२५ असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा कुल कर्जाको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । विपन्नमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न भन्दै यो निर्देशन ल्याएको थियो । गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले आफैले ल्याएको यो व्यवस्था आफैले हटाएका हुन् ।
तर, बैंकहरुले कुल कर्जाको ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायम छ । बैंकहरुले लघुवित्त बिकास बैंकहरु मार्फत् यस्तो कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफैले यस्तो कर्जा जारी गर्न नसकिने बताउदै आएका थिए भने लघुवित्त कम्पनीहरुले पनि आफ्नो पुँजी स्रोत गुमेको गुनासो गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैकले बैंकहरु मार्फत नै प्रत्यक्ष लगानी गर्ने उद्देश्यले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, बैंकहरुका लागि भने यो निकै कष्टकर भएको थियो । बैंकहरुले विपन्न बर्गमा प्रत्यक्ष कर्जा गर्न निकै कठिन भएको बताएपछि राष्ट्र बैंकले यस खालको व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, विकास बैंकहरुले यो वर्गमा ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
