नपर्नेको आफ्नै पीडा

मन्थली नगरपालिका-७ भटौलीका पञ्चबहादुर माझीको २०७२ साल बैशाख १२ गते गएकै भूकम्पले घर भत्कियो । घर भत्किएपति उनको वास बस्ने थलो भएन । त्यहि भत्किउको घरको टायल निकालेर बाँसको छाप्रो बारी टायल छाएर छाप्रोमा बसेको २ वर्ष भयो । तर, उनको भूकम्प पीडितको लाभग्राही सूचिमा नाम परेन । उनले नाम नपरेपछि गुनासो फारम पनि भरे तै पनि उनको नाम समावेस भएर आएको छैन ।

‘छिमेकमा सबैले घर बनाउन सुरु गरे । आफ्नो भने नाम नै आएको छैन । घर भत्केर छाप्रोमा बसेको सबैले देखेका छन् तर मेरो नाम आएन’, उनले गुनासो गरे । रामेछाप जिल्लामा करिव ४४ हजार घरधुरी लाभग्राहीको सूचिमा परेका छन् । तर, कतिपय घर भत्किएकाहरुको नाम सो सूचिमा परेको छैन । ५ हजार भन्दा बढी वास्तवीक पीडितहरुको नाम छुटेको अनुमान गरिएको छ । कतिपय अन्यत्र घर भएका र एकाघरका एकभन्दा बढी सदस्यले सरकारी अनुदान पाउँदा पनि घर भत्किएर बास उठेकाले राज्यले दिने अनुदान पाउन सकेका छैनन् । यसको लागि पनि राज्य गम्भीर नभएको पीडितको गुनासो छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment