Comments Add Comment

प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा सेवा सञ्चालनका लागि मोडल खोज्दै सरकार

२ असार, नवलपरासी । सरकारले योग तथा प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा सञ्चालन गर्न कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने बारेमा सम्भाब्यता अध्ययन थालेको छ ।

अहिलेसम्म प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा क्षेत्रमा कुनै लगानी नगरेको सरकारले अबदेखि भने देशका बिभिन्न स्थानमा प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा १ रिफरल अस्पताल र हरेक स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म एक प्राकृतिक तथा योग चिकित्सा तथा योग चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका चिकित्सक डा. सवरी शाहको नेतृत्वमा आएको एक टोलीले नवलपरासीको रजहरमा समुदाय स्तरबाट सञ्चालित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनका विविध पाटाहरूका बारेमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयका पदाधिकारी, सदस्य, व्यवस्थापक र चिकित्सकहरू सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी बनेका अस्पतालका चिकित्सक डा. बिनोद पौडेलले अस्पताल गैरनाफामूलक संस्था भएकोले सस्तो मूल्यमा सेवा दिएको जानकारी दिए । ‘संस्थाका सबै सदस्यहरूको निस्वार्थ भावना र उपचारवाट निको भएर जाने बिरामीहरूले खुसी भएर गर्ने सहयोगबाट अस्पताल सञ्चालन हुन सफल भएको छ’ डा. पौडेलले भने, ‘परम्परागत उपचार पद्धती र आधुनिक उपचार पद्धती दुबैका अपनाएर अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको छ ।’

२५ सय वाषिर्क बिरामीहरूको उपचार गर्ने सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयलाई सरकारले पूँजिगत अनुदान रकम उपलब्ध गराएपनि नियमित अनुदान रकम दिने गरेको छैन् ।

अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय अघिअघि र मन्त्रालय पछि पछि आइरहेको बताए ।

मन्त्रालयलाई यसबारेमा बुझाउन सक्नु नै उपलब्धी भएको डा. पौडेलको भनाइ छ ।

प्रत्येक दिन एक जना बिरामीबाट आवास सुविधा, उपचार र खानपिनसहित ७५० रुपैयामा अस्पतालले उठाउदै आएको छ । ‘बिरामीबाट उठाउने रकमबाट नै सबै अस्पतालको प्रशासनिक खर्च चलाउदै आएका छौं।’ चिकित्सालयका व्यवस्थापक हरि सापकोटाले भने, ‘प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई दिने र सरकारले नियमित अनुदान दिने हो भने मोडलका रूपमा देशभर चिकित्सालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

सरकारबाट नियमित अनुदान प्राप्त भएमा सरकारले तोकेका लक्षित वर्गहरुलाई निशूल्क उपचार गर्न सकिने सापकोटाले बताए ।

टोलीमा सहभागी डा. बैकुण्ठ सुवेदीले सरकारले विगतमा प्राकृतिक चिकित्सालाई त्यति महत्व नदिएको भएपनि अहिले आएर पनि यो क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै अघि लैजान चाहेको जानकारी दिए ।

सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय सञ्चालनको मोडल आफुहरुलाई निकै मन परेको भन्दै डा. सुवेदीले भने सरकार प्राकृतिक चिकित्सा योगका बिषयमा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय टोलीका संयोजक डा. सविर शाहले समुदायबाट सञ्चालित प्राकृतिक चिकित्सालय सरकारका लागि रोलमोडल हुने बताए ।

चिकित्सालयका अध्यक्ष सन्तबहादुर क्षत्रीले मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयहरु गर्दा यो क्षेत्रमा बिशिष्ट योगदान गरेका संस्थाहरूको भूमिकालाई पनि ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

समुदायलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएर सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दा नै यस्ता चिकित्सालयहरु सफल हुने क्षेत्रीको सुझाव छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment